हट्यो घरबहालको दोहोरो करः स्थानीय तहमा गयो कर उठाउने अधिकार

अब करको दर तोक्ने पनि स्थानीय तह, तर अझै स्पष्ट छैन घर भाडाको क्राइटेरिया !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । एउटै सरकारी निकायले एउटै संस्थासँगै एउटै शीर्षकमा दोहोरो कर लिन्थ्यो भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्ने गथ्र्यौ ।

आखिर लामो समयदेखि विवादित घरबहाल करको यस्तो दोहोरो प्रणाली खारेज भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरबहाल करमा कायम रहेको दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेसँगै अब घरबहाल कर उठाउने अधिकार पनि स्थानीय तहले नै पाएको छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएको हो ।

संविधानले मात्र नभई अन्तर(सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ले पनि घरबहाल करको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तर, यसअघि आयकर ऐन(२०५८ लाई देखाएर आन्तरिक राजश्व विभागले पनि १० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको थियो भने स्थानीय तहले पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५ को हबाला दिएर २ प्रतिशत कर लिदै आएको थियो ।

यसले गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सबै स्थानीय तहमा दोहोरो कर तिरिरहनु परेको थियो । मन्त्रिपरिषद् वैठकको निर्णय अनुसार अब स्थानीय तहले मात्र घरबहाल कर उठाउन पाउने छ ।

यति मात्रै हैन, करको दर पनि स्थानीय तहले तोक्न पाउने छ ।

तर, व्यावसायिक प्रयोजनको कर भने अर्थमन्त्रालयले लिने छ । तर, यस अघि भएकै व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय कर भने स्थानीय तहकै एकल अधिकारमा रहेको छ ।

यो यथाबतै रहने छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनको घरबहाल कर लिने को हो ?

तर, अर्थमन्त्रालयलाई समेत करको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भने व्यावसायिक प्रयोजनले लगाइने घरभाडामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।

मानौं, विशालबजार लगायतका ठूला कम्पनी आफ्ना भवन भाडामा लगाएका छन्, तिनको हकमा यो व्यवस्था आकषिर्त नहुने मन्त्रालयले बताएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार गैरव्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाइएको घरको कर मात्र स्थानीय तहले उठाउन पाउने छ ।

 

 

 

...

सोमबार, १२ चैत, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related