फास्ट ट्र्याक शैलीमा पूर्वाधार विकासका लागि उच्चस्तरीय निर्माण बोर्ड चाहिन्छ— एफक्यान

निर्माण बोर्ड तर कस्तो ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले द्रुततर पूर्वाधार विकासका लागि उच्चस्तरीय निर्माण बोर्ड गठनको माग गरेको छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास प्रथामिक सर्त रहेको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष शरद कुमार गौचन नेतृत्वको एक प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकलाई भेटी उच्चस्तरीय निर्माण बोेर्ड गठनका लागि पहल लिन आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्र निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको भन्दै बोर्ड गठनका लागि आग्रह गरेको हो ।

निर्माण बोर्ड तर कस्तो ?

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संरक्षकत्व तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सहसंरक्षकत्व रहने गरी यस्तो संरचना तय गरिनु पर्ने महासंघको धारणा रहेको छ ।

भूकम्पका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको क्षतिले निर्माण व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का समेत महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले राखेको थियो ।

भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीका कारण पुरा हुन नसकेका परियोजनाहरुको म्याद एक वर्ष थप गरी राज्यका तर्फबाट सहजीकरणको वातावरण सिर्जना हुनु पर्ने महासंघको धारणा रहिआएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली समन्यायमा आधारित चाहियो

सो भेटमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन यथाशीघ्र गराउन आवश्यक पहलकदमीका लागि समेत महासंघले अनुरोध गरेको महासंघ सञ्चार सम्पर्क डेस्कले निर्माण सञ्चारलाई जानकारी गरायो ।

ऐनमा रहेको कमीकमजोरी समेत पुनरावलोकन हुनु पर्ने धारणा राख्दै आएको निजी क्षेत्रले सो कमजोरी हल हुने किसिमले नियमावलीमा प्रावधान उल्लेख गरिनु पर्ने माग समेत गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको अस्पष्टता, दोहोरो अर्थ लाग्ने नीतिगत कमजोरीका स्थान तथा केही प्रावधानले नियतवश इमानदार निर्माण व्यवसायीलाई समेत मर्कामा पार्ने प्रावधान अझै राखेको छ ।

निर्माण व्यवसायी माथि एकोहोरो पेलान गर्न तम्सिएको ऐन भने, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी तथा कन्सल्टेन्ट पक्षलाई उत्तरदायी बनाउने मामलामा कमजोर देखिएको छ ।

ऐनमा विदेशीलाई प्राथमिकता !

त्यस्तै, संशोधित नयाँ ऐनमा निश्चित सीमा तोकेर नेपाली कन्सल्टटेन्टहरुले समेत गर्न सक्ने काममा अनिवार्य रुपमा विदेशी निकायलाई गुहार्ने पुरानै मान्यता संशोधित ऐनमा समेत परिवर्तन नभएको भन्दै नेपाली इन्जिनियरहरुले समेत आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

स्वेदेशी कन्सल्टेन्टप्रति ऐन पक्षपाती नै रहेको देखिन्छ ।

सो भेटमा यस्ता नीतिगत र समन्यायमा आधारित प्रावधान नियमावलीमा सच्याउन महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले कानुन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

महासंघले भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणका लागि निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको भन्दै त्यसले निर्माण कार्य चौपट र निर्माण व्यवसायीहरु मारमा परेको समेत बताएको छ ।

सरकारबाटै क्रसर उद्योगमा राजनीति !

यससम्बन्धमा सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण भूकम्प पछि क्रसर उद्योगले समेत काम गर्न सकिरहेको छैन । क्रसर अभावमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन्छ ।

जबकि, वर्षैपिच्छे नवीकरण गराउने भन्दै सरकारका उच्च मन्त्रीहरु नै क्रसर उद्यमीबाट रकम कुम्ल्याउने धन्दामा लिप्त भएका कारण क्रसर उद्योग अहिले पनि मारमा परेको छ ।

यस्तै समस्या समाधान गर्न महासंघले मन्त्रीको ध्यान आकर्षित गरेको डेलिगेसनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

सरकार, सुरक्षाको प्रत्याभूति भएन !

व्यवसायीहरुलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नभएको भन्दै महासंघले निर्माण व्यवसायी संघ सप्तरीका महासचिव वीरेन्द्र प्रसाद शाहको यथाशीघ्र खोजी गरी अवस्था प्रकाशित गर्न नेपाल समेत अपिल गरेको छ ।

उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा महासंघका सल्लाहकारहरु यक्ष ध्वज कार्की, अशोक कुमार मिश्र, उपाध्यक्ष रुद्र शर्मा, महासचिव रामशरण देउजा, कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल, सदस्य टंक चौलागाई, निर्माण व्यवसायी संघ ललितपुरका अध्यक्ष नवराज खड्का सहभागी थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्--

 

बेपत्ता निर्माण व्यवसायी शाहको खोज–तलास गर्न महासंघको अपिल

...........

२ मंसिर, ०७३

प्रतिक्रिया

Related