सडक मर्मतको नाममा उठाएको २० अर्ब सरकारले गर्यो हिनाबिना, ४ अर्ब मात्रै पायो बोर्डले

सडक मर्मत/ सम्भार र सडक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | सडक मर्मतसम्भारको नाममा उठाएको अर्बाैं रुपियाँ सरकारले अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको खुलासा भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाएको रकम सोझै सडक बोर्डमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमबाट सडक मर्मत सम्भारका लागि भनी २० अर्ब २७ करोड रुपियाँ संकलन भएको सडक बोर्ड नेपालले बताएको छ ।

उक्त रकममध्ये सडक मर्मतका लागि भने ४ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ मात्रै पाएको बोर्डले जनाएको छ ।

सडक मर्मतसम्भारका लागि उठाइएको अर्बाैं रुपियाँ वर्षाैंदेखि अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतको भनाइ छ ।

उनले सडक मर्मत सम्भारका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै अंशमात्रै बोर्डले पाएका कारण पनि सडक मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको दाबी गरे ।

के छ सडकबोर्ड ऐनमा ?

सडक बोर्ड ऐन २०५८ को दफा ६ ले दस्तुर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो ऐनमा ‘सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको सडक उपभोग गर्ने सवारीसाधनलाई सो सूचनामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर लगाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

जसअनुसार ऐनमा सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर र विदेशमा दर्ता भई नेपालभित्र प्रवेश गर्ने सवारीसाधनमा लगाइएको दस्तुर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

कति उठ्यो रकम ?

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी कर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत १७ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपियाँ संकलन गरेको थियो ।

सवारी करबापत ८ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत ८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल आयल निगमले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुरबापत भण्डै ३ अर्ब रुपियाँ संकलन गरेको छ ।

सडक बोर्ड ऐनअनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र आयल नियमबाट उठाइएको रकम सोझै सडक बोर्डमार्फत सडक मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उक्त व्यवस्था भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सडक बोर्ड ऐन २०५५ मा उल्लेख छ –‘सरकारले सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाएको दस्तुर र सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाएको दस्तुर, सवारीसाधनमा दर्ता प्रमाणपत्रमा, सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले उठाएको राजस्व रकम सडक मर्मत सम्भारका लागि पठाउनुपर्ने छ ।’

सोहीकारण आयल निगमले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुरबापत उठाइएको रकम सडक बोर्डलाई बुझाउनुपथ्र्याे तर त्यस रकम सडक मर्मत सम्भारमा खर्च भएको भने छैन ।

सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाइएको रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता भएका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए ।

‘सम्पूर्ण निकायलाई बारम्बार ताकेता गरिसक्यौं तर कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनौं,’ बस्नेतले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल आयल निगम, संसद्को विकास समिति, शीर्ष दलका नेता सबैलाई गुहार्दा समेत अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

 सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर मात्रै उठाउन सफल

हाल बोर्ड सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर मात्रै उठाउन सफल भएको देखिन्छ ।

बोर्डका टेक्निकल निर्देशक सागर न्यौपाने भन्छन् ‘बोर्डले करयोग्य सडक (टोल रोड) अन्तर्गत चारवटा सडक खण्डमा उपभोग गरेबापतको दस्तुर उठाउँदै आइरहेकोे छ ।’

जसअन्तर्गत बोर्डले नौबिसे–मुग्लिन सडक खण्ड, हेटौंडा–नारायणघाट, बुटवल–नारायणघाट सडक खण्ड र भैरहवा–भूमि सडक खण्डबाट सडक उपभोगबापतको दस्तुर उठाउँदै आएको निर्देशक सागर बताउँछन् ।

कति उठयो रकम ? कुन सवारीलाई कति कर ?

आव २०७३/७४ मा चारवटै सडक खण्डबाट ९० करोड ८ लाख ६९ हजार रुपियाँ संकलन भएको बोर्डले जानकारी दियो ।

बोर्डका अनुसार दुईपाङ्ग्रे सवारीबाट ५ रुपियाँ, साना सवारीबाट २५ रुपियाँ र ठूला सवारीबाट ३५ रुपियाँ सडक उपभोग कर उठाउने गरिएको छ ।

...

बुधबार, २६ पुष ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related