आफूलाई ‘बिपीको चेला’ बताउँदै निधीले भने– ‘फास्ट ट्रयाक भारतलाई नै दिनु पर्छ’

बहस— बिपीको चेला बताउँदै आउने ‘काँग्रेस नेता’ को कसले नेपालका उद्योगधन्दा भारतलाई दिएनन् र ?
निर्माण सञ्चार, टिप्पणी । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले काठमाडौ—तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिइनुपर्ने आफ्नो पहिलैदेखिको धारणा पुनः दोहोराएका छन् ।

संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री निधिले फास्ट ट्रयाकको निर्माण देशको हितमा रहेको ठोकुवा समेत गरेका छन् ।

उनले भने, ‘म भौतिक योजना मन्त्री हुंदा काठमाडौ तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण ठेक्का दिनका लागि भारतीय कम्पनीसंग विधिवत् रुपमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो’, तर यो भन्दा अघिको सरकारले जोस र होसमा परियोजना आफैँ बनाउने घोषणा गर्यो, जुन कदम गलत थियो ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फास्ट–ट्रयाक बन्न बाधा सिर्जना गरेको आरोप लागएका छन् । विगतको सन्दर्भ कोट्याउँदै मन्त्री निधीले ‘अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नदिएको हुनाले नेपालमा अहिले पनि विद्युत अभाव जारी छ, यो फास्ट ट्रयाक पनि काम हुन नदिने खेल सुरु भएको छ ।’

तर स्मरण रहोस्, मन्त्री निधि तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री रहेकै बेला विवादमा तानिए पछि संसदको अर्थ समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले भारतीय आएएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई वर्तमान सम्झौता मुताबिक दिदा राष्ट्रघात हुने भन्दै पिडिए नै सच्याउन सरकालाई कारण सहितको प्रतिवेदन सहित निर्देशन दिएको थियो ।

विवाद बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सभिर्सेज (इएलएफएस) नामक विवादित भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का नदिन आदेश जारी गरिसकेको थियो ।

त्यसो हुँदा पनि मन्त्री निधीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने पक्षमा फेरि पनि बोलेपछि विवाद सुरु भएको छ ।

दुई साता अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेषदूतका रुपमा नयाँ दिल्ली गएका मन्त्री निधीले– आफूले भारतीय पदाधिकारीसंग फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतलाई दिने विषयमा छलफल नगरेको दाबी गरे पनि एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व रक्षामन्त्री भीम रावलले नेपालको संविधान संशोधनबारे भारतमा छलफल गरिएको र बुझाएको पत्रले पञ्चशील र युएन बडापत्रको अपमान गरेको बताए पछि आज दुई नेताबिच चर्काचर्की नै परेको हो ।

मन्त्री निधिले बुट मोडलमै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिँदा कुनै विरोध नहुने तर फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिँदा चाहिँ किन विरोधी हुने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्रयाकबारे विवाद चर्कदै गएपछि आसन्न भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउने पनि बताएका छन् ।

तर, पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाल सरकारले नै बनाउने नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट नै छुट्याइसकेको थियो । समिति सदस्य चूडामणि जंगलीले फास्ट ट्रयाक नेपालको आफ्नै सम्पत्ति भएकाले स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै भने, ‘यो परियोजना निर्माणका लागि स्वदेशमै पर्याप्त पुँजी छ, तर वर्तमान सरकार बजेट छैन भन्दै विदेश गुहारीरहेको छ ।’

भीम र निधि विवाद, विवाद सुरु गर्ने निधि पहिले

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारत र चीन पठाइएका विशेष दूतहरुलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । विशेष दूतहरुले पठाएको पत्रबारे समितिमा स्पष्टीकरण दिने गरी बोलाइएको उक्त वैठकमा गृहमन्त्री निधीले सबैभन्दा पहिले बखेडा सुरु गरेका थिए यसो भनेर— ‘कुनै पार्टीको वैठकमा चीनमा विशेष दूत पठाउन ठिक र भारतमा पठाउन वेठिक भन्ने चर्चा चलेछ ।’  

निधीले ‘आफू बिपीको चेला भएको भन्दै माक्र्सवादी लेलिनवादीहरुले मलाई राष्ट्रवाद नसिकाए हुन्छ’ भने पछि त्यसको प्रतिवादमा एमाले उपाध्यक्ष रावल कडा रुपमा उत्रिएका थिए ।

प्रतिवाद गर्दे रावलले भने, ‘एमालेको बैठकमा त्यो ढंगले कुरा भएकै छैन, आधारहीन सस्तो कुरा गरेर मन्त्रीले मर्यादा ख्याल नगरेको हो कि !’ यसरी मर्यादा नै सम्झाउनु पर्ने अवस्था आएपछि रावलले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको चिठी सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने संस्थागत निर्णय एमालले गरेको बताएका थिए ।

समिति सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद् चूडामणि जंगलीले मन्त्री निधी भने देशभक्त पिताका देश बेचुवा छोरा रहेको आरोप लगाएका थिए । उनले भने, ‘पिता महेन्द्रनारायण निधी देशभक्त योद्धा थिए तर छोराले भने नेपालको खाएर विदेशीका लागि काम गर्ने दलाल रहेछन् ।’

निधीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै जंगलीको भनाइ रेकर्डबाट डिलिट गर्न सभापति प्रभु शाहलाई आग्रह गरे । उनले मार्क्सवाद लेनिनवाद आफूले पनि अध्ययन गरेको बताउँदै राष्ट्रवादको बहस गर्न तयार रहेको बताए ।

बैठकमा मन्त्री निधीले फेरि दोहोराए— ‘मार्क्स, लेनिन र उनीहरुका चेलाको राष्ट्रवादबारे म कुनै शंका गर्दिँन । तर म बिपीको चेला हुँ, बिपीको चेलालाई राष्टवादको पाठ आवश्यक छैन ।"

एमाले उपाध्यक्ष र मन्त्री निधिबिच यसरी तात्दै गएको सवाल–जवाफले समितिको वैठक उत्तेजित भएको थियो । रावलले मन्त्री भएर संसदीय मर्यादामा रहन निधीलाई पटक–पटक सम्झाउँदा पनि चर्काे बोल्दै झर्किरहेका थिए ।

रावलले बाध्य पारे सरकारलाई निर्देशन दिने मस्यौदामा

बहससँगै अन्तिमतिर आउँदा रावलले समितिको निर्णयको मस्यौदामा समेत सरकारलाई कडा निर्देशन दिने शब्द हाल्न लगाएरै छाडे । समितिका सभापति रहेका प्रभु शाहलाई मस्यौदामा लेखिएको शब्द सच्याउन लगाउँदै रावले ‘दुई देशसँगको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने’ भन्ने वाक्य थप्न लगाएका थिए ।

रावलले अहिले वर्तमान सरकारले सम्बन्ध कहाँ बिगारेको छ भन्ने स्पष्ट पार्दै लेख्न लागए, ‘पञ्चशीलको सिद्धान्त, राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुरुप चीन—भारत लगायत सबै मुलुकसँगको सम्बन्ध समधुर बनाउन सरकालाई निर्देशन दिइएको छ ।’


टिप्पणी— २०४७ साल पछि र त्यस अघिका केही यस्ता ऐतिहासिक घटनाहरु छन्, जहाँ नेपालका विभिन्न नदी, टनकपुर जस्ता क्षेत्रहरु विदेशीका स्वार्थमा जनताको परामर्श विनै दिइने काम भएका छन् । धमिजा काण्ड, लाउडा काण्डले तत्तकालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला कलंकित बनेका घटनाहरु पनि यतिबेला श्मरणीय छन् । पञ्चायत कालमै स्थापित देशका विराटनगर जुटमिल, ट्रलीबस सेवा, शाही औषधी लिमिटेड जस्ता विभिन्न औद्योगिक कलकारखाना समेत विदेशीलाई जुन तरिकाले दिने र सत्ता टिकाउन विशेष गरी भारतीय संस्थापनसँग राष्ट्रियता नै सौदा गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले विगतबाट पाठ सिक्नु पर्ने होइन र ? संसदीय प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउनेदेखि देशलाई आर्थिक विकासका हिसबाले समेत पछि पार्ने कामहरु गर्न विपीका चेलाहरुलाई विपीको समाजवादले छुट कहाँ दिएको होला र ? यसको मतलब काँग्रेस यो मामलामा निकै नै अघि बढेको देखिन्छ । अन्य दलहरुका हकमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता सौदा गर्दै व्यक्ति वा दलगत स्वार्थमा देशको सार्वभौम सत्ता ख्याल नगर्ने गर्न छुट नेपाली जनताले दिएका होलान् र ? 

 ....

१७ भदौ, ०७३

प्रतिक्रिया

Related