नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा नेताको ‘कालो’ नियत

निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । जतिबेला विद्युत् प्राधिकरणसित उत्तरगंगाको लाइसेन्स थिएन, ऊ यो आयोजना अध्ययन गर्न उत्सुक थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नदिन मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका पदाधिकारीहरूलाई ‘फरमान’ नै जारी गरेकी थिइन् ।

कहिले यो वा त्यो बहाना बनाएर महिनौं अडकियो । पछि ज्ञवालीले प्राधिकरणलाई दिइन्, ढिलो भए पनि एउटा लाइसेन्स विदेशीका हातमा बेचिनबाट रोकियो ।

जब ऊर्जामन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा आए, पाएको लाइसेन्सले पनि काम गरेन । अर्थात् शर्माले उत्तरगंगालाई अध्ययन नै गर्न दिएनन् ।

कहिले यसको डिजाइन परिवर्तन गर्दा के होला ? भनी एउटा उपसमिति गठन गर्न लगाएर झन्डै एक वर्ष मूल काम (सर्वेक्षण) रोक्न लगाए ।

उपसमितिले प्रतिवेदन दियो, जसको कुनै अर्थ नै थिएन । जबकि त्यो अध्ययन नै आवश्यक थिएन। नियत नै प्राधिकरणलाई आयोजना अध्ययन गर्न नदिएको प्रस्ट थियो ।

उपसमितिले २५ किलोमिटर बाँध बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन थियो । यति लामो सुरुङ खनेर आयोजना लगानीयोग्य हुने थिएन, जुन कुरा समिति गठन गर्नुअघि नै ऊर्जामन्त्रीलाई आयोजनाका इन्जिनियरहरूले पटक–पटक जाहेर गरिसकेका थिए ।

तर ‘राजाज्ञा’ सरह शर्माको आदेश कसले अटेर गर्न सक्थ्यो— उपसमिति बनिछोड्यो अनि त्यसले झन्डै एक वर्षको समय खाइदियो । शर्मा ऊर्जामन्त्रीबाट निवृत्त भए ।

अबचाहिँ शर्माको तोकरआदेश प्राधिकरणमा नचल्नेमा सबैजना ‘विश्वस्त’ थिए । तर भइदियो उल्टो । कहाँसम्म भने आयोजनाले भौगर्भिक अध्ययन (जियोटेक्निकल) का लागि प्राधिकरणकै माटोढुंगा प्रयोगशालासित सम्झौता गरिसकेको थियो, तर प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार जमिन खन्ने (ड्रिलिङ) कार्य हुन पाएन ।

सम्झौता भएको असोजमा, तर अहिलेसम्म यो काम अघि बढ्न सकेन । ड्रिलिङ कार्यका लागि टोली परिचालनका लागि मौखिक आदेशले पर्याप्त भयो। कहिले हेलिकोप्टर छैन, कहिले के छैन भन्ने बहानामा अहिले पनि यो काम जस्ताको तस्तै छ ।

तर ड्रिलिङ कार्यविना आयोजनाको अध्ययन कार्य पूर्ण हुँदैन । पूर्ण अध्ययनविना उत्तरगंगाले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) पाउन सक्दैन । जबकि उत्तरगंगाको अन्तिम म्याद यही असार मसान्तसम्म छ ।

प्राधिकरणले अध्ययन गर्न नसकेपछि र प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा बुझाउन नसकेपछि यो आयोजना स्वतः खारेजीमा पर्ने उच्च जोखिम छ, जुन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको मुख्य दाउ हो । शर्माकै निर्देशनअनुसार यी काम रोकिएको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

उत्तरगंगा जलाशययुक्तमध्ये अति आकर्षक आयोजनामा पर्छ । आकर्षक हुनुमा दुईतीनवटा तत्वले काम गरेका छन् । पहिलो, यो आयोजनाबाट सुक्खा ऊर्जा (फर्म इनर्जी) शतप्रतिशत हुन्छ । यस्तो चरित्र हरेक जलाशययुक्तमा हुँदैन, प्रकृतिले नै दिनुपर्छ ।

प्राधिकरणले अहिले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन हुने आयोजनालाई जलाशययुक्तको विद्युत् खरिद दर दिइरहेको छ । सुक्खायाममा शतप्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुनु भनेको धेरै पैसा आउनु हो । सुक्खायामको बिजुलीको दर हिउँदयामको भन्दा दोब्बर छ ।

दोस्रो, यो आयोजनामा अन्य जलाशययुक्तमा जस्तो धेरै बस्ती उठाउनु पर्दैन । जसले गर्दा पुनस्र्थापना खर्च न्यून हुन जान्छ । बूढीगण्डकीमा ११ हजार घरपरिवारलाई उठिबास लगाउनुपर्ने हुन्छ भने उत्तरगंगामा जम्मा पाँच सय १२ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने देखिएको छ ।

११ घन्टासम्म ८२८ मेगावाट बिजुली पूरा क्षमतामा उत्पादन हुने हालसम्मका अध्ययन गरिएकामध्ये उत्तरगंगा मात्र हो । अर्कोतर्फ बूढीगण्डकीसँग तुलना गर्ने हो भने सामाजिक पुनस्र्थापना खर्च (९४ अर्ब) यसमा पर्दैन । यी र यस्ता अनेक कारणले यो आयोजना आकर्षक देखिएको छ ।

आकर्षक आयोजनामा सबैले आँखा लगाउनु स्वाभाविक छ। तर कुन उद्देश्य र नियतले अघि बढाउने भन्ने मात्र मुख्य कुरा हो । विशेष गरेर भारतीय बिजुली आयात र सुक्खायामको चरम संकट सम्बोधन गर्ने यस्ता आयोजना आन्तरिक खपतका लागि अति उपयुक्त देखिन्छ ।

यस्ता आयोजना एक दिन ढिलाइ हुनु भनेको ऊर्जा परनिर्भरता बढ्दै जानु हो, स्वावलम्बनमा धक्का दिनु मात्र होइन, समग्र मुलुकको विकास प्रक्रियामै अवरोध र्पुयाउने चेष्टा गर्नु हो ।

शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा आफू निकटका व्यक्तिलाई पाँचवटा लाइसेन्स वितरण गरिसकेका छन् । जसमा सानी भेरी (४४.५२ मेगावाट), सानी भेरी २ (२२.३१ मेगावाट), सानी भेरी ३ (४३ मेगावाट), भेरी ३ (४८० मेगावाट) र भेरी ४ (३०० मेगावाट) छन् ।

यी आयोजनालाई असर पर्छ भनेर उत्तरगंगालाई बाधा हाल्न खोजियो, तर अध्ययनले यी पाँच भाइलाई कुनै असर नपर्ने (विशेष गरेर नदीमा पानी प्रवाहमा) निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

अब यी पाँच भाइलाई असर पर्दैन (उल्टै एक घनमिटर पानी खोलामा थपिन्छ) भनेर रिपोर्ट नै आइसकेपछि उत्तरगंगा रोक्नुको प्राविधिक बहाना सकिइसकेको छ, तर मुख्य दाउ भने बाँकी नै छ ।

आगामी जेठ २८ गते यसको लाइसेन्स म्याद सकिँदैछ । लाइसेन्स स्वतः खारेज भइसकेपछि आफूले चाहेको र नेपालस्थित विदेशका एजेन्टले भनेको कम्पनीलाई बूढीगण्डकी शैलीमा दिन सजिलो। नेपालको जलविद्युत्मा माफियाकरणको पछिल्लो उदाहरण—ईपीसीएफ हो । भन्ने ईपीसीएफ अर्थात् सम्पूर्ण अध्ययन र ठेक्कापट्टा, परामर्श सेवा र ठेक्कापट्टा गरिदिने तर वास्तविक अर्थमा आयोजनाहरूको बिनाप्रतिस्पर्धा सीधै ठेक्कापट्टा दिने हो ।

अध्ययन भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत भइसकेका आयोजनालाई समेत ईपीसीएफमा दिनुको अर्थ सीधै ठेक्का दिनु हो ।

बूढीगण्डकीमा प्रचण्ड सरकारले यो अभ्यास थालनी गरेको थियो, चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर । प्राधिकरण वा सरकारले अध्ययन गरिसकेका आयोजना ईपीसीएफका नाममा सीधै विदेशी कम्पनीलाई दिनु भनेको प्रतिस्पर्धा नगराउनु हो ।

दुःखको कुरो, यस्तो ठेक्कापट्टामा देशका प्रमुख भनिने राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संलग्नता हुने गर्छ, जुन बूढीगण्डकीमा उनीहरूको मौनताले प्रस्ट र्पायो । ठूला आयोजनामा हुने कमिसनको खेलोफड्कोमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूको मिलिभगत भइसकेपछि कसैले रोक्न सक्दैन ।

हिजो खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौता होस् वा अघिल्लो महिना प्राधिकरणले गरेको माथिल्लो त्रिशूली १ को डलर पीपीए होस् वा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको कथित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा होस्, सबै दलका नेताहरूको मिलिभगत रह्यो ।

त्यसैको सिको सिकेर बूढीगण्डकी पनि अघि बढाइएको थियो, तर सरकारले एकाएक प्राप्त गरेको बुद्धत्वका कारण मुलुक ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुनबाट तत्काल जोगिएको छ ।

अब केपी ओली सरकारले बूढीगण्डकी पुनः उही कम्पनीलाई उही पुरानै शैलीमा दिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनभने उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी दिइनेछ भनेर घोषणा गरेका थिए । बूढीगण्डकी दिने पुष्पकमल दाहाल र ओलीकै हातमा देशको बागडोर पुगेको छ ।

बूढीगण्डकीलाई नै लक्षित गरेर अघिल्लो सरकारका ‘गलत निर्णय’ उल्टाइने घोषणा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट प्रकट भइरहेका छन् ।

जबकि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समिति, जसमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर, अर्थसचिव, ऊर्जासचिव संलग्न थिएले स्वदेशी लगानीबाट विनातनाव ढुक्कले बूढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन मात्र दिएनन्, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

तर एउटा निर्णय भएर अर्को चरणमा पुगिसकेको आयोजनामा समेत बागडोर सम्हालेकाहरूले आँखा लगाउन छोडेका छैनन् भने अन्य आयोजनाको हालत के होला ?

यसरी गलत तवरबाट लाइसेन्सका नाममा ठेक्कापट्टा गर्न सबै दलका सबैजसो नेताहरू लालायित हुनुको एउटा मुख्य कारण यस्तो ठेक्कापट्टामा निहित करोडौं रुपैयाँको कमिसन हो ।

यतिका लागि हाम्रा नेताहरूले आफ्ना इमान, जमान र देशप्रतिको धर्म सबै नष्ट गर्न तत्पर हुने गर्छन् र हुँदै आएका छन् । अध्ययन पूरा भएर खन्न गए हुने तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को पनि यही नियत र शैलीमा बेचबिखन भएको धेरै भएको छैन ।

यही क्रममा अब बाँकी रहेका आकर्षक आयोजना छन्, जुन मुलुकका लागि डरलाग्दो छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूको नियत सफा छ भने केही समस्या हुँदैन । तर यिनको विगतले सफा नियतलाई छोपिदिएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको अध्ययन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै वर्षौँ समय व्यतीत भयो ।

माथिल्लो तामाकोसीमा पनि उत्तरगंगाजस्तै अनेक भाँजो हालिएको थियो । तर माथिल्लो तामाकोसीमा दोलखाका सबै दलहरू एकमुख भएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर लागे ।

उत्तरगंगामा भने ठीक उल्टो छ । आयोजनास्थल नजिकै पर्ने रुकुमकै नेता ऊर्जामन्त्री हुँदा अघि बढनुपर्नेमा उल्टै अडकियो । प्रकृतिले थोरै मात्र यस्ता आयोजना हामीलाई दिएको छ ।

यसको सदुपयोगले मुलुकको आर्थिक कायापलट गर्न सकिनेमा दुविधा छैन । तर नेताहरूको नियत सही भइदियो भने उत्तरगंगा, बूढीगण्डकी, तमोर जस्ता आयोजना धमाधम अघि बढ्थे । बूढीगण्डकी खन्न गए हुन्छ । तमोरको विस्तृत अध्ययनका लागि चाहिने पैसा दिएर शीघ्र डीपीआर बनाउन जरुरी छ ।

आकर्षक आयोजनाका लागि पैसा जताबाट पनि जुटिहाल्छ । पैसाको खडेरी छैन भन्ने कुराको धेरै दृष्टान्त र तथ्यांकले यसअघि नै पुष्टि गरिसकेका छन् । केवल खडेरी छ नियतको— नबनाउने, बेच्ने। यो खडेरीमा सिँचाइ गरे मात्र वाम गठबन्धनले जनतालाई देखाएको सपना साकार हुने आधार तय हुन सक्छ ।

कुल वार्षिक बजेटबराबरको व्यापार घाटा रहेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि व्यापार घाटा कम गरेरै हुने हो । यसतर्फ अब बन्ने ऊर्जामन्त्रीले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

आगामी ऊर्जामन्त्रीका एउटै निर्णयबाट प्रस्ट हुनेछ कि उनी असल हुन् कि खराब । किनभने असल मन्त्री एउटा पनि खराब निर्णय गर्दैन र गर्न लगाउँदैन । यो मापन ऊर्जा क्षेत्रको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

 

स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट

...

मंगलबार २९, फागुन ०७४

प्रतिक्रिया

Related