मेडिकल कलेज सरकारले सञ्चालन गर्ने, ओली सरकारको कार्यदलको प्रस्ताव

निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । वाम गठबन्धनको सरकारले सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने योजना अघि सार्ने भएको छ ।

एमाले र माओवादी सम्मिलित कार्यदलले सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन कामको सन्दर्भमा मेडिकल कलेज सरकारले नै चलाउनुपर्ने सुझाव तयार पारेको छ ।

पार्टी एकता संयोजन समितिले एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदलले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आधारित रहेर सरकारले गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता तय गरेको छ ।

कार्यदलले सोमबारसम्म मस्यौदा तयार पारी संयोजन समितिमा बुझाउँदैछ । कार्यदलमा एमालेबाट भीम रावल, डा. विजय पौडेल र डा. युवराज खतिवडा सदस्य छन् भने माओवादीबाट वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मीनवहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सम्बन्धनको पर्खाईमा प्राइभेट मेडिकल कलेजका बारेमा केही बोलिएको छैन । एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज, झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन केपी ओली र प्रचण्ड पहिलेदेखि नै सकारात्मक देखिएका छन् ।

पूर्वाधार भएका सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेज बनाउने र सरकारले चलाउने सुझाव दिएका कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

अहिले सञ्चालनमा आइरहेका र सम्बन्धनका लागि योग्य ठहरिएका प्राइभेट मेडिकल कलेजका लागि पूर्वाग्रही नबनी निर्णय गरिएपनि अब नयाँ मेडिकल कलेजचाहिँ सरकारले नै चलाउने कार्यदलले निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलले प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एकवटा बहुप्राबिधिक (पोलिटेक्निक) विद्यालय स्थापनाको काम तत्कालै गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै रेल्वे कनेक्टिभिटीका लागि चीनसँग वाम गठबन्धनको सरकारले सम्झौता गरिहाल्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । नेताहरु भने घोषणापत्रमा समेटिएका योजनालाई सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूचीमा राख्न चाहन्छन् ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा राजश्वको ५० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने भनिएको छ ।

एमालेका डा. बिजय पौडेल, माओवादीका मीनवहादुर श्रेष्ठ लगायतले यो अव्यवहारिक रहेको भन्दै असहमति जनाएका छन् । तर, बामदेव गौतम भने उनीहरुसँग सहमत छैनन् ।

कार्यदलको असहमति

संघीयताको अभ्यास गरिरहेकामध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकाले १६ प्रतिशसम्म राजश्वव प्रदेशमा पठाउने गरेको छ । नेपालमा १४ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बारे कार्यदलमा बहस भएको छ ।

भन्सार राजश्व र कर्पोरेट कर जस्ता राजश्वहरु केन्द्र सरकारले संकलन गर्छ । फोहोरबाट १६ हजार मेगवाट बिजुली निकाल्ने कुरा पनि हावादारी भन्दै कार्यदलमा विवाद भएको छ ।

...

आइतबार ६, फागुन ०७४

प्रतिक्रिया

Related