ओलीले कसरी उतार्न सक्छन् अर्थतन्त्रको बेडा ? ‘उनले आर्जन गरेको नैतिक बल र सुझबुझपूर्ण कदमले चुनौती सामना गर्न सक्ने छ’ -डा नेपाल

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं अर्थविद् डा गोविन्द नेपाल अघिल्लो पटक ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार थिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री पौडेलका सफलताका पछाडि हात रहेको चर्चा चलेका डा नेपाल यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक चुनौतीबारे गम्भीर छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवाले धसाएको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनेबारे अर्थविद् नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ किसिमले नै अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला जुम्ल्याहा घाटा खेपेर अनिगिन्ती समस्याका बीचमा छ । वित्तीय निगमहरु अराजकतातिर समेत उन्मुख छन् भने व्यापार घाटा समेत चरम विन्दुमा पुगेको मुलुकले ठीक यही बेला ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा सरकार चलाउनुको बजेट भारको मारमा पनि छ ।

रेमिट्यान्स पनि घटेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने बाध्यतामा समेत रहेको सरकारले चुनावमा गरेको स्थिर सरकारको वाचा पूरा गर्न मात्र नभई मुलुकलाई पुरानो ठाउँबाट नयाँ स्थानमा (गरिबीबाट समृद्धितिर) लैजानु पर्ने जिम्मेवारीमा पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारका चुनौतीबारे अर्थविद् नेपालसँग निर्माण सञ्चारले गरेको कुराकानीको अंशः

प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक चुनौती के देख्नु हुन्छ ?

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने हो भने विषम अवस्थामा छ । देउवा सरकारले छाडेको आर्थिक विरासत वास्तवमै रसातलमा पुगेको छ ।

व्यापारघाटा, विकास खर्चको अवस्था, चुनाव पछिका जनताका आशा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चार पाँच आयामबाट हेर्दा पनि यो सरकारले गर्नु पर्ने दायित्व पनि यस अघिको भन्दा नितान्त फरक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक चुनौतीलाई मुख्य गरी ३ केटेगोरीमा राख्न सकिन्छ । पहिलो चुनौती, संघीय स्वरुपलाई आर्थिक वितरणको पाटो छ ।

दोस्रो हो, देउवा सरकारले छाडेर गएको चुनौती र तेस्रो हो, चुनावी कार्यक्रमका रुपमा जनता सामू गरेका वाचा पूरा गर्ने चुनौती ।

के यी चुनौती पारपाइनसक्नुका पहाडहरु हुन् र ? समाधानको उपाय पनि त होला ?

चुनौती नै बोक्नै नपर्ने गरी त कुनै सरकार आएकै हुँदैन । यसपटक चुनौती सामना गर्नसक्ने ल्याकत पनि यही सरकराले नै बोकेर आएको पनि मैले देखेको छु ।

त्यो हो स्पष्ट बहुमतको आधार । वाम एकता गरेर जुन ढंगले सरकार जनताबाट अनुमोदित भयो, यसले धेरै दूरगामी महत्त्वको सन्देश पनि छाडेको छ ।

विशेष गरी, ओली स्वयम्ले चीन र भारतसँग जुन उचाइबाट काम गर्न सक्ने नैतिक बल आर्जन गरेका छन्, त्यही नै यो संकटबाट माथि उठाउन सक्ने मुख्य आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसका लागि उनको सुझबुझपूर्ण कदमको मात्र अपेक्षा हामीले गर्न सक्छौं ।

सरकारले समृद्धिलाई हिम्मत गरेर अघि बढेको छ । समृद्धिका लागि योजनाबद्ध विकास र प्राथमिकताका आधारमा मात्र काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्राथमिकता दिदा सबैभन्दा पहिले इनर्जी अर्थात् चालू जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै पनि सही ढंगले समयभित्रै सम्पन्न गर्ने हो भने यसले नै धेरै आयामभित्र सकारात्मक असर सिर्जना गर्नसक्ने पक्का छ ।

ऊर्जा खपत र ऊर्जा भण्डारबाटै नेपालले पेट्रोलियमलाई जतिसकिन्छ विस्थापन गर्ने बित्तिकै व्यापार घाटाको ठूलो रकम बचतबारे सोच्न सकिन्छ ।

त्यसले उद्योगहरु चल्न थाले भने एकै पटक रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी लगानी समेत भित्रिने सम्भावना छन् ।

विदेशी मुुलुकहरुसँग दोहोरो हितमा आधारित भई परियोजना केन्द्रित काम गर्ने हो भने ओली सरकारले मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान सक्नेमा कुनै दुई मत नहोला जस्तो लाग्छ ।

योजना र समयबद्ध कार्यक्रम, त्यसको प्राथमिकीकरणबारे स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि ?

सबैभन्दा पहिले त योजनाहरुको प्राथमिकीकरणले नै सरकारलाई अफेन्सिभ वा डिफेन्सिभ कुन मोडमा पुर्यायो भन्ने यकिन हुन्छ । अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो स्रोत साधनको व्यवस्थापन र वितरण ।

राजस्वले ७–८ खर्बको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । १ खर्ब मात्रै हामीले वैदेशिक सहयोग उपयोगमा ल्याउन सकेका छौं । आन्तरिक ऋण पनि निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने बाध्यता त हुन्छ नै ।

तर खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने करिब १३ खर्बको बजेट छ । यो बजेटको आकार निश्चिय नै बढ्नेवाला छ । किनकि प्रदेश सरकारहरुका आकांक्षाहरु पनि यहाँ जोडिनेवाला छन् ।

कुन स्रोतबाट के कामका लागि खर्च गर्ने हो भन्ने यकिन हुन सकेन भने अर्थतन्त्र मात्र हैन सरकार नै फेलर हुने दिशातिर जाने छ ।

दीगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीचमा कसरी सन्तुलन कायम गर्न सकिएला त ?

यस हकमा वाम गठबन्धनले घोषणापत्र मार्फत् अघि सारेका कार्यक्रमहरुको छानोट र प्राथमिकीकरण प्रमुख पक्ष हो । तिनमा दीगो विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमहरु पनि छन् ।

त्योसँगै तपाईले भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो सन्तुलनकारी र दोहोरो हितमा आधारित भएर मात्रै अघि बढ्ने हो । दबाब दबाकै रुपमा लिने वा दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।

हितमा आधारित भएर काम गर्ने हो । विश्व वातावरणीय जस्ता वैश्विक मुद्दाहरु बाहेक दबाबमा काम गर्नु पर्ने छिमेकी मुलुकको सुरक्षा स्वार्थ भन्ने हुन सक्छ ।

तर, ती सबै एउटा सार्वभौम मुलुकले डिल गर्न सक्ने क्यापासिटीमै निर्धारण हुने हो । त्यसैले पनि अरु भन्दा भिन्न छवि, आँट र अडान भएका ओलीको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै नैतिक बल हो ।

जनमतको आड हो भने सुझबुझपूर्ण कदम यसका लागि काफी होला जस्तो मलाई लाग्छ । सामान्य आँकडा हेर्दा प्रतिव्यक्ति आय अहिलेसम्म पनि नेपालीको उच्च छैन ।

अहिले ८ सयको हाराहारीमा मात्रै छ । हजार वा ११ सयको हाराहारीमा पराउनु पर्छ । जुम्ल्याहा घाटा व्यहोरिरहेको छ मुलुकले अहिले । अहिले पनि पूर्वाधार विकासको अवस्थामा परिवर्तन छैन ।

विकास बजेटको अवस्था तलै छ ।

उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीका आधारहरु बलियो देखिएका अझै छैनन् । तर रातारात पनि त बनिहाल्ने कुरा हैनन् नि । तैपनि, सुझबुझपूर्ण र योजनाबद्ध कदम र कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता जुन चाहिँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीच ट्याक्कै तालमेल हुनु जरुरी छ ।

त्यसले मात्रै समृद्धिको जग बसाल्ने सक्ने हो ।

व्यापार घाटा कम गर्न कस्ता उपाय अपनाउन सकिएला ?

आजको सरकारको सबैभन्दा बढी मुखरित समस्या र समाधान केन्द्रित हुनु पर्ने विषय नै हो यो । त्यसैले मैले अघि पनि भनें, आयात प्रतिस्थापन हुने उत्पादनमूलक उद्योगतिर हाम्रो प्राथमिकता जानु पर्ला नि त !

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने बारे कार्यक्रम तयार गर्ने हो । जुन मैले माथि पनि स्पष्ट पार्न खोजेको छु ।

यतिबेलाका सकारका कार्यक्रम भने स्थानीत तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मकै ढाँचामा म्याच हुनसक्ने गरी, स्थानीय स्रोत साधान परिचालन गर्न सक्ने गरी, योजनाहरुको प्राथमिकीकरण र परिचालन गर्ने गरी अघि बढ्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्छ ।

यही सन्दर्भमा मलाई ओली सरकारले लिएको कार्यक्रम र प्राथमिकताबारे वामदेव गौतमको कार्यदलले तयार गरेर दिएको सुझाव पनि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लागेको छ ।

कार्यदल संयोजक नेता गौतमले ओली नेतृत्वको वाम सरकारलाई समाजवादोन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम दिएको छ ।

ती कार्यक्रमहरु वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित छन् । समाजवादोन्मुख यात्राका लागि सामाजिक आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने कार्यक्रम छन् भन्ने सुनेको छु ।

त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

तिनमा ठुला आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसले देशमा ठुला ठुला विकास निर्माण योजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको र माथिल्लो कर्णाली, पूर्व–पश्चिम द्रुत तथा रेलमार्गसहितका ठुला परियोजनामा वाम सरकारले हात हाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको पनि छ ।

 

 

...

शुक्रबार, ११ फागुन, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related