नेपाली सेना, यतातिर पनि ध्यान दिने कि ! नेपालमा पनि छन् उत्कृष्ट परामर्शदाता कम्पनी, आइएल एन्ड एफएसलाई माथ गर्ने

नमूना परामर्शदातृ कम्पनी हो ‘हाइड्रो कन्सल्ट’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि पूर्वाधार विकासका लागि परामर्श दिने उत्कृष्ट कम्पनीहरुको विकास भइरहेको छ ।

यतिबेला फास्ट ट्र्याकको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बारे नेपाली सेना र भारतीय निर्माता कम्पनी आइएल एन्ड एफएसबीच लगभग जुहारी नै चल्यो ।

घटनाक्रम बाहिर आएन, तर सरकारले निजगढ–काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिएसँगै उक्त परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन हाता पार्ने विषयले नेपाली सेनाको टाउको नरामै् गरी दुखायो ।

केही दिन अघि उक्त कम्पनीले तयार गरेको ‘प्रतिवेदनमा कमजोरीहरु रहेको र नियतबस रकम बढाइएको’ कुरा समाचारमा पनि बाहिर आयो ।

द्रुतमार्गको डिपिआरका लागि भारतीय उक्त कम्पनीले झन्डै ४० करोड भारतीय रुपियाँ माग गरेको थियो ।

सेनाले प्रस्ताव गरेको रकममा आइएल एन्ड एफएसले इन्कार गरेपछि अन्ततः सेनाले द्रुतमार्गको डिपिआर पनि सेनाले नै बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कतिसम्म भने, भारतीय उक्त कम्पनीले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्नि आरजू देउवा मार्फत् दबाब दिएपछि देउवा सरकारले नेपाली सेनाले उक्त डिपिआर किन्नु पर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै गराएका थिए ।

तर, सेनाले यतिबेला भनेको छ, ‘भारतीयकम्पनीले बनाएको डीपीआर हुबहू कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था छैन, त्यसमा गलत नियतले मूल्य बढाइएको र डिजाइनमा समेत गल्ती कमजोरी भेटिएको छ ।’

आयोजना उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद खनालले सैनिक हेर्डक्वार्टरमा भएको पत्रकार भेटघाटमा भने ‘डिटेल इन्जिनियरिङ गर्न आह्वान गरिएको कन्सलट्यान्टबाट आवश्यक थप अध्ययन गराई नेपाली सेनाबाटै आयोजनाको डिपिआर तयार गरिनेछ ।’

सेनाको यो निष्कर्षले अघिल्लो संसदको अर्थ समितिले आइएल एन्ड एफएसले दिएको गलत तथ्यांक, गलत भेरिफिकेसन, गलत मक्सद समेत रहेको भन्दै दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको औचित्य एकपटक फेरि पुष्टि गरिदिएको छ ।

लामो विवाद पछि केपी शर्मा ओली सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने निर्णय लिएको थियो ।

त्यस पछि पनि काँग्रेसका केही नेताहरुले बाटो र डिपिआर उतैैबाट निर्माण गराउन पहल गरिरहेको थिए । लामो विवादपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७२ बैशाख २१ गते द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।

सेनाले बनाउने भएपछि भारतीय कम्पनीले आफ्नो डिपिआर किन्नु पर्ने सर्त राखेको थियो ।

त्यसलगत्तै देउवा सरकारले भारतीय कम्पनीले बनाएका डिपिआर किन्ने निर्णय गर्दै अध्ययन गर्न सेनालाई भनेको थियो ।

सेनाले अध्ययन पछि उसको डिपिआर किन्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको हो ।

आफ्नै क्षमता उपयोेग गरौं, आफ्नैलाई अवसर दिऔं कामको तौर हेर्दा सरकारलाई नेपालमा पनि उत्कृृष्ट कन्सल्टेन्ट सेवा प्रदायकहरु छन् भन्ने थाह नहुन सक्छ ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न विदेशी कम्पनी झिकाउने गरेका आजसम्मका घटनाक्रम हेर्दा यही बुझिन्छ ।

कि त सरकार नेपाली क्षमताकोे सदुपयोग गर्न चाहिरहेको छैन, नेपालीलाई नै अवसर दिन पनि चाहिरहेको छैन भन्ने पनि देखिन्छ ।

विदेशमा पनि सफल परामर्श दातृ नेपाली हाइड्रो कन्सल्ट

इन्जिनियरिङ तर, पछिल्लो समय नेपाली कम्पनी पनि यो काममा सक्षम बन्दै आएका छन् । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले स्थापना गरेको हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ सफल परामर्श कम्पनीको नाम हो ।

यसले स्वदेश तथा विदेशमा समेत काम गरेको छ ।

सन् २००९ मा स्थापना भएको कम्पनीले हालसम्म १ सय ५० वटा आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइनको काम पूरा गरेको छ ।

अफ्रिकादेखि नेपालसम्म

वार्षिक एक दर्जन बढी आयोजनामा परामर्श दिने कम्पनीले अध्ययन गरेका ४१.७ मेगावाटका ५ आयोजनाबाट अहिले विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

१२ मेगावाटको माथिल्लो माई, ६.१ मेगावाटको माथिल्लो माई ‘सी’, ५ मेगावाटको तादी, १३.६ मेगावाटको थापाखोला र अफ्रिकाको केन्यामा ५ मेगावाटको गुरा जलविद्युत आयोजना सञ्चालित छन् ।

हाइड्रो कन्सल्टको नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि माग छ ।

कम्पनीले अफ्रिकी मुलुक केन्यामा ५ मेगावाटको आयोजनामा काम गरेको थियो । यसले नेपाली कम्पनी पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्श सेवमा सक्षम छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

कम्पनीका अनुसार ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी, १४ मेगावाटको घारखोला र ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी निर्माणाधीन छन् ।

बैकहरुबाट पनि अनुमोदित

हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङको स्कोप बढ्दै गइरहेको छ ।

यस अघि केही यस्ता परिघटनाहरु पनि भएका थिए, एक पटक अध्ययन भएका आयोजना लगानी योग्य छन् कि छैनन् भन्नेबारे बैंकहरुले छुट्टै अध्ययन गराउन यही परामर्शदार्त निकायलाई रोजेका थिए ।

एकपटक ढोका खोलेपछि यतिबेला यो कम्पनी हरेक दिन कामको कामैमा व्यस्त हुने गरेकोे छ ।

त्यसैले सरकार, सेना या आवश्यक सबैले नेपालमा पनि अब निर्माण कम्पनी, परामर्शदातृ निकायहरु विकास भइरहेका छन् भनेर सोच्ने हो कि ! खोज्ने हो कि, नेपालीकै क्षमता सदुपयोग गर्ने र नेपालीलाई नै काममा अभिप्रेरित गर्ने हैन र अब ?

जुन फास्ट ट्र्याक नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै बनाउन सक्ने भन्दै पटक पटक सरकारसँग आफ्नो आवाज राख्दै आएका छन् । सेनालाई ट्र्याक खोल्न दिएपछि पनि सडक निर्माणको कार्य सेनालाई नै दिने सरकारी निर्णयको पनि निर्माण व्यवसायीद्वारा विरोध भइरहेको छ ।

सेनालाई व्यापारी बनाउने कि व्यावसायिक बनाउने भन्ने बहस पनि यतिबेला निजी क्षेत्रले चलाइरहेको अवस्था छ । सेनाले लिएपनि उक्त द्रुतमार्ग निर्माणमा भने नेपाली निर्माण व्यवसायी र नेपाली कन्सल्टेन्सीहरुकै संलग्नता बिना काम पूरा हुने देखिदैन ।

 

...

सोमबार, १ माघ, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related