छिमेकी देश चीन र भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाउदै नेपाल

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । नेपालले आफ्नो दुई शक्तिशाली छिमेकी देश चीन र भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न आफ्नो ‘पोजिसन’ को गृहकाय गर्न थालेको छ । दोहोरो हित र पारदर्शी सम्बन्धको लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यसले दुवै छिमेकीद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिका मस्यौदाका सबै दफामा छलफल गरी नेपालको ‘पोजिसन’ बनाउने तयारी गरिएको छ ।

छिमेमी देश चीन र भारतद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिबारे अध्ययन भइरहेको र उच्चस्तरीय समिति गठनपछि सरकारको ‘पोजिसन’ तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सुपुर्द सन्धिका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित टोली गठन गर्ने र त्यसले थप गृहकार्य गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित परराष्ट्रसचिव नेतृत्वको उक्त समितिले छिमेकी मुलुकद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौता, सहमति र मौखिक समझदारीको कार्यान्वयनकै एक पाटोका रूपमा सुपुर्दगी सन्धिको विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाएको हो ।

नेपाल–चीन सीमाबाट नेपालतर्फ हुने गैरकानुनी प्रवेश र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न दुवै देशले सुदृढ सहकार्य गर्न सन्धिको जरुरत परेको समेत वक्तव्यमा लेखिएको छ । सुरक्षा निकायबीचको सहकार्य बढाउन सूचना आदानप्रदान गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमता र तालिम बढाउने उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आउँदो सेप्टेबर ६ र ७ मा नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल—भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्ने सरकारी अधिकारीले बताए । नयाँ सुपुर्दगी सन्धि भइनसके पनि नेपाल र भारतबीच एकअर्काले समातेका अपराधी राजनीतिक तहको समझदारीबाट सुरक्षा एजेन्सीले एकले अर्कोलाई सुपुर्द गर्दै आएका छन् ।

भारतमा मुद्दा खेपेर यहाँ आई लुकेका थुप्रै अपराधीलाई नेपाल प्रहरीले भारतको आग्रहमा सुम्पने गरेको छ । त्यस्तै नेपालको आग्रहमा पनि भारतीय प्रहरीले नेपाललाई त्यस्ता अपराधी नेपालतर्फ सुम्पने गरेको छ । चीनले पनि ६ महिनाअघि नेपाललाई सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा पठाएको छ । उक्त मस्यौदा भारतकै मस्यौदासँग मिल्दोजुल्दो छ ।

२०६३ सालयता बनेका लोकतान्त्रिक सरकारले नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले सुरक्षासँग सम्बन्धित यी दुई सम्झौता गर्न नसकिने जबाफ दुवै छिमेकीलाई दिँदै आएका थिए । सन् २००५ मा तत्कालीन गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ र उनका भारतीय समकक्षीबीच सुपुर्दगी सन्धि प्रारम्भिक तहमा हस्ताक्षर भएको थियो । यद्यपि त्यसयता उक्त सन्धिको मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यकालमा सन् २००६ अक्टोबरमा सुपुर्दगी सन्धिमा भारतसँग हस्ताक्षरको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष आग्रहमा सन्धिमा हस्ताक्षरको प्रक्रिया रोकिएको थियो । यद्यपि नेपाल र भारतबीच सन् १९५३ मा पहिलोपटक सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनसँग भने नेपालको हालसम्म सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन ।

२६ असार, ०७३

प्रतिक्रिया

Related