‘जलविद्युत् नियमन आयोग’को अभाव, सेयरमा जोखिम बढ्दो, दर्जनौँ कम्पनी संकटमा

राष्ट्र बैंक जसरी हरेक हाइड्रोपावरलाई नियमन गर्ने निकाय किन बनेन् ? बन्न नदिनुमा कसको छ षडयन्त्र ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । जलविद्युत् नियमनकारी निकाय र ऐन फितलो हुँदा लगानीकर्ताले जलविद्युत सेयरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन ।

बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्रमा बनेका राष्ट्र बैंक र बीमा संस्थानजस्ता विद्युतको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय नबन्दा सर्वसाधरण अन्योलमा परेका छन् । लामो समयसम्म लगानी होल्ड हुने र लगानीबाट कहिले ? कति ? प्रतिफल आउने भन्नेमा भ्रमित हुन्छन् कगानीकर्ता ।

जलविद्युत नियमन निकायको अवस्था

नियमन आयोगको हैसियत सबैभन्दा माथिको हुनुपर्ने तर सिफारिस चाहिँ कर्मचारीले तहबाट हुने भएकोले प्रक्रिया नै उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ ।

यस्तो आयोगले गरेको नियमनले सर्वसाधरणको सुरक्षा तथा जलविद्युतको नियमन गर्लान् भन्ने कसरी आसा गर्नु ? यस्तो प्रक्रियाबाट बन्ने नियमन निकायको बारेमा विज्ञहरुले खुलेरै विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

निमयन निकाय बन्न नदिनुमा यस्तो षडयन्त्र

नियमन निकाय एक सबल संस्था बन्नुपर्छ । जसले विद्युतीय क्षेत्रमा भएको संकटलाई नियमन गरी सर्वसाधरणको लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ । तर, यहाँ बन्न लागेको नियमनकारी निकायमा कर्मचारीले नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रणालीले नियमनकारी निकायको नै धज्जी उडाएको देखिन्छ ।

तिनै सरकारी निकाय, विद्युतीय उत्पादक कम्पनीलाई नियमन गर्नुपर्ने तर नियमनकारी निकायमा सरकारी कर्मचारी, एनइएको बाहुल्य देखिने भएकोले यो निकम्मा निकायको रुपमा देखा परेको छ ।

ऐनको फितलो उपस्थिति

मलुकले २०७४ भदौ १९ गते ‘ऊर्जा नियमन आयोग’ सम्बन्धी ऐन त बन्यो तर अपुरो र अधुरो ऐन बन्यो । यसमा कर्मचारीले नियतवस नै फितलो ऐन बनाएका छन् ।

जबसम्म कर्मचारीको हावी ऐन तथा नियमन निकायमा रहन्छ तबसम्म बिचौलिया प्रवृत्तिमा अगाडि बढेको प्राधिकरणलाई नियमन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

संकटमा जलविद्युत कम्पनीको सेयर

फितलो ऐन र नियमन निकायको कमजोर उपस्थितिले सर्वसाधरणको सेयर सुरक्षामा संकट हुने देखिन्छ । वित्तिय क्षेत्रको तुलनामा विद्युत् क्षेत्रको सेयर मूल्यमा बढी गिरावट आउन थालेपछि सर्वसाधरणको अरबौँ रुपियाँ डुब्ने देखिन्छ ।

आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा करोडौं रुपियाँ ‘झ्वाम’ हुन सक्छ अझ पछिल्लो समय यो गतिविधि जलविद्युत कम्पनीमा बढी देखिने गरेको छ ।

प्राथमिक वा साधारण सेयरमा लगानी गर्नेले ढिलो चाँडो केही कमाउने सम्भावना रहे पनि दोस्रो बजारमा करोडौं रुपियाँ लगानी गर्नेहरुका लागि भने पीडादायी विषय बनेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा अहिलेसम्म १७ जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन् । तीमध्ये चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी, सानिमा माई, बुटवल पावरलगायत ४–५ कम्पनीमात्र राम्रा छन् ।

बाँकी कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । आइतबारदेखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनी नै बढी मर्कामा परेका छन् ।

अधिकांश कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता मूल्य १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँको हाराहारी छ । यसको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सेयर मूल्यमा कम गिरावट आएको छ ।

जलविद्युत भन्नासाथ आँखा चिम्लेर पैसा हाल्ने होडले सर्वसाधारणको रकममात्र डुब्दैन, सिंगो क्षेत्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

अब प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने लाइनमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी नै छन् । आइपिओ जारी गर्न लागेका १७ कम्पनीमध्ये १४ वटा जलविद्युतसँग सम्बन्धित छन् ।

तिमध्ये माथिल्लो तामाकोसी, सिइडिबी हाइड्रो फन्ड तथा चिलिमेका सहायक कम्पनी लगायत केही मात्र वित्तीयरूपले बलिया छन् भने अरु हाइड्रो पावरको अवस्था दयनीय नै छ ।

भौगोलिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष व्यवस्थापन गर्दा जलविद्युत आयोजनाको लागत यसै बढी हुन्छ । यसमाथि स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मलाई कर तिर्नुपर्ने दबाबले यो अझ बढी संवेदनशील बन्दैछ ।

जलविद्युत कम्पनीले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नतिरेसम्म प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । ब्याज तिर्ने अवधि प्रायः ७ देखि १० वर्ष कायम गरिएको हुन्छ । तर, लागत बढ्दै जाँदा ब्याज तिर्ने अवधि पनि लम्बिँदै जान्छ । फलतः प्रतिफल आउने समयको टुंगो हुँदैन ।

यसर्थ, आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था दरिलो नभएका कम्पनीबाट सर्वसाधारणले दशकौंसम्म केही पाउँदैनन् ।जलविद्युत कम्पनीमा संस्थागत सुशासन अभाव गम्भीर समस्याको रूपमा उठ्न थालेको छ ।

 

...

शनिबार २६ फागुन २०७४

प्रतिक्रिया

Related