सेना–ठेकेदार कसरी जोडिदैछन् द्रुतमार्गमा ?

पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी कम्पनीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुततमार्गमा नेपाली ठेकेदारलाई पनि सँगै काम गराउने भएको छ ।

सेनाले सडक निर्माणको अधिकांश काम ठेकेदारबाटै गराउने निर्णय गरेको छ ।

जसअन्तर्गत आठ वटा स्वदेशी ठेकेदारलाई माटो काट्ने, सम्याउने, नाला निर्माण, रिटेनिङ वाल निर्माण लगायत कामको जिम्मा दिइएको छ ।

हाल ती स्थानमा धमाधम काम भइरहेको बताइएको छ ।

सेनाका प्रवक्ता तथा प्राविधिक सहायक रथी गोकुल भण्डारीले थप काम गर्न १४ ठेकेदारलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएको बताए ।

साथै उनीहरूसँग केही समयमै सम्झौता हुने भण्डारीको भनाइ छ । पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी कम्पनीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले यसो गर्न लागिएको हो ।

 कति भयो काम ?

हाल सेनाले ५ ठाउँमा स्थायी र ४ ठाउँमा अस्थायी क्याम्प निर्माण गरेको छ । भण्डारीका अनुसार बारातर्फको ७–८ किलोमिटर खण्ड फराकिलो बनाउने काम थालनी भइसकेको छ ।

आयोजनास्थलको सुरक्षार्थ काठमाडौं मख्खुबेँसी, मकवानपुरको सिस्नेरी दोभान, लेनडाँडा, बुदुने तथा बाराको बागदेवमा क्याम्प गत साउनमै खडा भइसकेको छ ।

यसैगरी, पाइलट ट्रयाकको पहिरो पन्छाउने र विस्तृत स्थलगत अध्ययन पूरा भइसकेका छ ।

सेनाका अनुसार खरिद गरिएका हेभी उपकरण, सवारी तथा अन्य उपकरण परिचालन गरी माटो काट्ने, सम्याउने र भर्ने काम भइरहेको छ ।

ललितपुरको खोकना, मकवानपुरको ठिंगन तथा राजदमार र बाराको निजगढ गरी ४ स्थानमा अस्थायी बेस क्याम्प खडा गरी जनशक्ति परिचालन भइसकेको सेनाको दाबी छ ।

मकवानपुरको महादेवटारमा छिट्टै क्याम्प राखिने भएको छ ।

 डीपिआर सेनाले नै

काठमाडौंलाई छोटो दूरीमा तराईसँग जोड्ने द्रुततमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भने नेपाली सेनाले आफैँ तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले महँगो मूल्य तोकेपछि सेनाले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

चार वर्षपछि सम्पन्न गर्ने गरी सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएपछि झण्डै ६० करोड रुपियाँमा डिपिआर किन्न छलफल भएको थियो ।

भारतीय कम्पनीले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा डिपिआर तयार गरेकाले यो काम आफैँले गर्न सक्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताए ।

सरकारले कुनै पनि आर्थिक दायित्व नलिने सर्तमा आइएल एन्ड एफएसले ४ महिनामा डिपिआर तयार गरेको थियो । सडक निर्माण आफैंले गर्ने मनसाय राखेर महँगो लागत र उच्च सडक कर तोकेको थियो ।

सोही विषयलाई लिएर विवाद चर्किएपछि सरकारले निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यता सेनाले डिपिआर किन्ने रकम तिर्नुभन्दा आफैँले तयार गर्ने भन्दै गत माघ २ गते नै निर्णय गरिसकेको छ ।

...

आइतबार, २७ फागुन २०७४ 

प्रतिक्रिया

Related