निर्माण सामग्रीको कालाे बजारी किन ? के हाे समस्या ?

सरकारले उद्योगमुखी वातावरण बनाइदिने हो भने ९० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले थेग्न सक्छः अध्यक्ष रिजाल
२०७२ सालको महाभूकम्प पश्चात देशमा निर्माण तथा पुनः निर्माणको काम तिव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । राजनैतिक स्थायित्व पश्चात निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने उद्घोष गरिरहेकै बेलामा निर्माण सामग्रीको भाउ वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट, रंगरोगन, धारा बाथरुम पाइप, ट्यांकी, इँटा, बालुवा, गिटीलगायतका निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन हुन् । नेपालमा अहिले निर्माण सामग्रीमा पाँच दर्जनको हाराहारीमा सिमेन्ट उद्योग र १५ वटाभन्दा बढी डन्डी उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो अवस्थामा सरकारले केही सहुलियत दिने हो भने निर्माण ९० प्रतिशत बजारको हिस्सा नेपाली उत्पादनले ओगट्न सक्ने उद्योगीहरुले बताउने गरेका छन् । निर्माण सामग्रीको विषयमा आधारित भइ निर्माण सामग्री व्यापार संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण रिजालले निर्माण सञ्चारसँग गरिएको कुराकानीः

निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा वितरणको अवस्था कस्तो छ नि ?

नेपालमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको ८० प्रतिशत नेपाली उत्पादनले थेगेको छ । उद्योगमा लगानी लगाउन चाहनेलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नहुँदा हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

उद्यमीले उद्योगमा लगानी गरेको रकममा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । यसैगरी, राज्यले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति, बैङ्किङ सुविधाजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिए देशभित्रै कम्पनी खोलिन्छन् र विस्तारै देश आफैँ निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।

गुणस्तरकै कारण नेपाली निर्माण सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था हो ?

गुणस्तरमा कमी हुँदैन तर, हामीले पनि एउटा उद्योगमा खबौँ लगानी गरेका हुन्छौँ । त्यसैले उद्योगीले सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरकै सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ ।

नेपालका उत्पादनहरु गुणस्तरीय नै छन् तर आफ्नो गुणस्तरको बारेमा उत्पादकले बिक्रेतालाई बुझाउन नसक्ने र बिक्रेताले उत्पादकसँग विश्वास गर्न नसकेको कारण वैदेशिक उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिएको हो ।

नेपाली उत्पादनमा सिन्डिकेटले कस्तो असर पारेको छ ?

यो पुनः निर्माणको युगमा भएको सिमेन्ट र रडको मूल्यवृद्धिलाई मैले ठगीकै रुपमा हेरिरहेको छु र हेर्नुपनि पर्छ ।

यस पुनः निर्माण युगमा उद्योगी, व्यापारी र सरकार मिलेर गरिब जनताको बासको व्यवस्था मिलाउन सहज र सुलभ रेटमा गाउँगाउँमा निर्माण सामग्री पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अधिकांश उद्योगपति मिलेर कार्टेलिङ गरिरहेका छन् ।

सिन्डिकेटले समग्र निर्माण क्षेत्रमा रुपमा असर परेको छ । यसर्थ हामीले मुल्यवृद्धिको विरुद्धमा पटक पटक आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

यसको परिणाम केही सिमेन्ट कम्पनीले सिमेन्टको मूल्य घटाउन थालेका छन् ।

अब प्रादेशिक संरचना पश्चात विकास निर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुभएको छ नि ?

अहिलेभन्दा अगाडि राजस्व संकलन गरेर मात्र देशभरका लागि रकम छुट्याइन्थ्यो । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि विकास निर्माणमा धेरै काम हुन सक्छन् ।

नेपालमा भएको जंगल, जडिबुटी, खोलानाला, प्राकृतिक सुन्दरताजस्ता स्रोत मात्र परिचालन गर्ने हो भने विदेशीको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक समृद्धि हुनेमा सबैले आशा लिनुपर्छ ।

विकास निर्माणमा भइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेपलाई कसरी लिनुभएको छ नि ?

हो । यो डरलाग्दो अवस्था छ । अहिले धेरै उद्योग भारतको बिहारमा स्थानान्तरण भइसकेका छन् ।

कोही उद्योग गर्न जाँदा त्यहाँको प्रादेशिक सरकारले सडक निर्माण, विजुली व्यवस्थापन, बैङ्किङ सुविधा दिने जस्ता काममा तदारुकताका देखाउने हो भने प्रादेशिक सरकारले देशको विकासमा आफ्नै सहभागिता बढाउँदै जान सक्छ ।

यसको परिणाम निर्माण सामग्रीमा नेपालले विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

स्वदेशी कामदारको अभावले देशको जनशक्तिमा मोटो रकम खर्च हुने गरेको हो ?

हो । यो विकराल समस्या हो । देशको विकासमा विदेशी जनशक्ति हायर गर्नुपर्ने तर नेपालका जनशक्ति भने मलेसियामा न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले नै हेर्दा नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा भारतका जनशक्ति धेरै छन् । नेपाली सामानलाई उपभोग गर्न सरकारले प्रबद्धन गर्नुपर्छ । देशमा नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकार लाग्नुपर्छ ।

नेपालमा कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि कामदारको अभाव र उनीहरुले सिर्जना गर्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

...

बुधबार, २ फागुन ०७४

प्रतिक्रिया

Related