जुम्लामा खेती योग्य जमिन नष्ट, बढ्दो ‘कंक्रिट जंगल’

वार्षिक ५० मेट्रिक टन उत्पादनामा ह्रास, बढ्दो सहरीकरणको व्यवस्थापन जरुरी
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | बढ्दो जनसंख्या कारण पछिल्लो समय अव्यवस्थित घर निमार्णले खेती योग्य जमिनहरु मासिदैै गएका छन् ।

धान, जौँ, गहुँ फल्ने खेतमा पछिल्लो सयम तिब्र रुपमा निर्माण हुँदै गएका घरहरुका कारण खेती योग्य जमिन मासिदै गएको कृषि विज्ञहरुले बताएका छन् ।

त्यस्ता जमिनमा घर निमार्ण गर्नेहरुको संख्या बढ्दो रुपमा गइरहेको छ । उत्पादनसँग कुनै प्रवाह नगरी घरहरु निमार्ण हुन थालेपछि कुनै समय जुम्लाका खेती योग्य जमिनमा घरहरुले ढाकेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले एकपछि अर्को गर्दै जुम्लाको सदरमुकाम आसपासदेखि अन्य क्षेत्रमा खेती योग्य जमिनमा घर निमाण गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

सरदर रुपमा जुम्ला सदरमुकामको पुर्व राजसिम धान, जौँ, गहुँ फल्ने खेतमा गएको दुई वर्षमा मात्रै ६० भन्दा बढी घर तथा अन्य भवनहरु निमार्ण भएका छ ।

यसबाट झट्ट हेर्दा नदेखिएपनि विस्तारै उत्पादनमा गिरावट आउने जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले जुम्लाका प्रमुख भरत प्रसाद कँडेलले बताए । तर, बढ्दै गएको जनसंख्यासंगै अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण खेतहरुमा घरहरु भरिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

भिरपाखामा जग्गाहरु पनि सिधैँ खेती योग्य जनिममा घर लगाउने गरेको देख्दा विज्ञहरु अचम्मममा परेका छन् ।

कुनाकोप्चामा भएकाहरु पनि सेन्टरमा भएपछि मोहले खेती योग्य जमिन मास्दै घरहरु निमार्ण हुन थालेको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राज बहादुर महतले बताए ।

पहिले एउटा पनि घर नभएको जुम्ला सदरमुकामको पुर्व राजसिम, पश्चिम बसपार्क क्षेत्रमा पुरै खेती योग्य जमिनमा घरहरु निमार्ण भएको उनले जनाए ।

नगर क्षेत्रमा मात्रै झण्डै २० रोपनी जग्गामा घर निमार्ण भएको छ । वार्षिक रुपमा कम्तीमा पनि ५० मेट्रिक टन उत्पादनामा ह्रास आएको कृषि विकास कार्यालयको भनाई छ ।

हाल झण्डै ६/७ घरहरु निमार्णधिन अबस्थामा रहेका छन् ।

घर बनाउन रोक्दै नगरपालिका

अब चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाले खेति योग्य जमिनमा निमार्ण हुने घरहरु रोक लगाउने भएको छ ।

भिरपाखामा जग्गा भएकाहरु पनि भाडामा दिने मोहले खेतहरुमा धमाधम घर निमार्ण भएकोले अब रोक्न नगरपालिकाले निति अबलम्बन गर्ने मेयर कान्तिका सेजुवालले बताईन ।

‘अब निमार्ण हुने घरहरु नगरपालिकाको सिफारिस बिना निमार्ण हुदैनन्’, उनले थपिन्, ‘अटेरी गरी निमार्ण गर्न खोजे कार्बाहीको प्रक्रियामा लिन्छौँ ।’

यसअघि निमार्ण गरेकालाई केही गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । तर, आगामी दिनमा नगरक्षेत्रमा खेती योग्य जमिन मासेर घर बनाउने कोही नभेटिने आश्वासन दिएकी छिन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ (खण्डीकरण) गर्न नपाउने निर्णय सदर गरेको छ । यससँगै अब कृषियोग्य जमिनलाई केही सर्तबाहेकका अवस्थामा घरहरु निमार्ण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न र जग्गा धनीले पनि घर निमार्ण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

पुनः फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कृषियोग्य जमिनको उक्त सरकारी निर्णय सदर गरिदिएको हो ।

उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले गत साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसबाट संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार हनन भएको उनको दाबी थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ १ गते तत्काल निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध भदौ ११ गते सरकारले रिट खारेजी माग (भ्याकेट) गर्दै निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश र त्यसको रिट निवेदन दुवै खारेज गरेको हो ।

यससँगै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने भएपछि अब कुनै जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाँट गरी बिक्री÷वितरण गर्न पाउने छैन ।

यस्ता सरकारका कानुनी प्रक्रियालाई अब नगरपालिकाले नगरबासीलाई पुर्ण पालाना गराउने उपमेयर अप्सरा देवि महतले बताईन् ।

जुम्लाबाट सागर परियारको रिर्पोट

 ...

बिहीबार, १७ फागुन २०७४ 

प्रतिक्रिया

Related