८१ करोड भ्रष्टचार अभियोगमा सुवास निरौलालाई ७ वर्ष जेल सजाए

पर्यटन बोर्डका पूर्व कायममुकायम सीईओ निरौलालाई ८० लाख ५१ हजार रुपियाँ बिगो, ५४ लाख ५९ हजार जरिवाना पनि
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टचार प्रकरणमा तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) सुवास निरौलासहित ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले २० जनाले भने सफाइ दिएको छ । अदालतले पूर्व कायममुकायम सीईओ निरौलालाई ७ वर्ष कैदसहित ८० लाख ५१ हजार रुपियाँ बिगो, ५४ लाख ५९ हजार रुपियाँ जरिवाना पनि तोकेको छ ।

विशेष अदालतले तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यता वर्ल्ड वाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाल पनि दोषी ठहर गरिएको छ ।

जसअन्तर्गत अदालतले दासलाई ५० लाख २९ हजार रुपियाँ बिगो र २४ लाख ३७ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी खनाललाई १ लाख ५४ रुपियाँ बिगो ठहर गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा मुछिएका अवकास प्राप्त पयर्टन सचिव सुशील घिमिरे र तत्कालीन वन सचिव शरदचन्द्र पौडेलसहित २० जनाले सफाइ पाएका छन् ।

एक महिना समयदेखिको बहसपछि विशेष अदालतले यो फैसला सुनाएको हो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपेका नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम सीईओ निरौला तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । बोर्डमा रहँदा ८१ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दै विशेष अदालतले धरौटी माग गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०७१ चैत २० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले बहालवाला सचिवसहित २३ जना पदाधिकारी समेत समेटेर ५२ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले २३ जनाबाट १ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख ४४ हजार ८ सय २७ रुपियाँ बराबरको बिगो रकम माग दाबी गरेको थियो ।

आरोपत्रपमा निरौलाले मात्र ३३ करोड ७२ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेकोले सोही बराबर विगो र जरिवाना असुल उपर हुनुपर्ने दावी गरेको थियो ।

...

बिहिबार, १० फागुन २०७४ 

प्रतिक्रिया

Related