जुम्लामा प्रभावकारी बन्दै स्वास्थ्य बीमा

वार्षिक ५० हजारसम्मको उपचारका लागि पैसा बोक्नु नपर्ने
निर्माण सञ्चार, जुम्ला । चन्दननाथ नगरपालिका–२ का लक्ष्मी थापा एउटा कार्ड लिएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगिन् ।

थापाको हातमा स्वास्थ्य बीमाको कार्ड थियो । त्यसैगरी कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ का धर्म शाही स्वास्थ्य बीमाको काड लिएर प्रतिष्ठानमा पुगे ।

थापाको घाँटीमा ग्रन्थी सम्वन्धी समस्या आएको थियो । प्रतिष्ठानमा एक हप्ता भर्ना भएर सञ्चो भएर घर फर्किए ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिमित सदस्य हुन् ।

गत साउनबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी उनको परिवार स्वास्थ्य बीमा संस्थानका सदस्य भएका थिए । उनको परिवार अस्पतालमा जाँदा ५० हजार बराबरको उपचारका लागि पैसा बोकेर जानु पर्दैन ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरे बापत ५० हजार बराबरको १ वर्षसम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको छ । थापाजस्तै दैनिक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २५/३० जना बिमित सदस्यले सेवा लिने गरेका छन् ।

कुनै आइतबार त दिनमा झण्डै ६० जना सम्मले सेवा लिने गरेको प्रतिष्ठानका मेडिकल रेकर्डर मेघराज बुढाले बताए ।

उनले भने, ‘जुम्लामा यसको प्रभावकारीता बढदै गएको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक बागलुङ, कैलाली र ईलाम जिल्लाबाट शुरु भएको कार्यक्रम जुम्लामा भने निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।’

१० हजार बढी स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा

जिल्लामा अहिलेसम्म १० हजार ४ सय ४७ भन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गराएको जुम्ला सामाजिक स्वास्थ्य विकास समिति जिल्ला प्रबन्धक प्रेम भण्डारीले बताए ।

स्वास्थ्य बीमा गराएका मध्ये १ हजार ५ सय ३८ जनाले बीमा बापतको उपचार सेवा पनि लिइसकेको भण्डारीको भनाई छ ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीका लागि जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला र कालिकाखेतु प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिने राज्यले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, ग्रामीण भेगमा पर्ने कालिकाखेतु प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेटको समस्याले डाटा इन्ट्री नहुने हुँदा उक्त स्वास्थ्य संस्थाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिफर गर्ने गरेको प्रतिष्ठानका प्रबन्धक भण्डारीले बताए ।

भण्डारीका अनुसार जुम्लाबाट रिफर गर्दा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत कालागाउँ र भेरी अस्पताल नेपालगज्ज बाँके, कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँकेमा उपचार हुन्छ ।

समितिले सम्झौता गरेका अस्पतालबाट उपचार सेवा दिन नसके थप उपचारका लागि काठमाडौँका केन्द्रीय अस्पतालमा समेत बिरामी पठाइएको उनले बताए ।

काठमाडौका लागि शहिद गंगालाल हृदय रोग निवारण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पतालं, वीर अस्पताल, प्रसुती गृह, ट्रमा सेन्टर, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, पाटन मानसिक अस्पताल, शुक्रराज टर्फिकल लगायतका झण्डै १ दर्जन अस्पतालमा रोगको प्रकृति हेरेर रिफर गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

५ जनाको परिवारले २५ सय रुपियाँ तिरेमा १ वर्षसम्मका लागि ५० हजारसम्मको उपचारका लागि कुनै रकम तिर्नु पर्दैन । यदि परिवारमा थप संख्या भए १ जना बराबर ४ सय २५ रुपियाँ लाग्नेछ ।

बीमा दर्ता प्रक्रिया नियमितरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ भने दर्ता सहयोगीका रूपमा अहिले जिल्लामा ५८ जना खटाईएका छन् । स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार दर्ता सहयोगी प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको १ वडा १ सहयोगी बनाइने छ ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको ५ सय ३० प्रकारका औषधिलाई वृद्धि गरी ९ सय २७ पुर्याइएको छ ।

अहिले बिमित भएका सदस्यले यी औषधी उक्त सेवामार्फत प्राप्त गर्दछन् । जिल्लामा सञ्चालित बीमा कार्यक्रममा मध्यमवर्गीय नागरिक बढी आकर्षित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अंगद शाहीले बताए ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संसदमा अगाडि सारेको स्वास्थ्य बीमा विधयेक पारित भइसकेको छ ।

विधेयकका महत्त्वपूर्ण पक्ष

पारित विधेयकमा हरेक नागरिकले अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने, पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्न, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको बीमाको ‘प्रिमियम’ सरकारले नै बेहोर्ने र सबै स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत प्राप्त गर्ने, जसका लागि बीमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यहीअनुसार फराकिलो गरी तोकिने छ ।

प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने, प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रूपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्यले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने, प्रिमियम नियमावलीले स्पष्ट पार्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकका रूपमा समेटिने छ ।

त्यसैगरी बिमित बिरामीले बीमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्नेछ ।

गम्भीर समस्या भए बीमा बोर्डले माथिल्लो तहमा रिफर गर्ने, बीमा कार्यान्वयनका लागि एक स्वायत्त निकायका रूपमा बीमा बोर्ड रहने र सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डबाट बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्ने र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ ।

निःशुल्क आधारभूत कार्यक्रमलाई पनि क्रमशः बीमामा समावेश गर्दै जाने, वृद्घा श्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृहलगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई बीमा गराउने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

...

जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट

मंगलबार, २५ पुस ०७४

प्रतिक्रिया

Related