घुस नखाइ दिँदैन विभागले हेभी उपकरण लाइसेन्स, किन फेर्दैन नीति, किन फेरिदैन लाइसेन्स फाँट ?

लाइसेन्स फाँटको अर्काे नाम नै बनिसकेको छ, ‘घुस विभाग’, कसरी दिइन्छ हेभी अपरेटरलाई सास्ती ?
देश पूर्वाधार विकासको नयाँ मोडमा उभिएको छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्र नभई सडक खन्नेदेखि हाइड्रो पावर निर्माण कार्यसम्म हेभी उपकरण नै प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा यस्ता हेभी उपकरणहरु यतिबेला १८ हजार छन् भने त्यसको सञ्चालनका लागि पनि १८ हजार नै चालक चाहिन्छन् । बजारमा यतिबेला हेभी उपकरण बिक्री हुने क्रम पहिले भन्दा बढेकै अवस्था छ । लाइसेन्स होल्डरले मात्रै १८ हजार उपकरण चलाउने हो भने १८ हजार युवाले रोजगार पाउनेमा कुनै दुई मत छैन । लाइसेन्स प्राप्त चालक भने अत्यन्त न्यून अर्थात् मात्र ४ प्रतिशत छन् । ७ सय अपरेटरले यतिबेला देशमा जति चलेका छन् सबै हेभी उपकरण धान्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा यातायात विभागदेखि मन्त्रालयसम्म दादागिरी र दलाली हुने गरेको हेभी उपकरण सञ्चालकहरु बताउँछन् । अर्काेतिर पानी बोक्ने ट्यांकर र ट्रक जस्ता गाडीहरुलाई मात्रै हेभी इक्विप्मेन्ट भनेर लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सरकारले नै अनावश्यक दुख दिने गरेको छ । हेभी उपकरणका हकमा मौजुदा लाइसेन्स दिने प्रथा विभदेकारी मात्र हैन अवैज्ञानिक पनि छ । खाडी मुलुकमा हानिएर ज्यान जोखिममा राख्नु भन्दा डोजर, लोडर जस्ता हेभी उपकरण चलाएर पनि नेपालमै रोजगारी पाउने युवाहरुले एउटा लाइसेन्स निकाल्नु पर्यो भने यातायात व्यवस्था विभाग, त्यहाँका हाकिमदेखि बिचौलियासम्मले ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म घुस लिने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । प्रस्तुत छ, यही सन्दर्भमा केन्द्रित रही हेभी इक्विप्मेन्ट संघ काठमाडौँका अध्यक्ष गोकुल कुँवरले निर्माण सञ्चारसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

हेभी इक्विप्मेन्टको आजको अवस्था के हो ?

यसको अवस्था दयनीय छ । जम्मा नेपालमा हेभी इक्विप्मेन्ट १८ हजार छन् । चालक पनि १८ हजार नै छन् तर लाइसेन्स प्राप्त चालक भने ७ सय मात्र छन् ।

सरकारी स्तरबाटै स्पष्ट नीति तथा ऐन बनेको छैन । त्यसैले चालकले ५० हजार देखि डेढलाखसम्म घुस लिने गरेका छन् ।

के भन्छ त सरकारी निकाय ?

साना गाडी चलाएको २ वर्षको अनुभव भएपछि हेभी उपकरणको लाइसेन्स लिन मिल्ने प्रक्रिया छ । हेभी उपकरण र साना गाडीको बीचमा मेल खाँदैन । तसर्थ, लाइसेन्स ऐन नै परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

ऐन परिमार्जन गर्न त समय लाग्ला नि ?

हो । ऐन संसोधन गर्ने लामो प्रक्रिया छ । ऐन बनाएर मन्त्री परिषदमा लैजानु पर्छ अनि संसद्मा पेश गरिन्छ । संसदबाट पारित भएपछि लागु हुन्छ ।

कसरी लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ ?

पैसा र पहुँच हुनेले सजिलै लिइरहेका छन् । यातायात विभाग र विचौलिया मिलेर ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म घुस लिन्छन् । घुस दिए सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ । त्यसमा पनि कालो मसिले ‘स्क्याभेटर’ भनेर लेखिएको हुन्छ । यो प्रक्रिया वैज्ञानिक र प्रभावकारी छैन् ।

सरकारले किन बुझेन समस्या ?

हेभी इक्विप्मेन्टलाई ट्याङ्कर र ट्रक भनेर सरकारले बुझ्नु नै समस्या हो । गुड्ने सानो गाडी र कटिङ, लेभलिङ र ट्रनिङ गर्ने प्रक्रियाको हेभी इक्विप्मेन्टको लाइसेन्स प्रक्रिया कसरी एउटै हुन्छ ? इक्विप्मेन्टमा क्लज र गियर हुँदैन । सानो गाडीमा यो सबै हुन्छ ।   

न त सानो गाडी चलाउन सक्नेले हेभी इक्विप्मेन्ट चलाउन सक्छ न त हेभी इक्विप्मेन्ट चलाउनेले सानो गाडी नै चलाउन सक्छ ! सानो गाडी र हेभी इक्विप्मेन्ट चलाउने प्रक्रियामा आकास र पतालको फरक छ ।

सरकारले सुधार्नु पर्ने पाटो के हो नि ?

हेभी इक्विप्मेन्टको लाइसेन्स ट्रेनिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालयजस्ता संस्थाले ट्रायल पास गरेपछि मात्र वितरण गर्ने गर्नुपर्छ ।

यसको साथै, अहिले जसरी हेभी इक्विप्मेन्ट भनेर एउटै श्रेणीमा राखिन्छ त्यसलाई हटाएर छुट्टा छुट्टै उपकरणको ट्रायल लिएर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ ।

यो संघले सरकारसम्म कसरी आवाज पुर्याउँछ नि ?

हामीले यसअघि पनि धेरै पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा निवेदन गरिसकेका छौँ । तर, यातायात विभागले बेवास्ता गरेकाले हामीले चुनावभन्दा एक अघि १ महिनासम्म दैनिक १ घण्टाका दरले हातमा कालो पट्टी बाँधेर बिरोध कार्यक्रम गरेका थियौँ । चुनावी माहेल भएकोले हाम्रा सवालमा सरकारले ध्यान दिएन ।

...

शुक्रबार, २८ पुस ०७४

प्रतिक्रिया

Related