कालिका कन्स्ट्रक्सन माथिको प्रहार ‘रहस्यमय’, सरकार खै ‘कन्स्ट्रक्सन सेक्युरिटी’ ?

टेन्डरहरुमै सबैभन्दा ठूलो ‘प्याकेज डिल’ भएको यो टेन्डरमा कस्तो थियो म्याच्फिक्सिङ ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सर्वाजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधन ०७३ पछि विकसित नेपालको ठेक्कापट्टाले हरेक दिनजसो कुनै न कुनै अपराध शृंखला घटाइरहेको छ ।

यसको जिम्मेवार निकाय को हो भन्नेबारे निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचनको हत्या काण्डदेखि नै सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् ।

नेपालको पूर्वाधार निर्माणको दुदर्शा भित्र ठेक्कापट्टा भित्र हुर्किएको विकृतिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

६ घरानीयाहरुकै दबदबा रहेको नेपालको पूर्वाधार निर्माण भित्रको चलखेलको पछिल्लो कडी हो धरान चतारा सडक खण्ड र त्यस अन्तर्गत प्याकेज डिल गरिएका ४३ ओटा पुलहरुको ‘म्याच्फिक्सिङ’, जुन सडक खण्ड अन्तर्गत भइरहेको निर्माण कार्यमा मंगलबार ‘अज्ञात’ समूहले बमबाडी गरेपछि निर्माण इन्डस्ट्रिज भित्र फेरि अर्काे तरंग छाएको छ ।

रहस्यमय बन्दै आगजनी र बम प्रहार

मंगलबार बिहान धरान, सिन्धुली चतारा सडकखण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका-५ नजिकै कालिका कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत रहेका निर्माण उपकरण तथा सवारी साधनमा बम र आगजनी भएपछिका प्रतिक्रियाहरु यस्तो रुपमा आइरहेका छन् कि संलग्न पक्षहरुकै गतिविधिले कालिका कन्स्ट्रक्सन माथिको यो प्रहार ‘रहस्यमय’ बन्दै गइरहेको छ ।

 

यो त्यस्तो ठेक्का हो, जुन देशकै पहिलो ठूलो रकम (६ अर्ब बराबर) को मिलेमतोमा भएको थियो । यसमा कर्मचारीतन्त्रदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघका उच्च अधिकारीहरु समेत म्याच्फिक्सिङमा संलग्न भएका थिए । जुन ठेक्काका लागि प्याकेजिङ गर्दा मात्रै डेढ अर्ब बराबर रकम त ‘घुस’ लिनदिनमै कारोबार भएको थियो 

प्रहरीका अनुसार झन्डै १ बजेतिर १० जनाको समूहमा आएका विप्लवका कार्यकर्ताले हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–५ मा रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको अस्थायी क्याम्पमा रहेका सवारी साधन र निर्माण उपकरणहरुमा बम प्रहार गरेर ध्वस्त बनाइदिएका छन् ।

तर, यसबारे जिज्ञासा राख्दा स्वयम् कालिका कन्स्ट्रक्सन भने विप्लव समूहको संलग्नताबारे ‘अनभिज्ञता’ प्रकट गर्छ । सो सडक खण्डअन्तर्गत संलग्न निर्माण कम्पनी र ‘ठेकेदार’हरुले समेत बम प्रहार प्रति निन्दा गरेका छन्, तर कसले प्रहार गर्यो भन्नेमा बोल्न चाहेका छैनन् ।

प्रहरीले विपप्लव समूहलाई दोषारोपण गरेको र विप्लव समूहले आफूहरुको संलग्नता नरहेको बताएको छ । आरोप प्रत्यारोपकै बिचमा घटनाको सत्य तथ्य अन्यत्रै मोडिने सम्भावना देखिएको छ ।

 

भनेकै अवधिमा काम नसिकने भएपछि समायवधि बढाउन र भेरिएसन लिन प्रेरित तत्वले पनि घटना घटाउने नेपालको ठेक्कापट्टाको दीर्घरोग भएको हुनाले घटना कसले र किन घटायो भन्नेबारे यकिन गर्न गाह्रो भएको एफक्यान सम्बद्ध स्रोतको पनि आशंका छ ।

देशकै पहिलो ठूलो टेन्डर र म्याच्फिक्सिङ

स्मरणरहोस्, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा टेन्डर भएको ४३ वटा पुलसहितको यो सडक निर्माणको निर्माण अवधि सकिनै लागेको छ ।

यो त्यस्तो ठेक्का हो, जुन देशकै पहिलो ठूलो रकम (६ अर्ब बराबर) को मिलेमतोमा भएको ठेक्का हो । यसमाथि कर्मचारीतन्त्रदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघका उच्च अधिकारीहरु समेत म्याच्फिक्सिङमा संलग्न भएका थिए ।

जुन ठेक्काका लागि प्याकेजिङ गर्दा मात्रै डेढ अर्ब बराबर रकम त ‘घुस’ लिनदिनमै कारोबार भएको थियो । पछिल्ला दिनमा समाचारहरु यत्रतत्र आइसकेका पनि छन् ।

तर, टेन्डरकै समयमा पनि सर्वाेच्चमा मुद्दा अघि बढ्दा रोक्ने कामदेखि जिल्लास्थित साना निर्माण व्यवसायीहरुले आफूलाई पनि संलग्न गराउन अनुरोध गर्दा उनीहरुलाई ‘बाइ पास’ गरिएको थियो ।

यो टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत टेन्डर हो ।

आमगुनासो र दबाब आएपछि तत्कालीन पिपिएमओ सचिव विनोद केसीले लिखित रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए ।

पिपिएमओले आफ्नो गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस निर्माण कार्यभित्र रहेको ऐन विपरीत कामबारे विस्तृत उल्लेख गरेको पनि छ ।

३ वर्ष भित्र काम सक्ने जिम्मा सहित टेन्डर लिएका देशकै ठूला भनिने निर्माण कम्पनीहरु यस खण्डको निर्माण कार्यमा संलग्न छन् ।

‘कामको प्रगति पनि खासै नदेखिएको चाप र समायवधिको ताप त छँदैछ, त्यसमा पनि यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बद्ध सडक विभागले समयमै भूक्तानी नदिदाको समस्याले पनि निर्माण व्यवसायीहरु मर्कामा छन् । मनोवैज्ञानिक रुपमा हुने पीडाले कुन बेला कस्तो घटना घट्छ भन्न पनि सकिदैन’, भन्छन् अर्का निर्माण उद्यमी ।

किन बोल्दैन महासंघ ?

घटना घटेको २ दिन बित्न लाग्दासम्म पनि यसबारे निर्माण व्यवसायीहरुको हित संरक्षण गर्न गठित निर्माण व्यवसायी महासंघले औपचारिक रुपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

‘त्यसबारे कुरा भइरहेको तर, कसले हो भन्ने कुनै आधार नै नदेखिएकाले पुष्टि हुन पनि नसकेकाले महासंघले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन नसकेको’ बाध्यता पोखे महासंघ उपमहासचिव विष्णु बूढाथोकीले ।

महासचिव रामशरण देउजाले पनि घटनाबारे पीडित पक्षले पनि महासंघलाई सूचना नदिएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

आफूलाई घरानीया दर्जामै राख्न रुचाउने ‘विक्रम पाण्डे एन्ड सन्स’ निर्माण व्यवसायीहरुले घटना घटेपछि आधुनिक जमाना अनुसार संस्थागत पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने अझै पनि नसिकेको युवा निर्माण व्यवसायीको पनि गुनासो छ ।

‘आफू ठालू ठान्ने र कसैले आएर गरिदेओस् भन्ने ठालूपनले कसरी हुन्छ र न्याय ?’ नाम नखोल्ने सर्तमा एक मध्यमवर्गीय निर्माण व्यवसायीले निर्माण सञ्चारलाई प्रतिक्रिया दिए ।

निन्दनीय आगजनी !

यस आगजनी तथा बम काण्डमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सडक निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिएका सवारी साधनमा बम र आगजनी भएको छ ।

आगजनीबाट लुअम ७२९६ अस्थायी नम्बरको डबलक्याप बोलेरोमा बम प्रहार गरी पूर्णरुपमा क्षति पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।

यस्तै, ना१क ५६९८, ना१क ४३३८, ना१क ७२४४, ना१क ४३३२ नंका टिपरमा पनि क्षति पुगेको छ । रोड लोडर र रोलरमा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ ।

यही वर्ष मात्रै विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुले देशका विभिन्न स्थानमा लिएका निर्माण कार्य लक्षित भई ३ पटक डोजरहरुमा आगजनी भइसकेका छन् ।

टेन्डरमा धन देख्ने प्रवृत्ति र डन पाल्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त नभएको नेपालको निर्माण उद्योगको सबैभन्दा दुर्दशा नै यही हो ।

राष्ट्रिय गौरवका रुपमा हेरिने पूर्वाधार विकासमा देशको विकास बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा लगानी भएको हुन्छ । विदेशी दातृ निकायहरु समेत संलग्न रहने यस्ता निर्माण कार्यलाई लक्षित गरी आझैसम्म पनि सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने परिपाटी टेन्डर कार्यमा हुने गरेको छैन 

विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध गिरोहहरु टेन्डर मिलानमा जसरी भित्रभित्रै मिलेमतो गर्छन्, मन नपरे निर्माण स्थलमै गएर प्रतिशोध साँध्ने ठाउँमा पनि नेपालको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज नै भएको छ ।

तर, सरकार र सरोकारवाला निकाय अझै पनि कन्स्ट्रक्सन सेक्युरिटीबारे सोच समेत देखाउन सकेको छैन ।

यस घटनको निन्दा गर्द सबैभन्दा पहिलो पटक मुख खोल्ने काम गरेका छन् जिप छिरिङ लामाले उनले घटनाको निन्दा गरेका छन् । संघीय संसद्मै समय लिएर उनले यस घटनामा संलग्नको कारबाहीको माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका रुपमा हेरिने पूर्वाधार विकासमा देशको विकास बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा लगानी भएको हुन्छ । विदेशी दातृ निकायहरु समेत संलग्न रहने यस्ता निर्माण कार्यलाई लक्षित गरी आझैसम्म पनि सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने परिपाटी टेन्डर कार्यमा हुने गरेको छैन ।

कस्तो छ प्याकेज यस खण्डमा ? के छ आमगुनासो ?

प्याकेज डिलको सिकार बन्दै र बनाउँदै लैजाने भित्र गनिन्छन् नेपालका ठूला भनिने कालिका कन्स्ट्रक्सनदेखि यिनै ६–८ निर्माण कम्पनीहरु ।

यसरी प्याकेजिङ र म्याच्फिक्सिङले एकातिर संविधान विपरीत अवसरको वितरण मुट्ठीभरका ‘सामान्त’हरुले लुटिरहेका छन् भने अर्काे तिर ठूलो मात्रामा राजश्वको लुट ।

यतिबेला झन्डै २२ अर्ब रुपियाँ मोबिलाइजेसन बापत् ठुला निर्माण व्यवसायीहरुले हातमा लिएर बसेका छन् । तर, सरकार भने राज्यको ढुकुटी रित्तो छ भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेर पन्छिन खोजिरहेको अवस्था छ ।

यता राजश्व बढी उठाउने नाउँमा स्वदेशी उद्यमीहरुकै ढाड सेकिने गरी भन्सार दस्तुरहरुको अराजक दबाब बढिरहेको छ ।

अचम्म लाग्दो त के छ भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली सरकारमा आइसकेपछि भौतिक तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सचिवदेखि सडक तथा भवन विभाग अन्तर्गतका सचिवहरु सरुवा नगराउन समेत यिनै ठूला टेन्डरकर्मीहरु पाँचतारे होटेलमा बसिसकेका छन् । यिनीहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेको रघुवीर महाशेठदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत यिनी सचिव र डिजीहरुकै निरन्तरताको लागि आफ्नो दौडधूप सुरु गरिसकेका छन् 

यतिबेला अर्थमन्त्रालय पनि के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्योलमै देखिन्छ । ओलीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघिल्लो कार्यकालमा यो सडक खण्ड अन्तर्गत टेन्डर कल भएको थियो ।

४३ ओटा पुलसहित धरान–चतरा सडक, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेसी सडक, हुलाकी सडक, डोलिडारका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, मध्यपहाडी सडक, भवन विभागअन्तर्गत तराईका १८ नगरपालिकाका थुप्रै सडक, ढल निर्माणका प्याकेज र ठेक्कालाई सेटिङ भित्र राखेर भएको प्याकेज डिल नेपालको निर्माण उद्योगको इतिहासकै सबैभन्दा मोटो रकमको ठेक्का हो ।

यी सबै जोड्दा ठेक्काको कुल रुपियाँ करिब ५५ अर्ब हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबिनै लागेका यी ठेक्काबाट अनुमानित ८ अर्बदेखि १४ अर्ब रुपियाँसम्म राज्यले गुमाएको छ ।

ठेक्कामा घरानियाँ दबदबा

नेपालमा सडक तथा भवनका ठूला ठेक्काहरू मिलेमतोमा लाग्छन् ।

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत मिलाएर नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धामा ठूला योजना निर्माण ठेक्का हत्याउने काम अहिले खुला रूपमा भइरहेको छ ।

यसमा शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य र तुँदी कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी लगायत यस अन्तर्गत पर्ने गरेका छन् ।

नयाँ सरकार सँगै नयाँ कोर्स

मिलेमतो केन्द्रका रुपमा सडक र भवन विभाग यसका नाइकेका रुपमा चिनिएका छन् ।

अचम्म लाग्दो त के छ भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली सरकारमा आइसकेपछि भौतिक तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सचिवदेखि सडक तथा भवन विभाग अन्तर्गतका सचिवहरु सरुवा नगराउन समेत यिनै ठूला टेन्डरकर्मीहरु पाँचतारे होटेलमा बसिसकेका छन् ।

किनकि, सडक विभाग र यसको तालुकदार मन्त्रालय यस्ता म्याच्फिक्सिङका नाइके केन्द्रहरु हुन् । यसमा संल्गन डिजी वा सचिवहरुबारे धेरै के भन्नु पर्ला र ?

यिनीहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेको रघुवीर महाशेठदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत यिनी सचिव र डिजीहरुकै निरन्तरताको लागि आफ्नो दौडधूप सुरु गरिसकेका छन् ।

किनकि, सडक विभाग र यसको तालुकदार मन्त्रालय यस्ता म्याच्फिक्सिङका नाइके केन्द्रहरु हुन् । यसमा संल्गन डिजी वा सचिवहरुबारे धेरै के भन्नु पर्ला र ?

अहिले पनि चालू निर्माण कार्य र भावी हुनसक्ने तयार फाइलहरुबारे मिलेमतोका कोर्सहरु अघि बढिसकेको अवस्थाबारे उच्च स्रोतले निर्माण मिडियालाई बतायो ।

तर, भौतिक मन्त्री रहेका एमाले नेता महाशेठ भने ‘आउने वैशाख भित्रै टेन्डर भित्र रहेको सेट्रिको जालो छिनाल्छु’ भनिरहेका छन् ।

तर उनको भनाइ र गराइमा तालमेल नभएको गुनासो साना निर्माण व्यवसायीको छ । उनले ‘आफू गोप्य रुपमा काम गरिरहेको तर कसैलाई नभन्ने’ जस्ता कुरा सार्वजनिक मन्चबाटै गर्दै हिडिरहेका छन् ।

भनेकै अवधिमा काम नसिकने भएपछि समायवधि बढाउन र भेरिएसन लिन प्रेरित तत्वले पनि घटना घटाउने नेपालको ठेक्कापट्टाको दीर्घरोग भएको हुनाले घटना कसले र किन घटायो भन्नेबारे यकिन गर्न गाह्रो भएको एफक्यान सम्बद्ध स्रोतको पनि आशंका छ

म्याफिक्सिङ गर्दा खास क्राइटेरिया तय गरी उनीहरूको अनुभव र कारोबारसँग मिल्ने गरी मापदण्ड राखिन्छ र योजना तयार गरिन्छ ।

यस्तोमा ठेक्का रकम अंक ७० करोडदेखि १ अर्ब रुपियाँ बीचमा राख्ने अभ्यास सबैलाई थाहै छ । यस्तो प्याकेजिङमा सहभागी हुन नेपालका ६ जना ठेकेदारबाहेक अरूको अनुभव, वार्षिक कारोबारको अंकले पुग्दैन ।

उनीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतालाई सजिलै प्रभावमा पारेर आफूले भनेबमोजिम निर्णय गराउने सफल हुँदै आएका छन् ।

म्याच्फिक्स्ड भइसकेका कुन कुन हुन् ठेक्काहरु, जान्न यहाँ क्लिक गरौं

पिपिएमओको प्रतिवेदन के भन्छ ?

 

 

 

 

 

 

खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गरौं

सम्बन्धित समाचार पढ्न तल क्लिक गरौं

यी हुन् कन्स्ट्रक्सन इन्डिस्ट्रिजका सिन्डिकेटधारी: गौचन हत्यामा कस्तो छ माफियाकरणको ‘रोल’ ?

‘प्याकेज डिल’ ले कता लाँदैछ निर्माण उद्योग ? एकीकृत टेन्डरको नाउँमा ठेक्कामा पनि ‘सिन्डिकेट’ र ‘म्याच–फिक्सिङ’को थालनी 

 

 

...

 

बुधबार, २१ चैत, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related