प्राधिकरणले ग्राहकसँग भुक्तानी गर्न नसकेको ५७ करोड

डिजिटल प्रणालीमार्फत नियन्त्रणमा लिँदै
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकबाट ५७ करोड रुपियाँ महसुल असुल्न बाँकी छ ।

वर्षेनी यस्तो वक्यौता थपिँदै गएपछि प्राधिकरणले अब एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा ठाउँमा विद्युत महसुल नतिरी अर्को ठाउँमा विद्युत लाइन नदिने नीति बनाउन लागेको छ ।

आफ्ना ग्राहकले ६ महिनासम्म महसुल नतिरेमा प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । अहिले प्राधिकरणले २ महिनाभन्दा बढी महसुल नबुझाउने ग्राहकको घरको विद्युत काटिदिने गरेको छ ।

गत वर्ष मात्रै कालोसूचीका ग्राहकले तिर्नुपर्ने ३ करोड ५८ लाख बक्यौता थपिएको छ । अर्थात्, लामो समय विद्युत महसुल नतिरी बस्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अघि विद्युत कर्पोरेशन हुँदादेखिको बक्यौता प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । अब भने विद्युत सेवा रोकेरै भए पनि बक्यौता असुल्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।

लोसूचीमा पर्ने अधिकांश ग्राहक उद्योगी छन् । उद्योग सञ्चालन गर्ने र महसुल नतिरी उद्योग बन्द गर्ने उद्योगीहरुको प्रवृत्तिका कारण यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको प्राधिकरणका ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले बताए ।

हालै मात्र निर्देशनालयको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यौपानेले अब कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई कडाइ गर्ने योजना बनाएको बताए । अहिले प्राधिकरणसँग आफ्ना सबै ग्राहकको बारेमा तथ्यांक छ । तर, अहिलेसम्म एक स्थानमा विद्युत महसुल नतिरेका ग्राहकले अर्को स्थानमा विद्युत जडान गर्न नपाउने गराउन डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा आएको थिएन तर अब भने यस्तो प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई पहिले सार्वजनिक सूचना निकालेर विद्युत् महशुल तिर्न आग्रह गरिनेछ ।

उक्त सूचना तीनपुस्ते विवरणसहितको निकाल्ने निर्देशनालयको तयारी छ । र, यस्तो कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई अर्को स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने छैन । यसखालको डिजिटल सिस्टम विकास गरेसँगै प्राधिकरणको आय समेत वृद्धि हुने देखिन्छ ।

अहिले कानूनमा यसखालको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको र अब भने यसलाई कडाईका साथ लागू गर्ने तयारीमा रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए । प्राधिकरणसँग यस्तो महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई जायजेथाबाटै भए पनि रकम असुल्ने कानुनी अधिकार छ । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

आफ्नो आयमा वृद्धि गर्न बक्यौता रकम उठाउनेसँगै चुहावट पनि नियन्त्रण गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । तराईको जनकपुर र काठमाडौं उपत्यकामा भक्तपुर–ललितपुरमा अधिक मात्रामा विद्युत चोरी हुने गरेको छ ।

तराईका विभिन्न क्षेत्रमा घरमा विद्युत नै जडान नगरेका ग्राहकले हुकिङ गरेर बिजुली बाल्ने गरेका छन् । यसरी चोरी गरेर बत्ति बाल्दा प्राधिकरणले भने ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

विद्युत चोरी व्याप्त बन्दै गएपछि ललितपुरका विभिन्न स्थानमा प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ । तर, संगठितरुपमा यस्तो अपराध भइरहेकाले यस्तो जालो तोड्न प्राधिकरणलाई कठिन भएको छ ।

यसरी विद्युत चोरी गरिरहेकाहरुको घरमा लाइन काट्न जाँदा पुरै टोलबासी नै उर्लिएर आउने गरेका छन् । थोरै प्रहरीको साथमा पुगेको त्यस्तो टोली लाइन नकाटी र्फकनुपर्ने बाध्यता छ । तर, अब भने हतियारसहितका प्रहरीको सहयोगमा यस्तो चोरी नियन्त्रण गर्ने र चोरीमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

प्राधिकरणको खुद घाटा अहिले ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा प्राधिकरणको यस्तो घाटा ८ अर्ब ८९ करोड थियो ।

०५९ देखि निरन्तर सञ्चालन घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ बाट सञ्चालन मुनाफामा गएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा दुई अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपियाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।

...

सोमबार २१, फागुन ०७४

प्रतिक्रिया

Related