प्राधिकरण कर्मचारीको कडा भर्सनः ‘किन लुकाउँछौ सचिवज्यू त्रिशूली–१ को डलर पिपिए’ ?

‘ढाँटे कुरो काटे मिल्दैन’ अपर त्रिशूली–१ को डलर पिपिए भित्र ‘दालमें कुछ काले’ !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं || नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय समितिले डलर पिपिए भएको माथिल्लो त्रिशूली–१ को यर्थाथ एक महिना हुँदासम्म पनि बाहिर नआएपछि सो आयोजनाको ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्न भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।

खिम्ती र भोटेकोशीको ‘भूत’ जगाउँदै भएको माथिल्लो त्रिशूली–१ को डलर पिपिएमा कृत्रिम लागत वृद्धि मुलुक र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने गरी भएको भन्दै सो सम्झौता नसच्याए आफूहरु आन्दोलनको कार्यक्रम सहित सडक उत्रन बाध्य हुनु पर्ने भन्दै युनियनले सचिव उपाध्यायलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उक्त आयोजना भएको दिनदेखि नै विरोध गर्दै आएको प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले विज्ञ समूहको अध्ययन विनै र विद्युत् नियमन आयोग सम्बन्धी ऐन आएपछि हतार हतार पिपिए गर्नुमा ‘गलत’ नियतले काम गरेको दाबी गरेको छ ।

युनियन अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलको नेतृत्वमा बिहीबार विहान मन्त्रालयमै भएको डेलिगेसनले आफ्ना धारणा सहित माग पत्र पेस गरेको अध्यक्ष पौडेलले निर्माण सञ्चारलाई जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा सचिव उपाध्यायलाई युनियनको १० औं केन्द्रीय सभाले पारित गरेका २६ सूत्रीय माग सहित त्रिशूली–१ मा भएको ‘गल्ती’ सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।

पौडेलले भने, ‘यसमा हामीहरु सुरुदेखि नै स्पष्ट छौं । यो खिम्ती भन्दा अवधि मात्रै कमी राखेर गरिएको तर खिम्तीकै नयाँ भर्सनका रुपमा मुलुक र जनताको ढाड सेक्ने केही गिरोहको स्वार्थ अनुसार गरिएको पिपिए हो ।’

उनले प्रसारण लाइन तथा एक्सेस रोडको समेत अतिरिक्त भार नपर्ने उक्त आयोजना नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरुले नै गर्न सक्ने आयोजना हो ।

यस्तो छ कर्मचारीहरुले दिएको ध्यानाकर्षण पत्र

 

उक्त आयोजनामा प्रति मेवा २७ करोड बढी लागतमा कृत्रिमरुपमा मूल्य बढाइएको छ । प्राधिकरणको यस कदमको नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले समेत विरोध जनाएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले गत माघ १४ गते निर्माता कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालीसँग ६० अर्ब रुपियाँ लागतमा सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको पिपिए (विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता) गरेको थियो ।

उक्त आयोजनाको २०७३ पुस १४ गते मन्त्रालय र कम्पनी बीच आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।

स्वदेशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले भने क्यु–४० मा समेत डिजाइन हुन सक्ने उक्त आरओआर (नदी प्रवाही आयोजना) बाट ४ सय मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना समेत मारेर प्राधिकरणले विदेशीलाई २१६ मेगावाटको डलर पिपिए गर्दा मुलुक विरुद्ध चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका विगतहरु हेर्दा खिम्ती, भोटेकोसी र पछिल्ला अन्य डलर पिपिएहरुमा नेपाली विद्युत् उत्पादकहरुका तुलनामा विदेशीलाई महँगोमा पिपिए गरेको स्पष्टै छ ।

प्राधिकरणको विगत हेर्दा उसको नियत विदेशीलाई पोस्ने र स्वदेशी उत्पादक तथा जनताको ढाड सेक्ने नियती लुकेको देखिन्छ ।

प्राधिकरण युनियनको उक्त डेलिगेसनमा सचिव उपाध्यायले आफूहरुले सही काम गरेको जिकिर गरेका थिए ।

कर्मचारी सहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले दिनप्रतिदिन विरोध गर्दै जान थालेपछि यतिबेला उक्त डलर पिपिए प्राधिकरणका लागि फलामको च्युरा बन्दै गएको छ ।

कर्मचारी युनियनले हेजिङ फन्डको कानुनी आधार नरहेको प्रति मन्त्रालय नै गम्भीर नभएको बताएको छ । 

विस्तृत समाचारका लागि तल क्लिक गरौं
 

 

...

बुधबार, ९ फागुन, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related