राष्ट्र बैंक भर्सेज कर्पाेरेटः गभर्नर नेपाल बिदेसिदा बैंकर्स परे अलपत्र !

सहुलियत नपाए व्यापार विस्तारका लागि निक्षेप तान्न ब्याज बढाबढको अवस्था सिर्जना हुने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | मंगलबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपाल स्वदेश नफर्किएसम्म ब्याजमा ११ प्रतिशतको सहमतिलाई कायम राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

हाल गर्भनर नेपाल ग्लोबल आइएमइ बैंकको प्रतिनिधि कार्यालय उद्घाटनका लागि बेलायत पुगेका छन् ।

रकम नभएर ऋण लगानी ठप्प पारेर बसेका बैंकरहरुले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गभर्नरसँग समाधान माग्दै छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

निक्षेपको ब्याज दर बढाए पनि तत्कालै पैसा नआउने हुँदा ऋण दिनसक्ने अवस्था नभएको बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

सोहीकारण बैंकरले निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा माथि नदिने सहमति नै गरेका छन् । सरकारले रकम खर्च नगर्दा बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभाव भएको एक प्रमुख कार्यकारीले बताए ।

निक्षेपको जोहो बैंकरले गर्नपर्ने भएतापनि पैसा जति सरकारी कोषमा थुप्रिएकाले निक्षेप बढ्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न पनि बैंकले ऋण बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

कर्जा/पूँजी/निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेकोले सोही समस्या समाधानका लागि गभर्नरसँग कुराकानी गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि अर्का प्रमुख कार्यकारीले जानकारी दिए ।

समस्या एकदमै गम्भिर भएकाले यी विषयको विशेष छलफलका लागि गर्भनर नेपालालाई नै कुरेर बसेको उनले बताए । अधिकांस बैंकको सिसिडी रेसियो ७९ प्रतिशत हुन्छ ।

थोरै ऋण बढाउन साथै सिसिडी ८० नाघ्ने ती बैंकरको भनाइ छ ।

अति आवश्यक वाहेक ऋण दिनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै ती बैंकरले भने ऋणका लागि स्वीकृत भएका ऋण पनि केहीपछि लैजान आग्रह गरिरहेको बताए ।

यसपाली भने बैंकरले ऋण बिस्तार गरेर आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने लगानी गर्ने पैसा माग्ने योजना बनाएका छन्।

यसका लागि बैंकरले पुनर्कर्जा कोषको रकम २० अर्बबाट बढाउन माग गर्ने योजना बताएका छन् । राष्ट्र बैंकल गत बर्ष मात्रै १० अर्बको कोषलाई २० अर्ब बनाएको थियो।

एक बैंकलाई डेढ/दुई अर्बका दरले पुग्नेगरि कोषको रकम बढाउन माग गर्ने योजना बनाएका छन् । अर्को माग सिसिडी रेसियोमा सहुलियत हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले गत बर्ष सिसिडी ८० प्रतिशत नाघेपछि घुमाएर सहुलियत दिएको थियो। बैंकरले गत वर्षको जस्तो वा सिसिडी ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग राख्ने योजना बनाएका छन् ।

ती बैंकरले भने ‘अर्थसचिव र गभर्नरले हामी केही योजना बनाइरहेका छौं नआत्तिनुस् भनेका आधारमा ११ प्रतिशत ब्याज कायम गरेर चुपचाप बसेका छौं ।’

उनले पुसभित्र आउनुपर्ने त्यो राहत प्याकेज नआएतापनि सक्नेजति म्यानेज गरेको अब नसक्ने अवस्थामा नै पुगेको बताए ।

गभर्नर आएपछि पनि सहुलियत नपाए व्यापार बिस्तारका लागि निक्षेप तान्न ब्याज बढाबढको अवस्था सृजना हने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

यसो हुन नदिन राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्याकेज दिनुपर्ने बैंकरले माग गर्ने योजना बनाएका छन् ।

...

मंगलबार ९ माघ ०७४  

प्रतिक्रिया

Related