दैनिक करोडौं राजस्व यसरी हुन्छ मिलोमतोमा ‘स्वाहा’ ! नेपाली भन्सारको कस्तो छ विडम्बना !

निजी क्षेत्रलाई प्रश्नः राजस्व छली गर्न नपाउँदा राज्यलाई असहयोग गर्न मिल्छ ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपाली अर्थबजार कतिसम्म अराजक छ भन्ने कुरा हिजोआज देखिदै छ ।

भन्सार छलीमा बानी परिसके जस्तो लाग्ने नेपाली अर्थबजारका ‘प्लेयर’हरु भन्सार विभागदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म कर ‘नतिर्न’ समेत दबाब दिन पछि नपरेबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाली अर्थबजारका एजेन्सीहरु विगतमा पनि राजस्व ‘छली’ गर्न पल्केका थिए ।

जुन ‘धर्म’ निर्वाह गर्न विगतका प्रधानमन्त्री डेस्कमा बस्नेदेखि अर्थमन्त्रालयका ‘केही’ राजस्व विभागमा रहने कारिन्दादेखि अर्थमन्त्री स्वयम् नै यस्ता धन्दाका प्रेरक बनेका कहानी पनि नौला थिएनन् ।

यस्तो मिलेमतोमा दैनिक करोडौँ रुपियाँ राजस्व दोहन हुने गरेको थियो ।

० घटनाक्रम हेर्दा आफू अर्थमन्त्री भएको दोस्रो दिनै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भन्सार विभाग मार्फत् मुलुकका भन्सार कार्यालयहरुमा नयाँ सन्देश सञ्चार गरे, ‘भन्सार मूल्यसूची अनुसार मात्रै राजस्व लिनू’ ।

तलमाथि भए खतरा हुनसक्ने घन्टी बजेपछि भन्सार कार्यालयहरु अहोरात्र खट्नु पर्ने नै भयो ।

परिणामले के देखायो भने, गत फागुन १४ गते अर्थमन्त्री बनेको ७ दिन नपुग्दै विशेषतः (१९ र २०) भित्रै राजस्व संकलनमा ह्वात्तै वृद्धि भयो । १८ गते शुक्रबार मात्रै मुलुकका विभिन्न भन्सारबाट झन्डै ३५ करोड रुपियाँ राजस्व बढी उठेको थियो । यस अघि किन उठेन त भनी प्रश्न गर्ने हो भने राजस्व चुहावट भएको त स्पष्टै देखिन्छ ।

तिनै भन्सार कार्यालय हुन्, जहाँ कार्यरत कर्मचारीदेखि ‘माथिका’ हाकिमसम्मको मिलेमतोमा दैनिक करोडौं रुपियाँ राजस्व सरकारले गुमाइरहेको थियो भन्ने पुष्टि भएपछि भन्सार धन्दामा पल्केकाहरुको स्वर्गमा भुँइचालो गएको थियो मेलापर्वबाहेक अन्य सामान्य दिनमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयले औसतमा ८५ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएकै दिन भने राजस्व एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी असुली भएको थियो । अन्य दिनको तुलनामा सो दिन भएको असुली कम्तीमा पनि ३५ करोड रुपियाँ बढी रहेको राजस्व विभागका अधिकारीहरुले नै सञ्चार जगत्लाई बताएका थिए ।

यस अघिका हप्ताको मात्रै राजस्व किन उठेन भन्ने प्रश्नमा– जानकारहरुका अनुसार, भन्सारमा संलग्न एजेन्ट, व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यको दैनिक ३०–३५ करोड रुपियाँ राजस्व हिनामिना हुँदै आएको सिद्ध हुन्छ । यसले भन्सार छली हुने गरेको आशंकालाई प्रशस्त बल मिलेको बताउँछन् अर्थविद् तेजबहादुर ढकाल ।

‘उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने एक वर्षको अवधिमा एक खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ राजस्व अपचलन भएको स्पष्टै देखिन्छ’, उनले भने ।

एक वर्षमा तीन सय ६५ दिन हुने भए पनि भन्सार कार्यालय भने तीन सय ५० दिन खुल्छन् ।

 तोकिएको मूल्यसूची बेगर कर लिन दबाब !

विश्वभर नै प्राक्टिक्स भएको तथ्य के हो भने, कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देश भित्रिने वा बाहिरिने सामानका हकमा विशेष परिभाषा, कोड तथा मूल्यसूची निर्धारण गरेको हुन्छ । भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा कर तिर्नु भनेको विश्वको अभ्यास हो ।

तर, भन्सारमा भएको कडाइ ‘आपत्तिजनक’ बताउँदै आएका केही समूहहरुको सक्रियतामा यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा करको दायरा खुकुलो बनाउनु पर्यो भन्ने दबाब बढ्न थालेको छ भन्ने सन्दा आठौं आश्चर्य लाग्न सक्छ । दबाबकर्ताहरु के चाहन्छन् भन्ने सन्दर्भ पनि कम रोचक छैन ।

उनीहरु तोकिएबमोजिमको भन्सार सन्दर्भ मूल्य भन्दा घटाएर कर तिर्न चाहन्छन् ।

भन्सारको अभिलेख मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुनैपर्ने र सोही अनुसार राजस्व संकलन हुनपर्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । मुलुक आर्थिक रुपले टाट पल्टेको छ । ढुकुटीमा छैन धन ।

कुनै पनि राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने भनेकै कर हो । मुलुक आर्थिक संकटमा धकेलिएको अवस्थामा राजस्वमा पनि तोकिएभन्दा कम तिर्ने कुरा गर्दा यसले कसको हित गर्छ ? र, किन यसो भन्दै छन् करतिर्ने एजेन्सीहरु ?

यस अघि त्यही भन्सार मूल्य घटाउनु पर्छ नभनेका यिनै एजेन्सीहरु उही मूल्य घटाउन किन दबाब दिइरहेको छन् ? कुरा बुझिनसक्नुको छ ।

सरकारले अभिलेख मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गरेलगत्तै आयातकर्ताहरुले आयात वस्तुमा कम गरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालयमा यतिबेला यस्ता एजेन्सीहरुको घुइँचो बढिरहेको छ ।

यसबारे सञ्चाकर्मीहरुको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले पटक पटक स्पष्टीकरण नै जसरी बताउँदै आएको कुरा फरक छ ।

भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या धेरै रहेको र कतिपय अवस्थामा सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि घटी मूल्यांकनमा सामान छुट्ने गरेको चौतर्फी गुनासो आएको भन्दै डा खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री बने लगत्तै यस्ता अस्वस्थ गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

यतिबेला, अन्डरबिलिङ (न्यून बिजकीकरण) रोक्नका लागि सरकारले भन्सार मूल्यांकनमा गरेको कडाइविरुद्ध अयातकर्ताहरु भने राजनीतिक लबिङमा लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

केही दिन राजस्व संकलन त भयो, फेरि त्यही राजस्व संकलन अब तलमाथि हुन थालेको छ ।

दैनिक उही रेसियोमा हुने आयात निर्यातमा केही दिन अचम्म लाग्ने गरी कर असुली हुने, तर, केही दिन कर तिर्नै नपर्ने दबाब बोकी करबाहकहरु राजनीतिक लबिङ गर्न थालेपछि के पुष्टि हुन्छ ?

भन्सार अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री डा खतिवडाले निर्देशन दिएलगत्तै केही दिन भन्सारको असुली बढे पनि पछिल्ला केही दिनमा भन्सार राजस्व संकलन सन्तोषजनक छैन ।

‘उनले न्यून बिजकीकरणलाई रोक्ने गरी सूचना मूल्यसूचीलाई आधार मानेर भन्सार संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन्, त्यहाँ भन्दा तलमाथि तिर्न त भनेका थिएनन्,’ एक अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

तर, व्यापारीहरुले सरकारले भन्सार बढाउने गरी चालेको यस्तो कदमलाई असफल बनाउने गरी भन्सार क्लेयरेन्समा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले खुलेरै चुनौती दिइरहेका छन् । यसले अर्थमन्त्रीको राजस्व रोक्ने उद्देश्यमाथि सिधै ठेस लाग्ने अनुमान बढिरहेको छ । यतिबेला भन्सार राजस्वको संकलन प्रभावित भइरहेको छ ।

० के गर्छन व्यापारी ?

वस्तु आयात गर्ने व्यपारीहरु आफूले किनेको भन्दा कम मूल्य देखाएर भन्सार छुटाउने गरेका छन् । वस्तुको मूल्यको यर्थाथ जानकारी भने व्यापारीले आफूसँग मात्रै राख्ने गरेका छन् ।

अयातकर्ताले पेस गरेका कागजात र प्रमाणहरुका आधारमा भन्सार अधिकारीहरुले भन्सार रकम निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कोड वा मूल्यसूची हुन्छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको दररेट पनि अनिवार्य समावेश हुनु पर्छ । तर अहिले व्यापारीले अन्डरबिलिङ गरेका सामानमा न्यून बिजकीकरण नभई सन्दर्भ मूल्यभन्दा तलमाथि नगर्न दबाब परेपछि विवाद चर्किएको हो । सन्दर्भ मूल्य तिर्नु भनेको घटी नतिर्नु हो ।

घटाएर तिर्नेहरुलाई यतिबेला राज्यको यो कडाइ मन नपरको स्पष्टै बुझिन्छ । सूचना मूल्य पुस्तिकामा आयात हुने वस्तुहरुको सूचना मूल्यहरु राखिएका हुन्छन् । तर, यसमा उल्लेख हुने मूल्यलाई व्यापारीहरुले भने स्वतः स्फूर्त अस्वीकार गरेको भन्सार अधिकृतहरुको दाबी छ ।

यता अर्थमन्त्रालयले भने बजारमा सामान कुन मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ भन्ने बुझेर मात्रै भन्सार तोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही प्रक्रियालाई भन्सार प्रमुखहरुले कार्यान्यवन गर्न लाग्दा आयातकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका हुन् ।

० कडाइका नाममा मुलुकको राजस्व नडुबाउ सरकार

तर, जे सुकै भएपछि सरकारले त कर उठाउनै पर्छ । यो घटनाले गर्दा बजारले सरकार नियन्त्रण गर्नसक्ने खतरा बढिरहेको देखिएको छ ।

अर्थशास्त्रमा राजस्व शास्त्र एउटा अचम्मको विज्ञानका रुपमा लिइन्छ ।

यो शास्त्र तिर्ने र लिने बीचको मानोविज्ञानबाट बढी र राज्यको सूत्रबाट कम चल्ने गरेको पाइन्छ । घटनाहरुले के देखाएका छन् भने, सरकारले १०० रुपियाँ राजस्व लिन्छु भन्यो भने पनि शून्य आम्दानी र सित्तैमा दिन्छु भन्यो भने पनि शून्य आम्दानी नै हुने गरेको छ ।

अब सरकारका लागि उपयुक्त बाटो के हुन सक्छ, भन्नेतिर अर्थमन्त्री डा खतिवडाले कदम नचाली नहुने देखिएको छ ।

किनकि, धेरै लिने सोचले थोरै पनि आम्दानी गुम्ने खतराले सरकार डिफेन्सिभ हुने खतरा बढिरहेको हुन्छ । र, निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न लोभ्याउने आधारहरु तयार गरेर मात्रै करको दायराभित्र छिराउने जुक्ती सुझाउन अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य थालेहुन्छ ।

हरेक व्यक्तिलाई र एजेन्सीहरुलाई कर तिर्न उत्साही बनाउने हो । त्यसका लागि प्रेरक वातावरण बढी अपेक्षित हुन सक्छ प्रेसरको वातावरण भन्दा ।

बानी नै बिग्रेको अम्मलीलाई त एकै रातमा रक्सी छुटाउन खोज्नु पनि घातक हुन सक्छ नि हैन र ?

...

आइतबार, ४ फागुन ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related