८ लाख युवा आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय उल्टायो अदालतले !

निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | युवा आप्रवासीहरुलाई देशनिकालाबाट जोगाउने एक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई संघीय अदालतले अस्थायी रुपमा उल्टाइदिएको छ ।

डीएसीए कार्यक्रम अन्त्य गर्नबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रोक्न अनुरोध गर्दै क्यालिफोर्निया र अन्यवादीहरुले हालेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश विलियम एल्सुपले सो आदेश दिएका हुन् ।

डीएसीएको पक्षमा रहेका वकिलहरुले अदालतले कदम नचालेमा ८ लाख युवा आप्रवासीहरु गम्भीर र अपूरणीय हानीको शिकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई प्रष्टरुपमा व्यक्त गरेको एल्सुपको भनाइ छ ।

डीएसीएले बालबालिकाका रुपमा अवैध तरिकाले अमेरिका ल्याइएका वा परिवारसँग आएर भिसा अवधिभन्दा बढि बसेका ८ लाख युवालाई संरक्षण गरेको थियो ।

साथै यो कार्यक्रमले हजारौं कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत समेटेको थियो ।

अमेरिकी महान्यायधिवक्ता जेफ सेसन्सले पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर २०१२ मा यो कार्यक्रम लागू गरेको भन्दै यसलाई फेज आउट गर्ने सेप्टेम्बरमा घोषणा गरेका थिए ।

उक्त घोषणा लगत्तै राष्ट्रव्यापी रुपमा यस विषयमा मुद्दाको ओइरो लागेको थियो ।

एल्सुपले उत्तरी क्यालिफोर्नियामा दायर भएका पाँच वटा भिन्दाभिन्दै मुद्दामाथि निर्णय लिएका हुन्, जसमध्ये एउटा राज्यले र अर्को यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया स्कुल सिस्टमको बोर्डले दायर गरेका थिए ।

एल्सुपले यस कार्यक्रम अन्त्य गर्नुअघि ट्रम्प प्रशासनले वृहत् पुनरावलोकन गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।

यता न्याय मन्त्रालयका वकिल ब्राड रोजेनबर्गले भने डीएसीए अन्त्य गर्दाको प्रभावमाथि प्रशासनले अध्ययन गरेको र यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुको साटो चरणबद्ध रुपमा फेज आउट गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन् ।

डीएसीए प्राप्त गर्नेहरुले उनीहरुको दुई वर्षे अवधिको बाँकी समय अमेरिकामा बस्न अनुमति पाउँनेछन् ।

६ महिनाभित्र स्ट्याटस अन्त्य हुन लागेकाहरुले पनि अर्को दुई वर्षे अवधिका लागि आवेदन दिन एक महिना समय पाउँनेछन् ।

अदालती दस्तावेजमा न्याय मन्त्रालयले भनेको छ कि अदालतको आदेशद्वारा डीएसीए हठात अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए, जुन तर्कलाई एल्सुपले खण्डन गरेका छन् ।

यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बोर्डका एक वकिल जेफरी डेभिड्सनले डीएसीएको आधारमा धेरैले लोन लिएको, विद्यालय भर्ना भएको र बिहे गरेर परिवार सुरु गर्ने निर्णयसमेत लिएको भन्दै कार्यक्रम खारेज हुँदा उनीहरु संकटमा पर्ने दाबी गरे ।

...

बुधबार, २६ पुष ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related