मुख्यमन्त्रीज्यू, यस्तो छ प्रदेश नं–१ मा जलविद्युत्को सम्भावना, कार्यान्वयनमा ल्याउनेबारे सोच्ने कि !

नेपालका बैंकहरु सूदखोरी जस्ता छन् । उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न हौसिन्छन्
निर्माण सञ्चार, बहसः जलविद्युत् र सम्भावना ६० को मध्यदेखि विशेष गरी यो ७० को दशक जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाल चम्कदै गएको छ । यसो हुनुका पछाडि जलविद्युत् बजारमा निजी क्षेत्र ओर्लनु नै हो ।

लोडसेडिङमै बानी परिसकेका राजधानीवासीले लोडसेडिङ ३–६ घण्टामा खुम्च्याउँदा कुलमान घिसिङलाई ‘प्रकाशका पिता’ जस्तै ठाने ।

तर, कुलमानजीले आफ्नो खल्तीबाट झिकेर लोडसेडिङ हटाएका थिएनन् भन्ने बुझ्न हटिसकेको लोडसेडिङ ‘झ्याप्प झ्याप्प’ जनाथालेपछि झल्याँस्स हुन थालेका छन् ।

घिसिङ अघिका प्राधिकरण प्रमुखहरुले ‘अँध्यारो बेचेर ‘चलखेल’ गरेका थिए । तर, अपर त्रिशूलीको डलर पिपिए र सौर्य ऊर्जा उत्पादनका हकमा हालसालै मात्र यिनै घिसिङले स्वदेशी लगानीकर्ताको आँखामा पट्टी बाँधेर विदेशीलाई पोस्ने काम गरे ।

यसपछि बजारमा कुलमानजी ‘उज्यालो बेचेरै राष्ट्र विरुद्ध चलखेल’ गर्ने माहिर पात्र रहेको खुलेआम विरोध हुन थालेको छ । ‘प्रकाशका पिता’ बनेका कुलमान ब्रान्ड अब ‘कमसल’ पो रहेछ भन्ने भएको छ । त्यति मात्रै हैन, जलविद्युत् क्षेत्रमा लागनीकर्ताहरुको सेयर जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

दर्जनौं जलविद्युत् कम्पनीहरु टाट पल्टिने ठाउँमा पुगिसकेका छन् । जलविद्युत्को बजार चम्कदै जाँदा, खिम्ती र भोटेकोसी प्रवृत्तिहरु चम्कने र इतर प्रवृत्ति थलापर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।

जलविद्युत्को नेपाली बजार यस्तै रहिरहने हो भने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्मको कुरुप बजार’ बन्न बेर छैन । केही कर्मचारीहरु मिलेर ‘विद्युत् नियमन ऐन’ त बनाए । तर, नियमन आयोग भने पंगु हुने संरचना ऐनमा राखिएको छ ।

जसरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय निकायहरुमा जोखिम बढ्दा नियन्त्रण गर्न सक्छ अब बन्ने आयोगले जलविद्युत् क्षेत्रमा त्यस्तै तहको काम गर्न सक्ने हैसियत ऐनले दिएको छैन ।

ऐनबाटै नियन्त्रित नभएसम्म जलविद्युत्मा लागनीकर्ताको सेयर जोखिम ज्यूँकात्यूँ रहनेमा दुई मत छैन । यस्तो अवस्थामा पनि ‘नेपालको पानी जनताको लागनी’ जस्ता नारा लोकप्रिय बनेको देखिन्छ ।

नारा दिनसक्ने नेताले नीति दिन नसक्नु चाहिँ विडम्बना नै हो । तैपनि निजी क्षेत्र ‘जे त होला’ भनेजसरी हाइड्रो उत्पादनमा होमिएको छ । यस क्षेत्रको क्रान्तिकारी सुधारदेखि कर्पाेरेट संरचनासम्मको बहस गर्ने हाइड्रो उद्यमी मध्ये एक हुन् प्रकाश दुलाल ।

युवा हाइड्रो उद्यमी दुलाल मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश स्तरमा हाइड्रो सम्भावना खोज्दै हिडिरहेका छन् । हाइड्रोमा बैंकहरु लगानीमैत्री नभएदेखि मुख्यमन्त्रीहरुको समेत ध्यान नपुगेका कुरालाई यतिबेला बहसमा तानिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालका बैंकहरु सूदखोरी जस्ता छन् । उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न हौसिन्छन् । गाडी खरिद गर्नु पर्दा ८ प्रतिशतमा ऋण प्रवावह गर्ने निजी बैंकहरु जलविद्युत् आयोजनाका लागि भने १२५ मा लोन दिन पनि हिच्किच्याउनुले नेपाली अर्थबजार जलविद्युत् उत्पादनका लागि अझै शत्रु सरह नै देखिन्छ ।’

प्रदेश नम्बर–१ को समृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत् नै बन्न सक्ने तर्क दुलालको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समेत सुझाव दिदै उनले भने, ‘तमोर बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त आयोजनाको (१,२२०) र दूधकोशी जलशययुक्त (८४०) मेगावाटलाई आफ्नो प्रदेशको समृद्धिको आधार देख्न भुल्न हुँदैन ।’

प्रदेश नम्बर–१ मा रहेको जलविद्युत् सम्भावनाबारे दुलाले प्रस्तुत गरेको यस्तो छ प्लान–

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ ले संघियतामा आधारित शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ ।

जसअनुसार केन्द्रमा सङ्घीय, प्रदेशमा प्रादेशिक र गाउँ र नगरमा स्थानीय सरकार रहेका छन् । तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्नभई संघ र प्रदेश सरकार गठन प्रकृयामा रहेका छन् ।

तिनवटै तहका सरकारहरुको गठन पश्चात राष्ट्रले आफ्नो विकास र उन्नतिका लागि आ–आफ्नो तहबाट विभिन्न क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने छन् । र राष्ट्र सम्वृद्घिको बाटो तर्फ उन्नमुख रहने छ ।

संविधानको मर्म अनुसार तीनवटै तह आ–आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य शासन प्रणाली संरचना गर्न स्वतन्त्र रहने छन् ।

प्रदेशहरु आफ्नो प्रदेश भित्रको स्रोतहरुको विकास तथा परिचालनमा संवाहक वन्ने छन् भने केन्द्रिय सरकारले समन्वय र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।

संघीय व्यवस्था लागु हुने पूर्व केन्द्रित भएर रहेका जनशक्ति लगायतका स्रोत साधनहरु क्रमशः प्रदेशमा सर्दै छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय एवं प्रदेशिक सरकारहरु क्रमश सक्षम र बलिया हुनेछन् र प्रदेशिक सरकारले आफ्नो प्रदेशमा रहेका स्रोतहरु भूमि, जंगल, जल, खनिज र जनशक्तिहरुको उपयोग एवं परिचालन गरेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरुको विकासले नै राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव हुन्छ ।

प्रत्येक तहले आफ्नो विकासका लागि निर्दिष्ट लक्ष्य राखेर नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रम सहित स्रोतहरुको व्यवस्थापन र संरचाना गरेर आत्मनिर्भर भई सम्वृद्घि तर्फ लाग्नु पर्दछ ।

उच्च हिमाल, बिकट पहाड, जस्ता कठीन धरातल र उर्वर तराई रहेको १ नं. प्रदेशका लागि जलस्रोतको व्यवसथापन र उपयोग प्रदेश र राष्ट्रको समृद्घिका लागि एउटा महत्वपूर्ण अंशको रुपमा लिन सकिन्छ ।

जलस्रोत क्षेत्र अन्तर्गत जलविद्युत, सिचाई, नदी व्यवस्थापन तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, खानेपानी ब्यवस्थापन ,जल यातायात आदि पर्दछन् ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण र संचालनबाट हजारौं मानिसले रोजगारी पाउँने छन् र प्रदेश र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने विजुली उत्पादन र वितरणमा सहज हुन्छ ।

फलस्वरुप उद्योगहरु स्थापना र संचालनमा स्वदेशी लगानीहरु भित्रने वातावरण सहज हुनगई प्रदेश औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख हुने हुदा थप रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुनेछन् ।

नेपालमा जलस्रोत

नेपालको आर्थिक विकासको लागि प्राकृतिक देनको रुपमा उपलव्ध नवीकरणीय स्रोतको सवैभन्दा ठूलो संभाव्य साधन जलस्रोत नै हो ।

हिमालमा हिउँले ढाकिएका पर्वत श्रृंखला र त्यहाँ भएका थुप्रै हिमनदि र हिमताहरुमा लगभग ४८१ घन किलोमिटर cubic kilometer पानी हिउँको रुपमा छ ।

करिब ६,००० भन्दा वढि नदी–नाला–खोला–खोल्साहरु समेटी चीन देखि नेपाल पारगर्दै महाकाली, कर्णाली, नारायणी, र कोशी नदी प्रणालीहरुबाट गंगा नदीमा मिसिन्छन् ।

यी नदीहरुको कूल जलाधार क्षेत्र १९४,४७१ वर्ग कि.मि. छ । जसको ७६ प्रतिशत जलाधार नेपाल भित्र पर्दछ ।

देशको औसत बर्षा १,५३० मि.मि. प्रति वर्ष भएता पनि नदीहरुको ८० प्रतिशत बार्षिक बहाव जेष्ठ देखि भाद्रसम्म चार महिनामा हुन्छ र बांकी २० प्रतिशत अन्य ८ महिनामा हुने हुनाले नदीको वहावमा निकै बढि उत्तार चढाव हुन्छ ।

हिउँदमा सुख्खा दिनहरुमा नदीहरुमा कूल बहाव न्यूनतम ९००–१,००० घ.मि.से. देखिन्छ भने बर्षातको कूल उच्चतम बहाव ठूला नदी (कोशी, नारायणी र कर्णाली) मा २५,००० घ.मि.से. भन्दा बढि हुन्छ ।

देशको बार्षिक औसत बहाव भने ७,१११.५ घ.मि.से. भएको पाईन्छ ।

यी नदीहरुको अनुमानित औसत कूल बार्षिक बहाव २२४.३ अर्ब घनमिटर मध्ये ५०.५ अर्ब घ.मि. तराई क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ भने बांकी १७३.८ अर्ब घ.मि. हिमाल देखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ ।

त्यसैगरि लगभग ८/८ अर्ब घन किलोमिटर cubic kilometer प्रति वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरि भुमिगत जल तराई, भित्री मधेश र पहाडी उपत्यकाहरुमा उपलब्ध भएतापनि नगन्य मात्रामा मात्र प्रयोग भएको छ ।

प्रदेश नं–१ मा जलस्रोत

प्रदेश नं १ सप्तकोशी नदीको जलधार क्षेत्रमा रहेको छ । चीनदेखि नेपालका हिम श्रृखंला पार गर्दै विभिन्न ७ वटा मुख्य सहायक नदीहरु (तमोर, अरुण, दुधकोशी तामाकोशी, लिखु, सुनकोशी, इन्द्रावती) सप्तकोशी नदीमा मिसिन्छन जसमध्ये इन्द्रावती र तामाकोशी बाहेका सबै नदीहरु प्रदेश नं १ मा छरिएर रहेका छन् ।

प्रदेश नं १ का नदीहरु (नक्सामा)

                 स्रोतः डिके कन्सल्ट प्रा.लि.

यी नदीहरुको कूल जलाधार क्षेत्र १,९४,४७१ वर्गकिलोमिटर मध्ये ६०% प्रदेश न १ भित्र पर्दछ । कन्काइ र त्रियुगा नदी महाभारतक्षेत्र वाट उद्गम भएका मझ्यौला नदी हुन ।

तल्लो महाभारत र धेरै जसो चूरे श्रृङखलाबाट निस्किने करीव १ दर्जन दक्षिण भेगका नदीहरु समेत प्रदेश नं १ मा पर्दछन् । यी नदीहरुको अनुमानित बार्षिक औसत वहाव तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश न १ को औसत कूल बार्षिक वहाव ६३.६ अरव घन मिटर मध्ये ८.२ अरब घ.मि. तराई क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ भने बांकी ५५.४ अरब घ.मि. हिमाल देखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ ।

प्रदेश न १ का नदीहरुको अनुमानित वार्षिक औसत वहाव (तालिका)

                            स्रोतः मौसम विज्ञान विभाग

प्रदेश नं. १ मा छरिएर रहेका नदिहरुमा उपलब्ध जलस्रोतको मुख्य प्रयोग कृषि, घरेलु उपयोग, औद्योगीक विकास र जलविद्युतमा रहेको छ ।

मत्स्यपालन, आमोद–प्रमोद र यातायातमा भने नगन्य मात्रामा जलश्रोतको प्रयोग भएको छ भने सव भन्दा बढि खपत गर्ने सिंचाइ क्षेत्रले ६५,००० हेक्टरमा मात्र केहि हदसम्म सिंचाइ पुर्याएको छ ।

प्रदेश नं १ को जलविद्युत क्षमता र विकास

प्रदेश नं १ का नदिहरुको जलविद्युत् क्षमता करिब ३४,००० मे.वा. रहेको छ ।

जसमा तमोर नदि र यसका सहायक नदिहरुबाट करिब ९०००, अरुण र यसका सहायक नदिहरु वट १२०००, दुधकोशी र यसका सहायका नदिहरु वाट करिब ५०००, लिखु र यसका सहायक नदिहरुवाट करिब ६००, सुनकोशी र यसका सहायक नदीहरुबाट करिब ३५००, सप्तकोशीवाट ३५००, कन्काइवाट करिब २०० र अन्यवाट करिब २०० मे.वा. जलविद्यत् उत्पादनहुने संभावना छ ।

प्रदेश नं.१ मा जलप्रवाही जलविद्युत् आयोजना (तालिका)


           स्रोतःविद्युत् विकास विभाग

यस प्रदेशमा हालसम्म १००.३ मे.वा. क्षमताका १५ वटा जलविद्युत् अयोजनाहरु निर्माण भई संचालनमा छन् भने करिब १८८४.८ मे.वा क्षमताका आयोजनाहरुले उत्पादन अनुमती पत्र लिएर आयोजना निर्माणको क्रममा छन् ।

यसैगरि १०९१.५ मे.वा.का आयोजनाहरुले सर्भेक्षण अनुमती लिएर आयोजना अध्ययनको कामसम्पन्न गरि विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको लागि आवेदन गरेको छन् भने करिब ३३७९ मे.वा. क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरुले सर्भेक्षण लाईसेन्स लिएर आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् ।

यसका अलावा करिब ७८१.४ मे.वा. क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरु पहिचान भएर विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमती पत्र प्राप्तीको पर्खाईमा छन् भने सरकारले समेत १९५९ मे.वा. क्षमताका विभिन्न आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसरी यो प्रदेशमा पहिचान, विकास निर्माण भएका कुल ९१९३ मे.वा. क्षमता मध्ये ७२२८ मे.वा. क्षमताका विभिन्न आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडी बढाई रहेको छ भने सरकारले मात्र १९६५ मे.वा क्षमताका आयोजना अध्ययन गर्दै छ ।

जसले यस प्रदेशको जलविद्युत् विकासमा सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले ३.५ गुण वढी लगानी गरिरहेको छ ।

यस प्रदेशमा अझैपनि करिब १७,३०० मे.वा. क्षमताका आयोजना पहिचान हुनै बाँकि रहेकाले प्रदेश नं. १ जलविद्युत्मा लगानी गर्न चाहने नयाँ लागानीकर्ताहरुका लागि प्रशस्तै ठाऊँ रहेको छ ।

त्यसैले अव बन्ने प्रदेश सरकारले यस प्रदेशमा जलविद्युत्का लगानीकर्ताहरुका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा यो प्रदेश जलविद्युत् क्षेत्रको विकासबाट छिट्टै धनी बन्नसक्ने संभावना छ ।

प्रदेश न १ मा पहिचान भएका जलासययुक्त विद्युत् आयोजनहरु (तालिका)

 

क्र.स. आयोजना क्षमता मेवा. क्र.स. आयोजना क्षमता मेवा. १ सप्तकोसी उच्चबाँध ३४८९ ६ दुधकोसी ¬–३ ३०० २ तमोर जलासय ७६२ ७ सुनकोसी १ १३५७ ३ तमोर –१ ६९६ ८ माई ६१.४ ४ तमोर –२ १८६ ९ अपर माई ५३ ५ दुधकोसी ¬–१ ५३० १० कन्काई ८४ जम्मा ७५१८.४ स्रोतः विद्युत् विकास विभाग सामाजिक र वातावरणी प्रभाव वढी हुने, ठुलो आर्थिक लगानी र उच्च्प्राविधीको प्रयोगहुने १० वटा जलासययुक्त आयोजना यस प्रदेशमा पहिचान भएका छन् र जसको क्षमता ७५१८ मेगावाट रहेको छ ।

यी सबै आयोजनाहरुको पहिचान र विकास सरकारी संलग्नता छ । जसमध्ये पनि तमोर ७६२ मे.वा को ने.वि.प्रा.ले विस्तृत अध्ययन गरेर यसको क्षमता १२२० मे.वा. बनाउन उपयुक्तहुने ठहर गरेर क्षमता वृद्धीको प्रकृयामा छ भने दुधकोसी–१, ५३० मे.वा. को पनि ने.वि.प्रा.ले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ र यसको पनि क्षमता वृद्धी भएर ८४० मे.वा. हुने संभावना छ ।

यसैगरि सन् १९८५ मा जाईका द्धारा तयार गरिएको कोशी बेसिन गुरुयोजना समेत प्रस्तावित सप्तकोशी उच्चबाँध आयोजना सन् १९९१ मा तत्कलिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत संयुक्त अध्ययन टोली गठन गरी विस्तृत संभावव्यता अध्यायन गर्ने सहमती अनुसार वृस्तृत संभाव्यता अध्ययन लगभग सकिएको छ ।

जलश्रोतको बहुउपयोमा बहुपक्षीय साझेदारी

प्रदेश सरकारले जलविद्युत् विकास निर्माणलाई प्राथमीकतामा राखेर निजी क्षेत्रबाट अगाडी बढीरहेका आयोजनाका साथै कोशी नदिका सहायक नदिहरु (तमोर, दुधकोशी र सुनकोशी) मा पहिचान भएका जलासययुक्त आयोजानाको संभाव्यता अध्ययन तत्काल सम्पन्नगरी संभाव्य आयोजनाहरु निर्माण कार्य अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

यसैगरि प्रदेश सरकारले तमोर नदिमा प्रस्तावित तमोर जलासययुक्त आयोजना ७६२ मे.वा. लाई बहुउद्धेशिय आयोजनको रुपमा विकास गरि सो नदिको पानीलाई सुरुङ मार्फत मोरङ्ग जिल्लाको लेटाङ्गमा डाईभर्ट गरि मोरंग, सुनसरी र झापा जिल्लामा सिचाई र खानेपानी सेवाको समेत विस्तार गर्नेगरि र दुधकोसी–१ जलासययुक्त आयोजना ५३० मे.वा. लाई तत्काल अगाडी बढाउन पहल गर्नु पर्दछ ।

यस्तै कन्काई वाँध परियोजनाको अध्ययन समय सापेक्ष रुपमा अध्यावधिक गरि संभाव्य देखिएमा बहुउद्धेशिय आयोजनको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ ।

यसैगरि नेपालको उत्तरी छिमेकि मित्रराष्ट्र चिनसागको सिमानामा बहने अरुण नदिमा करिब २०० मे.वा. क्षमताको किमाथाङका–अरुण जलविद्युत् आयोजनका चीनसँको साझेदारीमा विकास गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा द्धिदेशिय साझेदारीको उपयुक्त मोडलका रुमपमा विकास गर्नुपर्दछ ।

जुन अर्को छिमेकी मीत्रराष्ट्र भारतसँग द्धिदेसिय साझेदारीमा समेत जलविद्युत् विकासमा मोडलको रुपमा विकास गर्न सकियोस् ।

देशको ठुलो भुभाग उत्तरी दक्षिण जाडिएको र कोसीनदी प्रणालीको मुख्यभाग ओगटेको यो प्रदेशमा रहेका नेपाल भारत द्धिदेसीय साझेदारीमा अगाडी बढीरहेको सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजना र नेपाल चीन द्धिदेसीय साझेदारीमा अगाडी बढाउन सकिने किमाङका–अरुण जलविद्युत् आयोजना विकास गरेर जलविद्युत्मा द्धिदेशीय साझेदारीको संभावना रहेको छ ।

प्रदेश नं. १ को कुरुले (सुनकोसी र दुधकोसीको संगम स्थान भन्दा १० कि.मी. तल) मा बाँध निर्माण गरेर सुनकोसी नदीलाई कमलामा डायर्भन गरि ३२० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रदेश नंं २ का सप्तरी देखि पर्शासम्मका भुभाग सिंचाईगर्ने सुनकोसी–कमला डायर्भसन आयोजनालाई अगाडी बढाई जलश्रोत उपयोगमा प्रान्तीय साझेदारीको मोडल बनाउने संभावना छ ।

त्यस्तै प्रदेश नंं १ मा सप्तकोसी उच्चबाँध, सुनकोसी–१, तमोर जलासययुक्त आयोजना र यसका साथै प्रदेश नं. ३ मा सुनकोसी २ र ३ जलासयुक्त आयोजना तथा बनाउने हो भने एकातर्फ प्रदेश नं. ३ को काभ्रेको दोलाल घाटबाट प्रदेश नं. १ को संखुवसभाको तुम्लीङटार र ताप्लेजुङ्गको दोभानसम्म जलयातायात सञ्चालनगर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सप्तकोसी उच्चबाँध निर्माणपछि नेपालको चताराबाट विहारको कुरसेला (कोशी र गंगाको संगम स्थल) सम्म जलयातायात सञ्चालन सकिन्छ ।

त्यसैले प्रदेश सरकारले सप्तकोसी जस्तो वहुउदेश्यीय र वहुपक्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाउन अन्य प्रदेश, केन्द्र सरकार र छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वयकारी मुमीका निर्वाह गरेर अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा समुद्रमा आफ्नै जहाज चलाउने केन्द्रिय सरकारका आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनाले मुर्तरुप पाउने संभावना छ ।

 

 

___

(तेह्रथुमका दुलाल, जलविद्युत् प्रवर्धक तथा एमाले जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागका सदस्य हुन्)

  

...

शनिबार, २६ फागुन, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related