बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक हुँदै, आठ महिनामा विकास खर्च २३ प्रतिशत

रोक्लान् त अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने विकास बजेटको अनियमितता
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले बुधबार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दैछ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि गर्नुपर्ने मध्यावधि समीक्षा राजनीतिक संक्रमणका कारण आठौँ महिनाको अन्तिममा पुगेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनको समीक्षासँगै अबको दिशा तय हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश राजश्व बाँडफाँट र अनुदान वापतको अनुमानित विवरण दिन ढिलाइ गरेका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले फागुनभित्र राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण यही फागुनभित्र प्रदान गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस अनुरुप काम हुन नसक्दा स्थानीय तहमा नै अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।

जब हिलाम्मे वर्षा सुरु हुन्छ तब विकासका कार्यमा बजेट ओइराउने गरिन्छ । असारदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म २३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनुले विकासको काम सुस्ताएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा त काम सुरु गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएर फिर्ता हुने पनि गरेको छ ।

यसमा राज्यको संयन्त्र राम्रो नहुनुलाई लिन सकिन्छ । अनुगमन तथा निरीक्षण नहुनुले निर्माण कम्पनीहरुले हेलचेक्राइ गरिरहेका हुन्छन् । समयमा निर्माण नसक्नु, मापदण्ड अनुसारको निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगर्नुजस्ता कारणले निर्माण क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ ।

देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार हुने क्षेत्र नै निर्माण क्षेत्र हो । यसैबिच अहिले ८ महिने अध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक हुँदैछ । हालसम्म सरकारी खर्च अपेक्षित गतिमा हुन अबका दिनमा विकास खर्च र विकास प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नीति तय गरिने राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तथा वैशाखपछि विकास निर्माणमा खर्च ओइराउने परम्परागत तरिकाले यसपालि पनि स्थान पाउने भएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पौने आठ खर्बको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा बजेट खर्च ७ खर्ब ८७ अर्ब खर्चिन अझै बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने परम्परालाई रोक्नका लागि यो वर्ष विभिन्न नीतिगत सुधार गरिए पनि त्यसले काम नगरेको निवर्तमान अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई लक्ष्यभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले कार्य सम्पादनको आधारमा विभागीय प्रमुख र कार्यलय प्रमुखहरुको मूल्याङ्कन गरिने बताउदै करको दायरामा नआएका नयाँ–नयाँ आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिए ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा तोकिएको कारोबारको सीमाभन्दा माथि रही कारोबार गर्ने सवै करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन र करदाताहरुको कर सहभागिता सुदृढ बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । राजश्व जोखिम हुने गरी कुनै काम कारबाही भएको पाइएमा शून्य सहनशिलता अपनाइने उनले बताएका थिए ।

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले कुनै प्रश्न उठ्ने कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

अब चार महिनामा ७ खर्ब ८७ अर्ब खर्च मात्रै कि विकास पनि ?

आर्थिक वर्ष ०७४(७५ को आठ महिना बित्न लाग्दा पनि पुँजीगत (विकास) खर्च जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसमध्ये जम्मा ७७ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ (२३ दशमलव १० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस अवधिमा दैनिक औसत ३३ करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

चालू खर्चतर्फ भने ४७ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस वर्ष कुल १ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

यसरी कुल बजेटको साढे ३८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अब चार महिनामा सात खर्ब ८७ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट निर्माण गरेको छ ।

५६ प्रतिशत राजस्व उठ्यो

सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक भए पनि राजस्व उठ्ती भने अपेक्षाअनुरूप नै भइरहेको छ । सरकारले २१ फागुनसम्म कुल ४ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल राजस्व लक्ष्यको ५६ प्रतिशत हो ।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बर्खे विकास कार्यले बजेट दुरुपयोग र गुणस्तरमा कमजोर

बजेट कार्यान्वयनका लागि यस वर्ष धेरै नीतिगत परिवर्तन, खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट झिक्ने व्यवस्था, कार्यान्वयन मापदण्डजस्ता कार्य गरेपनि खर्च गर्ने प्रक्रियामा सुधार हुन सकेको देखिएन ।

यस्तो प्रक्रियाले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नभएर प्रवृत्तिमै समस्या रहेछ अर्थविद्हरुले चर्चा गर्न थालेका छन् ।

मनोवैज्ञानिक रुपमा समस्या, काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको कमी, निकायगत समन्वयमा समस्या, काममा लगाउने निकाय वा अधिकारीलाई जिम्मेवारीबोध नहुने र जिम्मेवार नबनाउनेजस्ता विभिन्न समस्याका कारण यसपालि पनि उस्तै प्रक्रिया दोहोरिएको हो ।

कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएका कारण पनि यस्तो भएको हो । त्यस्तै, ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने काम भएन । विगतजस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । यसले बजेटको दुरुपयोग हुने र कामको गुणस्तर कमजोर हुने डा. शान्तराज सुवेदी, अर्थसचिवले जानकारी दिए ।

...

बुधबार २३ फागुन ०७४

प्रतिक्रिया

Related