हेटौँडा–कुलेखानी सुरुङ मार्गमा निजी क्षेत्रः के एनपिबिसिएल असफल भएकै हो ? ‘हैन’– भवन भट्ट

पिठ्युँ फर्काएर नभाग्ने भट्टको भनाइ, सरकारको चेतावनीले न भयो खारेजी न भयो काम, सरकार र कम्पनीबीच अर्थहीन दोहोरी ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | ६ वर्षअघि निजी क्षेत्रबाट हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग परियोजना सुरु गर्ने भनेपछि नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमै नयाँ बहस आरम्भ भएको थियो ।

सन् २०१६ मा बन्ने भनी २०१२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको यो प्रयास आजसम्म पनि निर्माण आरम्भ हुनसकेको छैन ।

केही ठाउँमा सुरुङमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको थियो ।

नौबिसे–नागढुंगा सुरुङ निर्माणका लागि त जापान सरकारको लागनी नै हुने भइसकेको छ, जसको सम्भाव्यता अध्ययन सरकारी तवरबाटै भएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट नेपाल लगानी बोर्डले ‘डिल’ गरेको यो योजना किन असफलतातिर उन्मुख छ यतिबेला ? काम नगरेको भन्दै खारेजीको चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ ।

सरकारले पनि सहयोग गर्ने भनेर अघि बढ्दा सहयोग नगरेको भन्दै हाल दुई पक्षबीच दोहोरी चलिरहेको छ । सो परियोजना उद्योगवाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा अगाडी बढेको थियो ।

तर, यो पाइला किन पलायन भयो भन्नेबारे चर्चा धेरै भएता पनि समस्या के हो र समाधान कसरी भन्ने कोणबाट कमै मात्र चर्चा भएको छ । यो परियाजना सफल भए समय, सुविधा र आर्थिक उपलब्धि प्रमुख हुने छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीको रेकर्ड अनुसार, कुलेखानी–देउराली–भीमफेदी सडकमा हाल दैनिक ६०० सवारीसाधन ओहोर–दोहोर गर्छन् ।

१ लिटर डिजलबाट १३ किमी सडक काटिने अनुमान गर्दा ३.२५ किमी सुरुङमा त्यो खर्च लगभग शून्यमा झर्छ । दिनमा ६०० लिटर डिजल जोगिनु भनेको दैनिक ६० हजार बचत हुनु हो ।

सोही हिसाबले पूरै सडकबाट मासिक र वार्षिक हिसाबले हुने आर्थिक बचतले देशको व्यापार घाटा झार्न कति मद्दत गथ्र्यो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने काठमाडौँ–कुलेखानी हेटौँडा सडकखण्ड २२७ किलोमिटर छ । सुरुङमार्ग भने ५८ किलोमिटरको योजना रहेको बताइएको छ ।

चार लेनको बाटोसहितको डिजाइन भएको यो सुरुङमार्ग बनेपछि हेटौँडा पुग्न एक घण्टा पनि नलाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जबकि अहिलेको अवस्थामा यातायात गर्दा ६ देखि ८ घण्टा लग्ने गरेको छ ।

खारेजीको चेतावनी, न भयो खारेजी न भयो काम

गत भदौ २६ गते उक्त कम्पनीबाट असन्तुष्ट बनेको सरकारले ओगटेर राखेको तर काम नगरेको भन्दै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

कम्पनीले गरेको सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव ०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् वैठकले पारित गरेको थियो । सँगै आयोजनाको काम ०७१ बाट सुरु हुने भनिएको थियो ।

समयमै चाहिने जति रकम नजुटेको भन्दै ०७३ फागुनमा म्याद सकिएपछि कम्पनीले थप साढे ३ वर्ष म्याद थपको माग गरेको थियो ।

काम नै सुरु नगरेको भन्दै ०७४ भदौमा ‘कुनै पनि हालतमा म्याद नथप्ने र यसलाई खारेज नै गर्ने तयारी’ थालिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले घोषणा नै गरे ।

सरकाले अरु कुनै कम्पनी लगानी गर्न आए एनपिबिसिएलको अनुमति खारेज गर्ने सोच सहित गरेको उक्त घोषणा पनि हालसम्म कुरामै सीमित छ ।

समय मात्र बढेन लागत पनि बढ्यो

यस कम्पनीले स्थापनाको २ वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिने बताएको थियो ।

तर, निर्माण कार्य सक्नुपर्ने म्यादसम्म पनि कम्पनीले आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको बताइएको छ ।

सुरुमा आयोजना ३७ अर्बमा बन्ने आँकलन थियो । म्याद थपको मागसँगै ०७३ फागुनमा मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा भने ५० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 रकम उठ्यो तर कता सुक्यो !

कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउन भन्दै गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी उद्योगपतिहरुबाट ३५ अर्ब रुपियाँ उठाउने योजना बनाएको थियो ।

त्यस अनुसार जनस्तरबाट ३१ करोड ७६ लाख रकम उठिसकेको थियो । तर, जनताबाट उठाएको रकम कर्मचारीको घुमघाम र प्रशासनिक खर्चमै सकाएको भन्दै चर्काे आलोचना भयो ।

रकम हिनामिना भएको आशंका बढ्यो । सेयरबापत रकम दिएका जनताले कम्पनीमाथि पारदर्शितामै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको ३ करोड ४० लाख रुपियाँ बाहेक अन्य रकम आजका मितिसम्म खर्च भइसकेको मिडियामा आइसकेको छ ।

 किन असफल भयो कम्पनी ?

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सहज हुने देखेर नै सुरुमा उद्योगपति कुशकुमार जोशीलाई कम्पनीको अध्यक्ष बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई लागिपरे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष जोशीलाई अध्यक्ष बनाउँदा सहजै लगानी जुट्ने अनुमान पनि थियो । परियोजनाका ती कमजोरी र जोशीको कार्यकालको प्रगति शून्यता हेरेरै यसको असफलता अनुमान सकिन्छ ।

जोशीका धेरै कमजोरी बाहिर आएका थिए । कम्पनीलाई नातेदार भर्ती केन्द्र बनाएको, अनावश्यक कर्मचारी राखेकोलगायतका विवाद बाहीर आएको हो ।

यही विवादले कम्पनीका एक सञ्चालक निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे आयोजनाबाट नै बाहिरिएका थिए । पाण्डे बाहिरिएपछि लालकृष्ण केसी र जोशीबीच टकराव बढ्यो ।

काम पनि नहुने झगडा पनि नरोकिएपछि हेटौंडाका लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसलगत्तै जोशी पनि अध्यक्षबाट हटाइएका थिए । नयाँ अध्यक्षमा भने गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट आए ।

अवस्था नसुध्रिएपछि उनले पनि केही महिनामै राजिनामा दिएको उनको दाबी छ । त्यसपछि अध्यक्ष बनेका लालकृष्ण केसी पनि हाल लगानी जुटाउन नसकेरै थलिएको बताइन्छ ।

यता सरकारबाट भने परियोजना नै खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराइएको छ ।

जब सरकार आफै काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण गर्न होमियो, द्रुतमार्ग बनेपछि काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग आवश्यक नपर्ने विज्ञहरुले कान फुकेपछि सरकारले आफ्नो कबुलियत पनि बिर्सेको कम्पनी स्रोत बताउँछ ।

कसको कति लगानी ? क–कसले दिन्छु भने दिएनन् ?

कम्पनीमा एनआएनए अध्यक्ष भट्टको ९ करोड ३७ लाख ६० हजार, कुशकुमार जोशीको ३० लाख, विक्रम पाण्डेको १० लाख, जयराम लामिछानेको १० लाख, प्रदीपजङ्ग पाण्डेको १० लाख र सकुन्तलाल हिराचनको १० लाख रुपियाँ लगानी रहेको बताइएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअनुसार कम्पनीका १५९ जना संस्थापक सेयरधनी छन् ।

 कहिले भयो कम्पनीको स्थापना ? कहिल भयो पिपिए ?

०६८ भदौ २० गते स्थापना भएको एनपिबिसिएलले ०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

साथै ०६९ सालकै माघ महिनामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का तत्कालीन अध्यक्ष जीवा लामिछानेसँग एनआरएनहरुबाट पनि लगानी जुटाउने भन्दै सम्झौता गरेको थियो ।

०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पाएको यो सुरुङ मार्ग निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत हुने गरी सरकारले सुम्पेको थियो ।

निर्माण पछि ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्ने सम्झौतामा छ ।

यसै बीचमा कम्पनी र टिबिआई होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेड जापानसँग ०७१ बैशाख ३ गते सेयर खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसैगरी, क्यानडेली कम्पनी एक्सपी सर्भिससँग (२०७१ भदौ) मा २८ अर्ब रुपियाँको लगानी सम्झौता पनि भएको थियो ।

आफैंले निर्माण गर्ने सर्तमा ऋण लगानी गर्ने भनेको सो कम्पनी पनि देशको अस्थिरताको कारण देखाउँदै हच्किएको छ ।

सरकारले बोल्ने तर सहयोग चाहिँ गर्नु नपर्ने ?

याद रहोस् पिठ्युँ फर्काएर भाग्दैनौं– भवन भट्ट निर्माण मिडियासँगको एक भेटमा एनआरएनएका हाल अध्यक्ष रहेका भवन भट्टले निजी क्षेत्रले आँटेको काम सरकारकै असहयोगका कारण यो अवस्थामा आएको दाबी गरे ।

सरकारले दिने भनेको २० करोड बजेट समयमै दिएको भए आज सुरुङ मार्ग बनिकन आम्दानी दिन थाल्ने कम्पनी पक्षको बुझाइ छ । भट्टले सरकारी तहमा नेपाल विकास गर्ने सोच माथि नै प्रश्न उठेको पनि बताए ।

सरकारले एक प्रकारले कि त धोका दियो कि त सही मान्छे सरकारले नपाउँदा नेपालको निजी क्षेत्रको यस्तो हालत भएको उनको जिकिर छ ।

उनले थपे, ‘तर हामी पिठ्युँ फकाउँदैनौं । म स्वयम् छु । मेरो पनि लगानी त छ नि । म आफूलाई त माया गर्छु होला । त्यसैले योजना ढिला भयो होला, तर सफल बनाएरै छाड्छौं ।’

नेपालको विकासमा कतै न कतैबाट भारतीय हात पसारिने गर्छ ।

एक उच्च स्रोत अनुसार विदेशीहरुले सरकारी स्तरमै चलखेल गरेर एनपिबिसिएललाई असहयोग भएको खुलासा गरेका छन् ।

स्रोत भन्छ, ‘भारतीयहरुकै दबाबमा गतिलो बन्ने भनिएको बिपी राजमार्ग लगभग २० वर्षपछि बन्दा कुन हालतमा बन्यो भनेर अनुमान लगाउने हो भने, डिजेल, पेट्रोल, गाडी र एक्सेसरिजको नेपाली बजारमा हेजेमोनी राखिरहन भारत चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएकै सत्य हो । जस्तो नाकाबन्दी ।

यो सुरुङ मार्ग बन्नु भनेको नेपालका लागि अरु सुरुङ मार्गको बाटो खुल्नु पनि हो र भारतको बजार लगभग शून्यमा झर्नु हो । जबकि करोडौं रुपियाँ तेलबाटै उसको आम्दानी हुने नेपालमा उसको वक्रदृष्टि यसमा पनि परेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले नभनेका मात्र हुन् ।’

...

आइतबार, १४ माघ, ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related