निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य उदासीन, अझै पनि ऐन अनुसार काम भएन— अध्यक्ष गौचन

दुई करोड लागत अनुमानको निर्माण कार्यमा पनि योग्यता खोज्नु ऐन विपरीत
निर्माण सञ्चार, पर्सा । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले नयाँ आएको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम गर्न सरकारी निकाय अझै पनि उदासीन रहेको भन्दै दुई करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदका लागि पुरानै पाराले सरकारी अफिसहरुमा योग्यताहरुको बारबन्देज गरेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ पर्साको १४ औं साधारण सभा तथा १० औं अधिवेशनलाई शुक्रबार वीरगञ्जमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गौचनले हाल देशका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले विभिन्न योग्यता तोकी बोलपत्र प्रकाशित गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै दुई करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै योग्यता तोकिन नहुने प्रावधान लागु गर्न–गराउन सरकार समक्ष जोडदार माग समेत गरेका छन् ।

महासंघको संघर्ष र उपलब्धिलाई तेजोबध गरिदै

अध्यक्ष गौचनले महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको तेजोबध गर्न केही निकायहरु नै लागिपरेको र त्यसका लागि आफूहरु दृढतापूर्वक कामले जवाफ दिनेगरी अघि बढ्ने समेत बताए ।

सार्वजनिक निकायहरुले स्वविवेकीय अधिकारको नाममा व्यवसायीको अहित हुने गरी विभिन्न योग्यताको बारबन्देज तोक्ने गर्नु परिवर्तित सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएकाृ व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो भन्दै कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारी तहबाट ऐन विपरीत काम नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।

आन्दोलन गर्नु नपारोस्

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवासायी अतिथिहरुले सरकार व्यवसायीहरुको अहित हुने दिशा तर्फ अघि बढेमा महासंघ बाध्य भएर आन्दोलमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

गुणस्तरीय सामग्रीको अभाव

एक छुट्टै प्रसंगमा अध्यक्ष गौचनले गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको अभावमा व्यवसायीहरुले सोचे अनुसारको काम गर्न नपाएको भन्दै गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको आयातामा जोड दिन सरकार समक्ष आग्रह गरे ।

साधारणको उद्घाटन सत्रमा महासंघका सल्लाहकार हरिनारायणप्रसाद रौनियार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रुद्र शर्मा, महासचिव रामशरण देउजा, उपमहासचिव सूर्यनाथ तिमल्सिना, कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुवित श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीहरुले सरकार व्यवसायीहरुको समस्याप्रति गम्भीर हुन नसकेको बताएका थिए ।

०००

प्राधिकरणले ल्यायो निर्माण सामग्री बैंक अवधारणा ! एफक्यानले के भन्छ ?

यही बिचमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणका लागि निर्माण सामग्रीको अभाव नहोस् भन्दै निर्माण सामग्री बैंकको अवधारणा ल्याएको छ ।

यस अवधारणालाई सफल पार्न उसले विभिन्न निजी तथा सरकारी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गरेको छ । निर्माण सामग्री संकलन तथा भण्डारण गर्ने, आवश्यक र आपत्कालीन अवस्थामा सोको प्रयोग गर्न उसको सोच रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यस्तो अवधारणा ल्याइरहँदा निजी क्षेत्रसँग सल्लाह भने नगरेको निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।

ग्रिल तथा स्टिल व्यसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले विभिन्न अवधारणा ल्याउने तर नेपालको सिंगो निर्माण क्षेत्रलाई भने आवश्यक रुपमा नसमेटोको बताए ।

‘निर्माण सामग्री संकलन गर्ने बैंककै अवधारणा आएको हो भने, कसले कति भूमिका खेलेपछि मात्रै सामग्री संकलन हुन्छ भन्नेबारे प्राधिकरणले सरोकार नै राख्दैत । त्यसमा पनि निर्माण सामग्री संलकन बैंकका लागि त विभिन्न पूर्व तयारीहरु खै त सार्वजनिक गरेको ?’ उनको प्रश्न छ ।

यही प्रश्न विभिन्न निर्माण क्षेत्रको समेत रहेको छ ।

यसबारे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को अवधारणा समेत सार्वजनिक हुदा राम्रो हुने निर्माण सामग्री उत्पादक तथा बिक्रेताहरको तर्क रहेको निर्माण सञ्चारसँगको छलफलमा उनीहरुले बताएका छन् ।

 

.........

२६ भदौ,२०७३

प्रतिक्रिया

Related