खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि प्रभाव– भन्सार कार्यालयको प्रभावकारिता ह्वात्तै बढ्यो !

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई चामत्कारिक राजश्व वृद्धि देखाउन भन्सार अधिकारीको यस्तो दबाब, मौखिक निर्देशनले नै भन्सारमा गयो भूकम्प
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । अविकसित देशको चरित्र हेर्दा भन्सार भन्ने बित्तिकै तँछाड र मछाड गर्नेहरु भेटिन्छन् । सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारी त के पिएनसम्म भन्सार भनेको ‘कमाउ धन्दा गर्ने थलो’का रुपमा हेर्ने गर्छन् ।

तर, विकसित देशमा राज्यको आर्थिक जीवनको रक्त सञ्चार केन्द्रका रुपमा भन्सारलाई हेरिन्छ ।

भन्सार जति स्वस्थ र मर्यादित भयो त्यति नै अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने रुपमा लिइन्छ । र, सोही अनुसार ‘डाटाबेस’ पारदर्शी रुपमा यसको सञ्चालन हुने कोसिस हुन्छ ।

०००

नयाँ सरकार गठन पछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अर्थमन्त्रीका रुपमा डा युवराज खतिवडाको नियुक्तिले राजनीति तथा अर्थव्यवस्थामै नयाँ खाले रक्तसञ्चार भएको छ ।

यसको प्रभाव भन्सार विभागहरुमा देखिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडा अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेको भोलिपल्टै भन्सार विभागले देशैभरका मुख्य भन्सारहरूलाई ‘डाटा बेस’ अर्थात् सन्दर्भ मूल्यसूची (रिफरेन्स भ्यालु) भन्दा कम हुने गरी भन्सार मूल्य कायम नगर्न मौखिक आदेश दिएपछि विगतमा लुकीछिपी धन्दा गरिरहेको भन्सार कार्यालयहरुमा भूकम्प गएको हो ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा डा खतिवडा आउनेवित्तिकै विभागले मातहत कार्यालयहरुमा मौखिक रुपमै यस्तो निर्देशन दिएपछि अधिकतम काम लिने हिसाबले आउट पुट देखाउन कर्मचारीहरु गतिशील भएका छन् ।

सोमबार अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले मंगलबार केही भेटघाटहरु गरे । त्यसको प्रभावका रुपमा भन्सार विभाग पदाधिकारीहरु चलमलाए ।

भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाल, मूल्याङ्कन विभागका निर्देशक देवी भण्डारी लगायतले मङ्गलबार र बुधबार दुई दिन नै लगातार काँकडभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा, ड्राइपोर्ट, वीरगञ्ज लगायतका भन्सारका प्रमुख र अन्य अधिकृतलाई भिडियो कन्फरेन्स कल गर्दै ‘डाटाबेस’भन्दा कमको भन्सार मूल्य कायम नगर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।

‘यस्तो आदेशलाई हामी कित त्रसित भएका छौं, कि त आकर्षित भएका छौं,’ नाम नबताउने सर्तमा विराटनगर भन्सारका एक अधिकारीले भने, ‘विभागका अधिकारीहरुले ऐन, नियम र कानुनभन्दा माथि कडा आदेश दिएको भान भएको छ ।’

यस्तो आदेशले देशैभरका भन्सार कार्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

यसैबारे विराटनगर भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष बिजेन्द्र परासरसँग भएको कुराकानीमा डाटाबेसलाई मात्र आधार बनाउँदा निकासी पैठारीमा समस्या आएको गुनासो पोखेका छन् ।

उनले कारोबारीले पेश गरेको प्रतीत पत्र (एलसी), इन्भ्वाइस, प्रोफर्मा इन्भ्वाइस तथा भारतबाट पैठारी हुँदाको हकमा प्राप्त हुने जिएसटी बिल र भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्ट जस्ता कुनै पनि कागजातलाई मान्यता नदिई भन्सार कार्यालयले डाटाबेसलाई मात्र आधार बनाउन थाल्दा भोलिका दिनमा पनि समस्या आउने बताए ।

तर, विज्ञहरुको भने फरक धारणा छ ।

नेपालका भन्सार कार्यालय भित्र जुन धन्दा हुन्थ्यो डाटा नै नराखी हुने गरेको थियो । अथवा डाटा घटी या बढी गर्ने बानी परेका भन्सारहरुलाई यसले सात्तो गएको हुनसक्ने विज्ञहरु औँल्याउँछन् ।

तर, उक्त भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष परासर भने आफूहरु इमानदार भएरै काम गर्दै आएको बताउँछन् ।

उनले टीटी र ड्राफ्टको प्रतिलिपिसहित जिएसटी बिल र बिल अफ एक्स्पोर्टको कागजातले पनि मान्यता पाउन छाडेको बताए ।

उनले डाटाबेसलाई आधार मानेर भन्सार मूल्य कायम गर्नू भन्ने ठाडो आदेश गर्नुका पछाडि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नयाँ अर्थ मन्त्रीसँग राम्रो देखिन चाहेको आरोप लगाए ।

उनले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई यही फागुनमै राजस्वमा चामत्कारिक वृद्धि भएको देखाउन आफूहरुलाई यस्तो दबदबामा पारिएको गुनासो गर्छन् ।

स्थानीय कर्मचारीहरु समुद्र पारका मुलुकसित गरिने कारोबारमा संलग्न प्रतीतपत्र, इन्भ्वाइस, प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जस्ता कागजातलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनीहरुले डब्लुटिओको सदस्य राष्ट्र नेपालले यस्तो गर्न नहुने तर्क गरे ।

उनीहरुले भने, ‘आधिकारिक बिलविजक र कागजातलाई पाखा लगाएर सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा मात्र मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्नु विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) को मर्म र भन्सार ऐनको दफा १३ को ठाडो उल्लङ्घन हो ।’

यता भन्सार विभागका अधिकारीहरूले आफूले दिएको आदेश कानुन बाहिर नभएको दाबी गरेका छन् ।

भन्सार विन्दुमा मालवस्तु जाँचपास गर्दा इन्भ्वाइस, प्रोफर्मा इन्भ्वाइस, एमआरपी डिक्लियरेसन लगायतका ६ वटा कागजात पेश गर्ने नियम रहेको सन्दर्भ उठाउँदै विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाल भन्छन्, ‘कारोबारीले सबै कागजातहरू पेश गर्न नसकेका हकमा मात्र सन्दर्भ मूल्य सूची (डाटाबेस) अनुसार भन्सार मूल्य कायम गर्न भन्दा साथीहरु आत्तिनु पर्दैन ।’

भन्सार विभागले तयार गरेको डाटाबेसमा उल्लिखित भन्सार मूल्य मालवस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा कम रहेको उपमहानिर्देशक नेपालको दाबी छ ।

नेपालका भन्सारहरु माथिका देखि तलसम्मका सेटिङमा धन्दा हुने गरेका कुराहरु बेलाबखत आएकै हुन् ।

आर्थिक संरचनाहरुमा वित्तीय अनुशासन भन्ने कुरा, राष्ट्रिय रुपमा अहित हुने कुरामा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि जस्तो पनि गर्ने कुरा सुशासनका दृष्टिले शून्य सहनशीलताको पाटो हो ।

कुनै पनि मुलुकको अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुशासनका लागि सबैभन्दा पहिले भन्सारहरुकै निगरानी गर्नु उसको पहिलो र अन्तिम दायित्व रहने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार विभागहरुमा नयाँ गति थपिदा सरदर दिनको १ अर्बको हाराहारीमा उठ्ने राजश्वमा करीव २० करोड बढी संकलन भएको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतले यसलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिएको छ ।

 

 

 

...

बुधबार, १६, फागुन, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related