फास्ट ट्रयाक अर्थात् नेपालको 'सुसाइड गोल'—जीवन क्षेत्री

आश्विन २०, २०७२-

तपाई हाम्रा अब २५ वर्षसम्म जन्मने छोराछोरीलाई समेत प्रतिव्यक्ति रु २५,००० ऋण बोकाउने क्षमता भएको एउटा आयोजना कुनै पनि बेला कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्थामा छ । हाललाई एउटा संसदीय समितिले रोकिदिए पनि त्यस आयोजनाको खतरा अझै टरिसकेको छैन ।

निजगढ-काठमाडौं प्रस्तावित फास्ट ट्रयाक त्यस्तो योजना हो, जुनले दिनदहाडै नेपालीहरुमाथि त्यस्तो ज्यादती गर्दैछ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न लागी परेका नेपाली राजनीति र ब्युरोक्रेसीका महाशयहरुलाई अब सार्वजनिक रुपमा नंग्याउनै पर्ने भएको छ ।

आयोजनाको घाटाको हिसाबकिताबचाहिँ यस्तो छः अहिले प्रस्तावित ‘आम्दानी ग्यारेन्टी’को मोडल अनुसार आयोजना अघि बढे २५ वर्षमा देशको ढुकुटीबाट व्यहोर्नु पर्ने रकमः ८ खर्ब, ७० अर्ब अनुमानित जनसंख्या ३ करोड २० लाख मान्दा प्रतिव्यक्ति रु २५ हजारले ऋण थपिंदा पुग्ने रकमः ८ खर्ब ।

झण्डै अन्तिम चरणमा राष्ट्रघाती आयोजना दुर्भाग्यको कुरा के छ भने, यो एउटा प्रस्ताव मात्र हैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उहिल्यै स्वागत गरिकन ब्युरोक्रेसीका धेरै कदम पार गरेर एउटा संसदीय समितिको सम्भावित व्यवधान पार गर्दै र अख्तियारजस्ता निकायलाई समेत जिल्याउँदै अन्तिम चरणमा पुगेको योजना हो यो ।

तत्कालीन मुख्य सचिवले चार पृष्ठ लामो पत्रमार्फत् तत्काल रोक्न मातहतका सचिवलाई आदेश दिँदादिँदै त्यसलाई ठाडै चुनौती दिएर अघि बढेको अनि मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णयमार्फत् हुन्छ भनिदिने मात्र हो भने कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने योजना हो यो । नाकाबन्दीको पृष्ठभुमिमा भारतसितको सम्बन्ध अमिलिएपछि यही आइतबार संसदको आर्थिक समितिले आयोजना रोक्न भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । तर अब त आयोजना रोकियो भनेर चुप लागेर बस्नुचाहिँ धोका हुनेछ, किनकि यसको सम्भावनाका ढोकाहरु अझ खुल्लै छन् ।

कारणः पछिल्लो समय बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न र नाकाबन्दी सहज बनाउन भारतले गोप्य रुपमा यो आयोजना अघि बढाउने सर्त राख्ने प्रवल सम्भावना छ । सरकार निर्माणको अहिलेको तरल अवस्थामा नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने शर्तहरुमध्ये नै यो एउटा गोप्य शर्त हुन सक्छ ।

अबको डरः उग्र–राष्ट्रवादका लागि चिनिएका केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने हो भने पनि यस्तो गोप्य सम्झौता भएर एकाध दिनमा आयोजनाका लागि अन्तिम अनुमति मन्त्री परिषद्ले गुपचुप दिने सम्भावना छ ।

यो अनुमानको कुरा हैन, इतिहासले पढाएको पाठ हो । त्यसमाथि यो आयोजनामा चीनको बढ्दो शक्तिबाट सशंकित भारतको अझ ठूलो स्वार्थ जोडिएको छः तराइ–काठमाडौं सीधा र ठूलो बाटो आफ्नो रणनैतिक नियन्त्रणमा रहनु । त्यसैले कति जानकार त के पनि भन्छन् भने यो आयोजनामा भारतको स्वार्थ भनेको सडक बनाउनुभन्दा पनि यो रुट रोकिराखेर अर्को पक्ष आएर बाटो बनाउने वा नेपालले आफ्नै लगानीमा सडक खोल्ने सम्भावनाको अन्त गरिनु हो ।

त्यस हिसाबले यो आयोजना फाइनल हुनु भनेको कार्यान्वयन भए पनि र नभए पनि नेपालका लागि ऐतिहासिक ‘सुसाइड गोल’ हो । यसरी अघि बढ्यो नेपालको सुसाइड गोल यही वर्ष मार्च १६ का दिन भारतीय सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गतको कम्पनी आइएल एण्ड एफसी र नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच उक्त फास्ट ट्रयाक योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने सम्झौता भएको थियो ।

कसरी भयो त त्यस्तो सम्झौता?

सो कम्पनीलाई डीपीआरका लागि अनुमति दिने भन्ने कुरा विवादास्पद भएपछि संसदको विकास समितिले छलफलका लागि सरोकारवाला र विज्ञहरुलाई बोलाएको थियो । एमालेका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी सभापति रहेको सो समितिको बैठकमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल र अर्का विज्ञ सूर्यराज आचार्यले कुनै पनि हालतमा योजना अघि नबढाउन र बरु सडक निर्माणका लागि अरु विकल्प खोज्न जोडदार सुझाव दिएका थिए ।

यो योजना लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र मुआब्जा दिने र ट्रयाक खोल्ने लगायतका धेरै काम भइसकेकाले सरकार आफैंले बनाउन सक्ने विकल्प बैठकमा सुझाइएको थियो । छलफलपछि समितिले आयोजना रोक्न सुझाव दिने माहोल भएपछि मन्त्री निधि बैठकको बीचमै निस्केर गएर एक घण्टा भित्रै डिपिआर सम्झौता गरेको बैठकमा संलग्न एकजना उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘आयोजना रोक्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स भइसकेका रवीन्द्र अधिकारीले कसरी एकाएक माइन्युट बनाउने बेला देशको हित हुने गरी सम्झौता अघि बढाउनु भन्ने काइते पाराको भाषामार्फत् बाटो खुलाइदिए, बुझिनसक्नु छ’ ती अधिकारीले भने । पछि गएर किन यस्तो राष्ट्रघाती कामका लागि बाटो खोलिदिएको भनेर केरकार गर्दा पनि सभापति अधिकारी नबोलेको पनि उनले बताए । रवीन्द्र अधिकारीले किन त्यसरी भाखा फेरेर देशकै लागि सुसाइड गोल गर्न सघाए, अहिलेसम्म उनी केही बोलेका छैनन् ।

उता जालझेलपूर्वक विकास समितिको फड्को पार गरेका विमलेन्द्र निधिले नाकाबन्दीको जटिलता नआइदिएको भए अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलबाटै यो आयोजना पारित गरिसक्ने सम्भावना थियो । हाल संसदको आर्थिक समितिले रोकिराखे पनि त्यस्तै अर्को एउटा जालझेल भयो भने आयोजना पारित हुने सम्भावना अझै जीवित छ । तैं चुप्, मै चुपको अवस्था काँग्रेस, एमाले र माओवादीसमेत प्रमुख दलको शीर्ष तहको आशीर्वाद नभएसम्म यो आयोजना यति अघि बढेको हुन सक्ने सम्भावना शुन्यप्रायः छ ।

डिपिआर सम्झौता हुने बेला ‘भारतीय कम्पनीले सित्तैमा डिपिआर गरिदिने भएपछि उनीहरुलाई सो काम लगाउनु स्वभाविकै हो’ भनेका अर्थमन्त्री रामशरण महतसमेत कम्पनीले गरेको दशौं गुणा बढी लागत अनुमानबारे केही नबोल्नु झन् रहस्यमय छ । त्यसको अर्थ त डिपिआर सित्तैमा गरिदियो भने काम सम्पन्न गरेपछि चाहिँ नेपालको वर्षौंको बजेट बराबरको रकम उसलाई दिनुपरे पनि ठिकै छ भन्ने बुझिन्छ ।

भारतले तेल नपठाए साइकल चढ्ने चुनौती दिने राष्ट्रवादी प्रचण्डको यो मामलामा मौनता पनि उत्तिकै रहस्यपूर्ण छ । यो समग्र काण्डमा सबैभन्दा निन्दनीय भुमिकाचाहिँ सुशील कोइरालाको छ । आफ्नो सम्पत्तिका रुपमा दुइटा मोबाइल मात्र देखाउने यी वृद्धले अरु दशकौंसम्म देशभरका नागरिकलाई बीसौं हजार रुपैयाँ ऋणको बोझ थपिदिने करतुत किन गर्न खोजेका होलान् ? जुनसुकै मन्त्रीले गरे पनि अन्ततः त्यो निर्णयको नैतिक जिम्मेवारीबाट सरकारप्रमुखको हैसियतले उनी बच्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिलेको झन् चिन्ताजनक प्रश्नः राष्ट्रिय सहमतिका नाममा फेरि पनि सबै प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने अनि भ्रष्टाचार र घोटालाका लागि अहिलेझैं प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि ‘तैं चुप, मैं चुप’को अवस्था संस्थागत हुने त हैन? अख्तियारको रहस्यमय मौनता पाँच हजार घुस खाने कर्मचारीलाई च्याँखे थापेर पक्रने, अनि एउटा नियुक्तिको अनियमितता र करोडमा गन्न सकिने भ्रष्टाचारका लागि एमालेका दुई मन्त्रीलाई कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यत्रो घोटालामा किन मौन छ?

उसो त ससाना घोटालामा दोषीलाई अनुसन्धानमा तानेर पब्लिसिटी कमाउने तर ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई नदेखेजस्तो गर्नु नेपालमा उक्त संवैधानिक आयोगको अहिले प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । तर देशलाई झण्डै तीन वर्षको बजेट जति आर्थिक भार पर्ने गरी गर्न लागिएको यो घोटालामा पनि मौन बसेपछि त यो संवैधानिक निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । न्यायालयमा आरोपी दोषी प्रमाणित हुनु वा नहुनु पछिको कुरा हो तर अख्तियारको एउटा चिठीकै भरमा देश यत्रो राष्ट्रघाती आयोजनाबाट बच्न सक्छ भने, त्यति मात्र भए पनि गर्नु अख्तियार नेतृत्वको न्यूनतम नैतिक दायित्व हुन्थ्यो ।

अख्तियारका पदाधिकारीलाई कुनै न कुनै रुपमा विश्वासमा लिएर काम अघि नबढाइएको भए अहिले विमलेन्द्र निधि र तुलसी सिटौलाले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका हुने थिए भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बन्नै नसक्ने हैन फास्ट ट्रयाक सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकले ६७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा उक्त आयोजना बन्ने अनुमान गरेको रहेछ ।

त्यो हिसाबले अहिले लागत ९५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्ने भए पनि त्यस यता मुआब्जा बाँडिसकिएको र नेपाली सेनाले ट्रयाक समेत खोलिसकेको हुनाले बढी भए ६० वा ६५ अर्बसम्म थप लगानीमा फास्ट ट्रयाक बनाउन सकिने पूर्व मूख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको अनुमान छ । त्यस हिसाबले भारतीय कम्पनीले हाल लागतका लागि गरेको प्रक्षेपित रकम (रु ३१७ अर्ब) आफैंमा यथार्थपरक लागतभन्दा कम्तीमा ५ गुना भएको देखिन्छ । त्यसबाहेक, आयोजनाको अन्तसम्म लागत बढेर पुग्न सकिने भनिएको रकम (८.६८ अर्ब) त अहिलेको वास्तविक लागतभन्दा कम्तीमा १२ गुना हुन आउने देखिन्छ ।

त्यसबाहेक अहिले नै काम भइरहेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक बिस्तार र पृथ्वी राजमार्गमा मर्मत र बिस्तारका कामहरु द्रुत गतिमा बढ्ने हो भने फास्ट ट्रयाक बनुन्जेल चर्को शुल्क तिरेर त्यो मार्ग प्रयोग गर्नेभन्दा घुमेरै भए पनि हालको मार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधन धेरै हुने देखिन्छ । प्रस्तावित सम्झौताको राजस्व प्रत्याभुति र न्यूनतम सवारी प्रत्याभुतिका कारण त त्यो अवस्थामा नेपालले वर्षभरको विकास बजेट जति आइएल एण्ड एफसीलाई क्षतिपुर्तिका रुपमा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । निश्कर्षः नेपालको समग्र विकासका लागि काठमाडौं–तराइ फास्ट ट्रयाक आवश्यक छ । तर त्यो बनाउने त्यस्तो आयोजना आवश्यक छैन जसले देशको यसै शिथिल अर्थतन्त्रलाई झन् थला पारिदेओस् । हाललाई भएकै राजमार्गहरु बिस्तार गर्दै जाने अनि राज्यले आफैं स्रोत जुटाएर फास्ट ट्रयाक खोल्ने विकल्प सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ ।

तर विमलेन्द्र निधिको अगुवाइमा, रवीन्द्र अधिकारीलगायत संसदीय समितिका सदस्यहरुको निकम्मापन र लाचारीबीच अहिले भइरहेको प्रपञ्चले फस्ट ट्रयाक खुले पनि त्यो नेपालका लागि घाँटीमा अड्केको हड्डीजस्तो हुने निश्चित छ । अर्कोतिर, सम्झौता भएर कार्यान्वयन नहुने हो भने पहिल्यै अरबौंको लगानी परिसकेको आफ्नै बाटो नेपालले खोल्न वा बिस्तार गर्न नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

त्यसैले नयाँ सरकार निर्माणका बेला होस् वा नाकाबन्दी पूरै खोल्न होस्, गोप्य रुपमा फास्ट ट्रयाकको सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त भारतले तेर्स्याएको अवस्थामा आफ्नो तत्कालीन स्वार्थ हेरेर राजनीतिक नेतृत्वले तीन करोड नेपालीको हितलाई तिलाञ्जली नदेओस् भनेर निरन्तर खबरदारी गर्नु जरुरी छ । होश गरौं, अर्को मन्त्रीमण्डल बन्दा विमलेन्द्र निधि मन्त्री रहलान् नरहलान् तर त्यो प्रवृत्ति ज्यूँदै रहनेछ ।

त्यत्रो राष्ट्रघाती काम हुँदा पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दै त्यसलाई रोक्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नबाट चुकेका एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारी र आफ्नै रोहवरमा यत्रो घोटाला हुँदा चुपचाप रहने अख्तियारलाई पनि खबरदारी गरिरहनु आवश्यक छ । आशा छ, भारतलाई गाली गर्नमा व्यस्त नेपालका राष्ट्रवादीहरुको ध्यान अब देशभित्रैबाट गद्दारी गर्नेहरुतर्फ सोझिनेछ । यस्ता घोटालामा सिर्जना हुन आउने अरबौंको धनले राज्यका जिम्मेवार निकायका मानिसहरुको वफादारी किन्न त सकिएला तर आम मतदाता र नागरिकहरुको मुख थुन्न सक्ने छैनन् ।

जुन दिन मानिसहरुले खास दोषी को हो भनेर चिन्नेछन्, त्यस दिन कुनै पनि घोटालाकारी निर्वाचन क्षेत्र गएर भोट माग्ने हैसियतमा रहने छैनन् ।

Source : Ekantipur

जीवन क्षेत्री South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।

Twitter: @jkshetry

प्रतिक्रिया

Related