सप्तरीका बाढी पीडित र भोजपुर–तेह्रथुमका अग्निपीडितलाई २५ लाखसम्म सहुलियत ऋण !

सरकारको ढिलो निर्णयले पीडितलाई सास्ती, चिसो बढेसँगै बाच्न कठिन
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै सप्तरीका बाढीपीडित एवम् भोजपुर र तेह्रथुमका अग्निपीडितका लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

गत केही महिना अघि भोजपुर बजार र तेह्रथुमको संक्रान्तिमा आगलागी भएको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार क्षति भएका ३४ परिवारले सहरी क्षेत्रमा अधिकतम २५ लाख र अन्य स्थानमा अधिकतम १५ लाख रुपियाँ दरले ऋण पाउने भएका हुन् ।

कसरी पाइन्छ ?

बैंकले परिभाषित गरेका उक्त जिल्लाका बाढी तथा अग्निपीडितहरुले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसका आधारमा कर्जा पाउन सक्ने छन् । बैंकले जनाए अनुसार यो कर्जा घर पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध हुनेछ । सरकारी बैंकहरुबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

सप्तरीलाई ७ महिना पछि ऋण

सरकारले बाढी गएको झन्डै ७ महिना पछि सप्तरीबासीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । सप्तरीका बाढी र डुवानबाट घर तथा व्यवसाय क्षति भएकाहरुले अधिकतम १५ लाख रुपियाँ कर्जा पाउन सक्ने छन् ।

राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि मात्रै यस्तो ऋणको व्यवस्था भएको हो ।

मापदण्ड विपरीत घर बनाउन भने पाइने छैन

भूकम्प गएपछि घर तथा भवनका लागि मापदण्ड तोकेको सरकारले बाढी र अग्नि पीडितले बनाउने घरका लागि पनि यही नियम तोकेको छ ।

यो व्यवस्था गरेसँगै सरकारले पीडितहरुले बनाउने घर राष्ट्रिय भवनसंहिता र भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना नगरे ऋण पाइने छैन ।

घरका डिजाइन तथा मापदण्डबारे सम्बन्धित जिल्लाको भवन विभाग वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरु मार्फत् यसबारे जानकारी लिन सकिने छ ।

शून्य ब्याजदरका के कस्ता छन् प्रावधान ?

शून्य ब्याजदरबारे केही जानकारी लिन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शून्य व्याजदरमा उपलब्ध गराउने यो पुँजीमा अधिकतम दुई प्रतिशत मात्र व्याज लिन पाउनेछन् ।

बैंकहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना, कर्जा सुरक्षणबाहेकका शुल्क लिन पाउने छैनन् । उक्त कर्जा जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले एक वर्षको ग्रेस अवधि तोकिदिएको छ ।

बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबराबर रकम मात्र राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाको रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तो कर्जाको जोखिम भार भने ६० प्रतिशतबराबर नै हुनेछ । ऋणीले पहिलो वर्षमा तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको किस्ता नबुझाएमा पनि त्यसलाई खराब कर्जा मानिने छैन ।

कर्जा भुक्तानीको अवधि पाँचदेखि १० वर्ष तोकिएको छ । बैंकहरुले पुनर्कर्जा एक पटक मात्र लिन पाउने छन् । यसरी लिएको पुँजी सम्बन्धित शीर्षकमा मात्र लगानी गर्न पाइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम चार चरणमा गर्न सक्नेछन् । वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गरेको मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्दार समितिको सिफारिस सही भए/नभएको पनि यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

...

सोमबार, २४ पुस, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related