माथिल्लो त्रिशूली–१ खिम्तीभन्दा सुधारिएको ‘ठगी’- ‘भ्याकुम’मा चलखेल, यो व्ययभारबारे के भन्नुहुन्छ कुलमानज्यू ?

डलर भुक्तानी हुनै नहुने हैन, तर क्षमता भन्दा बढाइएको रकमबारे मिलेमतो भएको स्पष्टै छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । विवादकै बीचमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रक्रिया सुरु भएपछि आजसम्म १० वर्ष समय व्यतीय भएको छ ।

ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको उपस्थितिमा आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो इ सकले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निर्माता कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालीबिच भएको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बिहीबारको निर्णय अनुसार कम्पनीले परफर्मेन्स ग्यारेन्टी (धरौटी) बापत २१ करोड ६० लाख रुपियाँ बुझाए पछि आज सम्झौता भएको हो ।

आयोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी हुने उल्लेख छ । यसमा १५ प्रतिशत विश्व बैंकअन्तर्गतको आइएफसी तथा १० प्रतिशत नेपाली लगानी रहने छ ।

अनुमानित लागत ६० अर्ब रुपियाँ रहेको उक्त आयोजनाले आगामी सेप्टेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कबुल गरेको छ । अक्टोबरबाट निर्माण सुरु गरी पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कोरियन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछन् ।

यस अघि ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच १४ पुस २०७३मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

त्रिशूली–१ आरओआर (नदी प्रवाही) आयोजना हो ।

सम्झौता पछि एनइए प्रमुख घिसिङले यसको बचाउ गर्दै यस परियोजनाबाट हिउँदमा पनि ऊर्जा निकै राम्रो उत्पादन हुने दाबी गरेका छन् ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुख्खा याम (मंसिर १६ देखि जेठ १५) सम्म प्रतियुनिट ८.४० रुपियाँ र बर्खा (जेठ १६ देखि मंसिर १५) सम्म प्रतियुनिट ४.८० रुपियाँमा किन्ने दररेट कायम गरेको छ ।

उत्पादन कम तर लागत बढी, सम्भावना नै कुल्चेर भयो सम्झौता !

क्यू–५० मा डिजाइन भएकाले आयोजनाबाट हिउँदमा पनि ३९ प्रतिशत (१०६) मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ’ उनले भने ।

तर, निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले भने कुलमानजीले बठ्याइँ गरेर आँखा छलेको आरोप लगाएका छन् ।

परियोजनाको लागत बढाएपछि यही परियोजनाबाट ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने ठाउँमा क्यू–५० मा डिजाइन गर्ने कुरा गलत रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ कोषाध्यक्ष समेत रहेको ऊर्जा प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानको भनाइ छ ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै उनले भने, ‘डलरमा पिपिए हुने कुरा गलत होइन, विगतका भोटेकोशी र खिम्ती जस्ता मुलुक नै मार्ने गरी भएका सम्झौता भन्दा फरक प्रयास चाहिँ भएको छ । तर, नेपाली प्रवद्र्धकले लिने तुलनामा लागत बढाएपछि यसबाट बढी (४ सय मेवा) विद्युत् उत्पादन त गर्न सकिन्थ्यो नि !’

एउटा दृष्टान्त दिदै उद्यमी प्रधानले भने, ‘तपाईसँग दूध आफूलाई चाहिने भन्दा बढी छ भन्दै मा त्यो दूध बाटोमा लगेर फाल्न, ढलमा हाल्न मिल्छ ? त्यसलाई के भन्ने ? सामाजिक अपराधका रुपमा व्याख्या गर्छन् मानिसहरु । हो त्यस्तै भएको छ यहाँ । लागत जुन छ त्यो बढाएपछि र आउनसक्ने उत्पादन आउने ठाउँ पनि ओगटेर गरिएको यो सहमतिका पछाडि यही कुरा गलत छ ।’

डलर पिपिएमा घिसिङको बचाउ

प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुत्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पिपिए गर्ने नीति लिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–१सँग अधितकम १० वर्ष वा व्यावसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पिपिए हुने घिसिङ बताउँछन् ।

उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पिपिए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपियाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । तर उनका अनुसार विगतमा भएका डलर पिपिएसँग यसको तुलना गरेर व्याख्या गर्नुको अर्थ छैन । उनले भने, ‘यो उत्कृष्ट नमूना हो । विदेशी मुद्रा अर्थात् डलरको जोखिम कम गर्ने यो भन्दा अर्काे उपाय छैन ।’ यो नै उत्कृष्ट नमूना भएकाले भविष्यमा अन्य आयोजनामा पिपिए गर्न अब नयाँ बाटो खोलिएको उनको जिकिर छ ।

आयोग नबन्दै ऐन मिचेर सम्झौता, ‘भ्याकुम’मा चलखेल

गत भदौ १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सक्रिय भएको ‘विद्युत् नियमन आयोग’को गठन गर्ने मामलामा ब्युरोक्रेसी भित्रको एउटा पंक्ति सुरुदेखि नै सक्रिय रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।

‘किनकि, आयोग समयमै बन्न नदिएपछि आयोगबाट हुनसक्ने काम आफैले गरिदिएपछि के अर्थ लाग्छ ? ऐन एक्टिभ छ तर नियमावली रोकिएकै अवस्था छ । अस्ति शुक्रबार १२ गते अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर कानुन मन्त्रालय पुगेका भन्ने सुनिएको छ ।

तर ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै भाविष्य यस्तो हुँदै छ भनेर आयोग गठन रोकेका हुन् । प्राधिकरणका प्रमुख पनि त्यो सहकार्यमा हुनुहुन्छ ।’

काम गर्ने कुरा रोकिन नहुने तर घुमाइफिराई भोटेकोशी मोडेलमै सम्झौता भएको नाम नबताउने सर्तमा उनले ठोकुवा गरे ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुख्खा याम (मंसिर १६ देखि जेठ १५० सम्म प्रतियुनिट ८.४० रुपियाँ र बर्खा (जेठ १६ देखि मंसिर १५) सम्म प्रतियुनिट ४.८० रुपियाँमा किन्ने दररेट कायम गरेको छ ।

१० वर्षका लागि भन्दै खिम्ती र भोटेकोसीकै जसरी लामो समयावधि नराखिएको तर लागत दोब्बर देखाउनुले डलर पिपिएबाट मुलुकले सिधै कान नसमातेर पछाडिबाटै भए पनि उही कान समातिएको प्राधिकरण भित्रैका कर्मचारीहरुको आवाज छ ।

खिम्ती र भोटेकोसीको अब हुने नवीकरणमा कुन बाटो लिनु हुन्छ कुलमानज्यू ?

यो भनाइले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ केही समय भित्रै गर्नु पर्ने खिम्ती र भोटेकोसी विद्युत्को पिपिए नवीकरणमा पनि यस्तै मोडेलको तयारीमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

सरकारले २०७२ को माघमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मार्फत विदेशी परिवर्त्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालले सिफारिस गरेको मापदण्डका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै माथिल्लो त्रिशूली–१सँग पिपिए भएको घिसिङको दाबी छ ।

कसरी हुँदै छ व्यवभार ५५ अर्बको ?

३५ अर्ब रुपियाँमा बन्ने सो आयाजनाको प्राधिकरण संचालक समिति र प्रवद्र्धक कम्पनीबीचको मिलेमतोमा ५८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६० अर्ब रुपियाँमा निर्धारण गरिएको छ ।

जसले आयोजनाको निर्माण लागतभन्दा करिब २५ अर्ब रुपियाँ बढाएर राज्यलाई थप भार पार्नुका साथै विदेशी मुद्राको अपचलन हुने निजी विद्युत् प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ ।

आयोजनामा विदेशी साझेदारको ९० र नेपालीको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ ।

यसैअनुसार विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याएका कम्पनीले डलरमै लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी प्राधिकरणले डलरमा पिपिए गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त आयोजनाले डलरमा लिएको ऋण चुक्ता नगरुन्जेलसम्म अथवा दश वर्षसम्म यसका सबै ऋण डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोजनका लागि प्राधिकरणले हिउँद र वर्षादको समयसमेत परिमार्जन गरी देशलाई घाटा पुर्याएको छ ।

यस अघि वर्षातको समय ८ महिनामा र हिउँदलाई ४ महिना गर्दै आएकोमा माथिल्लो त्रिशुली थ्री–१ मा वर्षात र हिउँदको समय ६–६ महिना गरिएको छ ।

प्राधिकरणले थप दुई महिनामा उक्त आयोजनाको मूल्य मँहगो दरमा खरिद गर्नुपर्ने छ ।

कुल २ सय १६ मेवा विद्युतको हिउँदको समय दुई महिना बढाएर पिपिए गर्दा मात्रै राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा पर्नेछ ।

यसरी पिपिए गर्दा आयोजना निर्माता कम्पनीले ३० वर्षमा ३० अर्ब रुपियाँ थप बढी र आयोजनाको लागत बढाउँदा सोही अनुरुप बढी विदेशी मुद्रा लैजाने निश्चित छ ।

आयोजनाको उच्च लागत र हिउँदको समय २ महिना बढाउँदा राज्यलाई थप ५५ अर्ब रुपियाँ भार पर्न गएको हो ।

अहिले प्राधिकरणले सुक्खायाममा प्रति युनिट ८ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षातमा ४ रुपियाँ ८० पैसामा विद्युत खरिद गर्ने गरी पिपिए गरेको जानकारी दिएको छ ।

तर उक्त पिपिए डलरमा गरिएकोले डलरको भाउ बढ्नासाथ त्यसै अनुसार मूल्य बढ्नेछ ।

‘हेजिङ फन्ड’

प्राधिकरणका अनुसार पिपिएमा आइतबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको एक डलरको सटही मूल्य १०१ रुपियाँलाई स्थिर राखिएको छ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशस् ८.४० रुपियाँ र ४.८० रुपियाँ प्रति युनिट दरमा किन्ने छ।

तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोही अनुसार कम गरिने छ ।

रन अफ रिभर आयोजनाका लागि १६ मंसिरबाट १५ जेठसम्मको अवधिलाई सुख्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ ।

समयको यहाँ बदलाब गरिएको हो ।

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वपूँजी ९इक्विटी०को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१लाई पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यबृद्धि ९स्कालेसन० पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम व्यहोर्न एक कोष स्थापना गरिने भएिको छ ।

नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गरिने दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकले ‘हेजिङ फन्ड’को स्थापना, संचालन र नियमनको ढाँचा तयार गर्ने भननिएको छ ।

तर प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले नै यसको वैधानिकता वा विश्वसनीय आधारबारे अहिले नै प्रश्न उठाएको छ । हेजिङ लागतरप्रिमियम नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरुपमा व्यहोर्ने भनिएको छ ।

तर, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न स्थापना गरिने ‘हेजिङ फन्ड’ ले भविष्यमा सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट १४ रुपियाँभन्दा माथी पुग्ने देखिन्छ ।

आयोजनामा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ ।

जसमध्ये नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इस्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिष्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १२ तथा स्थानिय लगानीकर्ता जेड कन्सल्ट प्रालिको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ ।

पिडिए सम्झौता भएको मितिले आउदो २ वर्षभित्र आयोजनाले लगानी जुटाउने र ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

देश डुबाउन प्राधिकरण यसरी बन्दै आएको छ ‘बिचौलिया’, निरन्तरता

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती ९६० मेगावाट), माथिल्लो भोटेकोसी (४५ मेगावाट, तल्लो सोलु (८२मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङदी ए (५० मेगावाट), कोबेली ए (३७.६ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोसी (१२० मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पिपिए गरेको छ।

यी आयोजनाहरुमध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, भोटेकासी र माथिल्लो मस्र्याङदी एको हालको पिपिए दर प्रति युनिट क्रमश १०.९५, ११.१६ र ७.३५ रुपियाँ छ ।

आजका दिनसम्म खिम्तीको रोयल्टीसमेत प्राधिकरणले तिर्दे आउँदा मुलुक डुबिरहेको अवस्था छ ।

परियोजनामा आफूलाई घाटा देखाउने तर खरिद गर्दा बढीमा खरिद गर्ने र उपभोक्तालाई बी रकम असुल्ने विद्युत् प्राधिकरणको ‘बिचौलिया’ नीति यसमा पनि राम्रै गरी प्रकट भएको छ ।

लागत बढी देखाउनु, वर्षा र हिउँद यामलाई ६–६ महिना बनाउनु, हेजिङ फन्डको नाउँमा नेपाल भने २ पक्षबाट विदेशी पार्टी एउटै पक्ष हुनु तर हेजिङ फन्डमा अपुग रकम नेपालले नै तिर्नु पर्ने अवस्था सिर्जनाबारे मौन हुने कुरा नै प्राधिकरणको ठेकेदारी प्रथा यसमा पनि झल्किएको हो ।

यसमा राष्ट्र बैंकको हेजिङ फन्ड निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलको भनाइ छ ।

उनी आफूहरुको विरोध अपारदर्शी र ऐन भएकै अवस्थामा छोपिएको मौका प्रति आशंका रहेको बताउँछन् । उक्त रकम गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४मा रु ५४ करोड ५० लाख ८६ हजार रहेको थियो ।

त्यसैगरी, निर्माणधीन अवस्थाको तल्लो सोलुको पिपिए दर प्रतियुनिट वर्षायाम र सुख्खायाममा क्रमश ४.८० र ८.४० रुपियाँ रहेको छ भने बिल रकमको ५५ प्रतिशत डलरमा र ४५ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तनी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

काबेली ए जलविद्युतको आयोजनाको हकमा पिपिए दर प्रति युनिट ६.२९८५ अमेरिकी सेन्ट रहेको छ भने भुक्तानी हुँदा विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राको अनुपात ६०:४० कायम गरिएको छ ।

रसुवा भोटेकासीको पिपिए दर भने माथिल्लो त्रिशूली–१को जस्तै रहेको प्राधिरण बताउँछ ।

 

विस्तृत जानकारीका  लागि पढौं यो पनि 

घिसिङ सर, हात्ती छाप चप्पल कसरी हुन्छ हात्ती जस्तै ? दिऊ कि जवाफ ! ८० प्रतिशत डलर भुक्तानी कसरी हुन्छ ‘वास्तवमै नेपाली रुपियाँ’ ?

...

आइतबार, १४ माघ, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related