सरकार, समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भनेर मात्रै दायित्व पूरा हुन्छ ? प्रोजेक्ट स्टडी गर्ने संयन्त्रसहित अघि बढ्ने कि !

देशैभरिका योजनाको अध्ययनपछि म्याद तोक्ने नगर्नेलाई कारबाही र सरकारी निकायलाई अनुशासनमा राख्ने जिम्मा कसको हो ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । संघीय संरचना पश्चात देश विकास निर्माणको चरणमा दौडिरहेको छ ।

निर्माणको क्षेत्रमा भएका ढिलासुस्ती, भष्टचार, अनियमितताजस्ता कार्यले सरकारलगायत सर्वसाधरणलाई पनि मर्का पर्ने देखेर सरकारले निर्माण कम्पनीको पहिचान गरी समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सडक निर्माणकार्य ढिला हुँदा खर्च बढ्ने, सर्वसाधरणलाई हिलो तथा धुलोको समस्या हुन्छ । नेपालमा निजी संस्थाले निर्माण गरेका तथा सरकारी संस्थाले निर्माण गरेका निर्माण कार्यहरु समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन ।

आयोजना बन्द, हड्ताल, बजेट समयमा भुक्तानी नहुनु, सरकारले पूर्ण बजेट वितरण गर्न नसक्नु, विभिन्न राजनैतिक पार्टीको विरोविरोधजस्ता गतिबिधिले काम सम्पन्न हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरुको आँकलन छ ।

निर्माण कम्पनीको भन्दा सरकारको बेवास्ताका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिक्रिया निर्माण व्यवसायीले दिँदै आइरहेका छन् । यहाँ निर्माण कार्य निजी हुने जस्ता विभिन्न समस्या देखाउँदै सरकारले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

सरकारको यस्ता कदमप्रति सरोकारवाला निर्माण उद्योगीहरुले सहमति तथा सरकारले गरेका काम कारबाही प्रति विमत्ती पनि जनाएका छन् ।

निर्माण कम्पनीलार्इ मात्र दाेष थाेपर्नु गलत हाेः विष्णुभाइ श्रेष्ठ, अध्यक्ष, एफक्यान 

समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउने परिपाटी छ यो गलत हो । निर्माणका क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा भएका त्रुटिहरुलाई पहिल्याएर सरकारले अघि बढ्नु पर्छ यसमा निर्माण व्यवसायीहरुले समर्थन गर्छन् ।

तर सरकारी मातहतबाट प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, अदालतले स्टे अर्डर गर्नु, सरकारले समयमा बजेट फस्र्योट नगर्नुजस्ता कामले निर्माण ढिलाइ हुने गर्छ ।

उनले भने, ‘कहिले सरकारले स्टे अर्डर गर्छ र काम रोक्नुपर्छ, कहिले तोकिएको बजेट अर्थमन्त्रालयबाट निकासी हुँदैन् यस्तो अवस्थामा निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ । यसमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपरेर हुँदैन ।’

निर्माण व्यवसायीसँग सरकारले सहयात्रीका रुपमा उभिनुपर्छः रामशरण देउजा, महासचिव, एफक्यान 

देउजाका अनुसार सरकारले आफैँले गरेको कामको ६० प्रतिशत काम पूरा हुन सकेका छैनन् । कोटोश्वर–त्रिपुरेश्वर हुँदै कालीमाटी, कलंकी र नागढुंगा सडक विस्तारमा स्थानीयले गरेका अदालती खेलोमेलोदेखि निर्माण व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष भूमिकामा अदालतमा मुद्दा हालिदिएको नालीबेली छ ।

देउजाले भने, ‘अदालतको स्टे अर्डर, बजेट वितरणको अवस्था राम्रो नहुनुजस्ता कार्यले काम रोकिएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्छु भनेर हुँदैन ।

यसको बारेमा संयुक्त टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ । किन ढिला भयो ? कसको कारणले ढिला भइरहेको छ ? यस्तो कुराको पहिचान गरेर सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी संघपनि सरकारलाई सघाउन तत्पर छ ।’

उनले थपे, ‘७० प्रतिशत सार्वजनिक निकायकै कमजोरी छ बाँकी ३० प्रतिशत चाहिँ निर्माण कम्पनीको कमजोरी छ । सरकारले एउटा टिम बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । त्यसमा एफक्यानको पनि एक जना प्रतिनिधि हुन सक्छ ।’

सरकारसँग मिलेर निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्नुपर्छः वीरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यक्ष, वाईसीएनसी

 

पाण्डेका अनुसार सरकारसँग निर्माण व्यवसायीले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

रकारले निर्माण कम्पनीलाई दोष थोपर्ने र निर्माण कम्पनीले सरकारलाई दोष थोपर्ने गर्नाले समस्या आएको छ ।

बजेट निकासी जस्ता कुरामा समस्या हुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ ।

सरकारले निर्माणका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भन्दा खर्च गर्न सकिरहेको छैन । कारबाही गरेर मात्रै काम छिटो हुने हो र ?

यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले नियमन निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्या आएको छ ।

आयोजना विवरण अध्ययन गर्ने टोली बनाएर प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

 

 

 

 

...

मंगलबार २९, फागुन ०७४

प्रतिक्रिया

Related