खुल्यो पोलः भूकम्पपीडितका नाममा देउवा सरकारको झुट !

सरकारले झुट बोल्न मिल्छ ? वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमा पाउने हल्ला मात्रै
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने देउवा सरकारले हल्ला मात्रै गरेको खुलासा निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भनेर झुट बोलेको खुलेको छ ।

गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान रकम ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख पुर्याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा यो निर्णय उल्लेख नै छैन ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्णय नभएको संकेत गरे ।

‘भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् । त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुस्’, उनले भने ।

मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा यस्तो निर्णय भएको कतै उल्लेख छैनन् । तत्कालिन सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पनि भुकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने निर्णय नभएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउनेबारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको होइन । छलफल चलेकै विषयलाई सञ्चारमन्त्रीले निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई सूचना दिए ।

मैले पनि मिडियाहरूमा देखेँ, तर छलफलको विषय निर्णयको तहमा पुगेकै थिएन,’ ति मन्त्रीले भने ।

१० माघको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

‘भूकम्पपीडितले ३ लाख अनुदान पाउने भनिएकोमा अब ४ लाख रुपियाँ पाउनेछन्,’ उनले भनेका थिए । तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकको माइन्युटमा भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई अनुदान बढाउने कुनै विषय उल्लेख छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘सरकारले त्यस सम्बन्धमा घोषणा गरेको मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नै गरेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै निर्देशन आएको छैन’ उनले भने ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपियाँ अनुदान दिने विषयमा मन्त्रीपरिषद् निर्णय गरेको दाबी अहिले पनि गरे ।

‘सरकारको प्रवक्ताका रुपमा त्यो कुरा मैले मिडियामा बताएकै हो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई माइन्युटिङ नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो निर्णय लुकाइएको हुनसक्छ । यदि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भनियो भने त्यसका विरुद्धमा मै उत्रिन्छु ।’

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भन्छन् – मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमा छैन भने निर्णय भएको छैन

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका सबै निर्णय सरकारको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।

भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो पनि वेबसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् । त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुस् । त्यतिखेरका सबै निर्णय अहिले मलाई कण्ठ छैनन् ।

तर, निर्णय भए–नभएको आधिकारिक जानकारी वेबसाइटमै पाइन्छ ।

 माइन्युट भएकै छैन

१० माघ ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले बताएका थिए ।

तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकको माइन्युटमा यो विषय उल्लेख नै छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट www.opmcm.np मा यो निर्णय कतै उल्लेख छैन । त्यो दिन अन्य विषयका ३७ निर्णय भएका छन् ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै १० माघमा यसो भनेका थिए:

आजको मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गरेको छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर फ्ल्याटमा ७० वर्ष राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर ६५ वर्ष कायम गरिएको छ । दलितहरूको हकमा पहिल्यै ६० वर्ष कायम गरिएको छ ।

महिला र पुरुष दुवैले अब ६५ वर्षबाट वृद्धभत्ता पाउनेछन् । भूकम्पपीडित र बाढीपीडितको हकमा चाहिँ अहिले दिइसकिएको राहतमा थप १ लाख रुपियाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भूकम्पपीडितले ३ लाख अनुदान पाउने भनिएकोमा अब ४ लाख पाउनेछन् ।

मलाई निर्णय भएजस्तो लाग्दैनः युवराज भुसाल, सिइओ पुनर्निर्माण प्राधिकरण

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने निर्णय गरेको मैले पनि मिडियाबाट सुनेको हुँ, तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेको होलाजस्तो मलाई लाग्दैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन आएको छैन ।

 ‘छलफल भएको हो, निर्णय होइन’

देउवा सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीका अनुसार १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउनेबारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको होइन ।

छलफल चलेकै विषयलाई सञ्चारमन्त्रीले निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई सूचना दिए ।

‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ तान्ने विषय भएका कारण त्यसको प्रतिरोध कसैले गरेनन् ।

वृद्धभत्ता पनि ७० वर्ष कटेकाले मात्रै पाउने

देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकारले कार्य्विधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको छ ।

गत १० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सुझाब दिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, १ फागुनदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको सो निर्णय हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन ।

सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षाभत्तासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।

१० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ–

२०७४/१०/१० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउने उमेर पुनरावलोकनको सम्बन्धमा सुझाब दिन माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको यसैसाथ संलग्न प्रतिवेदनअनुसार ०७४ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय दुवै मन्त्रालय पुगेन

मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ताका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दुवै हालसम्म प्राप्त नभएको तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय तथा अहिलेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशप्रसाद थपलियाले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गरेको हो, त्यसका सम्बन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर परिमार्जन गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले पनि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष पुर्याउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको निर्णयबारे मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।

‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने र भूकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने भन्ने सम्बन्धमा हल्ला सुनिएको हो, तर त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै नीति–निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको देखिएन,’ उनले भने ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधिअनुसार वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण भइसकेको छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने हो भने कार्य्विधि संशोधन हुनुपर्ने सचिव थपलियाले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी नै नभएकाले सो कार्य्विधि संशोधनको प्रक्रिया पनि थालिएको छैन,’ उनले भने ।

तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्रीले भने ३१ माघमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको दाबी गरे ।

‘यदि वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएन भने यसबारे संसद्मा कुरा उठाइन्छ,’ उनले भने ।

नयाँपत्रिकाबाट

 ...

सोमबार, १९ चैत २०७४

 

प्रतिक्रिया

Related