अझै गाँउमा पुगेन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

स्थानीय स्तरमा बीमा दर्ता सहयोगी स्थानीय स्तरमा नपुग्दा बिमीत हुने रहरमै सिमित
निर्माण सञ्चार, जुम्ला । तातोपानी गाउँपालिका २ का रवि बुढाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका बारेमा रेडियोमा सुनेका थिए ।

वार्षिकरुपमा ४ जना परिवारले २५ सय जम्मा गरी झण्डै ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने, प्रत्यक २ महिनाको अन्तरमा विमा दर्ता गरी सक्नु पर्ने र ४ जनाभन्दा बढी परिवार भएमा ४ सय २५ रुपियाँ बढी जम्मा गर्नु पर्ने लगायतका कुराहरु रेडियोमा भन्ने गरेको उनले सुनाए ।

उनको ७ जनाको परिवार छ । सबैको स्वास्थ्य बीमा गर्ने सोच थियो । उनले भने, ‘गाउँमा बीमाको कुनै चहलपहल छैन ।’

अहिलेसम्म बीमा गर्न नपाएको बुढाले गुनासो गरे । रवि बुढा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । धेरैले २५ सय जम्मा गरी ५० हजारको सेवा लिने अवसर आफूले अझै नपाएको भन्दै ग्रामिण बस्तीका स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

जुम्लामा रहेका १८ हजार घरधुरी मध्य झण्डै ७५ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचमा छैनन् । जुम्लामा बीमा कार्यक्रम भएको एक वर्ष पुग्नलाग्दा पनि सदरमुकाम केन्द्रित परिवार र शिक्षित ११ हजार बाहेकका अरु परिवारले बीमाको सुविधा पाएका छैनन् ।

अहिलेसम्म बीमाको प्रक्रियाका बारेमा पनि थाहा नपाएको तातोपानी २ का रामबहादुर परियारले बताए । परियारले बीमा गर्ने मन हुदाँहुदै पनि कुनै मेसो नपाएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘तातोपानी गाउँपालिकाको २, ३, ४ र ७ नम्बर वडामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन् ।’

२५ सयले ५० हजारको स्वास्थ्य सेवा पाउने थाहा भएपनि सर्वसाधारणलाई आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझै भएको छ

बीमा दर्ता सहयोगी गाउँमा नपुग्दा चाहाना पुरा भएन जुम्लीको स्वास्थ्य बिमित हुने सपना

बीमा दर्ता सहयोगी बेखबर

जुम्ला ग्रामिण बस्तीका स्थानियहरु गाउँमा कहिले बीमा दर्ता सहयोगी आउलान र बीमा गरौँला भनि आशामा बसेका छन् । तर, जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तह मध्य नगरपालिका बाहेक ७ वटा तहका गाउँमा बीमा दर्ता सहयोगी पुगेका छैनन् ।

स्थानीयको बिमित हुने चाहाना हुदाँ हुदै पनि दर्ता सहयोगीहरु गाउँमा नपुगेपछि चाहाना अधुरै रहेको तातोपानी गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष डिल्ली राव्लले बताए ।

जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरुले पनि बीमा नगराएको उनको भनाई छ । जुम्लाका ६० वटा वडामै बीमा दर्ता सहयोगी खटाइएको छ । बीमा सहयोगीको लागि पठाएका कर्मचारी गाउँमा नपुगेको बारे आफ्नो ध्यानकर्षण भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका जिल्ला प्रबन्धक प्रेम भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘सबै सहयोगीहरु भोलेन्टिएर भएकोले समस्या भएको हो ।’

भण्डारीले जिल्लामा कर्मचारीको अभाव भएका कारण बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगीलाई गाउँमा जान निर्देशन दिने बताए । स्थानीयको चाहाना हुँदाहुँदै पनि बिमित हुन नपउनु दुखद पक्ष भएको भन्दै चाँडै सुधार गरी सबैलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मध्यमवर्गीय नागरिक बढी आकर्षित

जुम्लाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा आएका झण्डै ११ हजार नागरिक मध्य ७५ प्रतिशत मध्यमवर्गीय परेका छन् ।

आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने मध्यमवर्गीय परिवार बढी बिमित भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले बताए ।

बीमा दर्ता सहयोगीको लापरबाहीले लक्ष्य अनुसार जुम्लाका स्थानीयले बीमाको सुविधा नपाएको शाहीको ठहर छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अति गरिबको सूचीमा राखेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा विशेष प्रथामिकता दिनुपर्ने जिल्ला प्रबन्धक प्रेम भण्डारीले बताए ।

गरीबको सूचीमा परेका जुम्लाका ९ हजार नागरिक मध्ये अनुमानित ३ हजार अति गरिब नागरिकहरु स्वास्थ्य बीमाको सुविधामा छैनन् ।

अति गरिबको सूचीमा परेका नागरिकको हकमा बीमा दर्ता शुल्कदेखि उपचार खर्च सबै पूर्णरुपमा सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

अन्य जिल्लाको तुलनामा बीमा कार्यक्रम जुम्लामा प्रभावकारी भएपनि गाउँमा पुग्न नसक्दा प्रभावहीन भएको धेरैको अनुमान छ ।

विधेयकका महत्वपूर्ण पक्ष

पारित विधेयकमा हरेक नागरिकले अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने, पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको बीमाको ‘प्रिमियम’ सरकारले नै बेहोर्ने, सबै स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत प्राप्त गर्ने, जसका लागि बीमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यहीअनुसार फराकिलो गरी तोकिने छ ।

प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने, प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रूपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्यले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने, प्रिमियम नियमावलीले स्पष्ट पार्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकका रूपमा समेटिने छ ।

त्यसैगरी, बिमित बिरामीले बीमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्ने र गम्भीर समस्या भए बीमा बोर्डले माथिल्लो तहमा रिफर गर्ने, बीमा कार्यान्वयनका लागि एक स्वायत्त निकायका रूपमा बीमा बोर्ड रहने र सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डबाट बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्ने र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ ।

निःशुल्क आधारभूत कार्यक्रमलाई पनि क्रमशः बीमामा समावेश गर्दै जाने, बृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृह लगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई बीमा गराउने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जुम्लाबाट सागर परियारकाे रिपाेर्ट

...

सोमबार १४ फागुन ०७४

प्रतिक्रिया

Related