विद्युत् प्राधिकरणको ‘मोनोपोली’ बढ्ने चिन्ता, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति बनाउन स्केफको माग

सार्वजनिक खरिद ऐनको अवज्ञा गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको किन खोलियो एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी ? ३ वर्षपछि नीजिक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स (स्केफ)ले सरकारी इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राइभेट कम्पनी सरह काम गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

सरकारी कम्पनी भएकै कारण सामान्य टिप्पणीका आधारमा विना प्रतिस्पर्धा काम दिने प्रवृत्तिले नीजि क्षेत्र समस्यामा पर्नुका साथै क्लाइन्ट पक्षले समेत बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने स्केफका महासचिव कृष्ण सापकोटाले बताए ।

प्रतिस्पर्धा बढी हुने ठाउँमा गुणस्तरीयता कायम गर्न पनि व्यवसायीहरु सजग हुन्छन् यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो ।

स्केफले विद्युत् प्राधिकरणको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गएर सामान्य टिप्पणीका आधारमा काम गरेको निजी कन्सल्टिङ कम्पनीहरुको आवाज छ ।

२०४६ सालपछि नेपालले अपनाएको निजीकरणको नीति अनुरुप सरकारी तबरबाट खोलिएका अधिकांश कम्पनी एक दशक नबित्दै केहीलाई निजीकरण र केही कम्पनीलाई खारेज समेत गरेको इतिहास हामी सामू नभएको होइन ।

सरकारले गुणस्तरीय सिभिल निर्माण कार्य गर्नका लागि वि.सं २०१८ सालमा स्थापना गरेको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडलाई २०७० सम्म आइपुग्दा खारेज गरिसकेको छ ।

त्यस्तै कन्सल्टिङ सेवाका लागि भनेर सरकारले २०४४ सालमा स्थापना गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ सेवा केन्द्र लिमिटेडलाई समेत सुचारु गराउन सकेको छैन ।

विकास निर्माणको काम बढिरहँदा समेत यस्ता कम्पनी सुचारु हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिरणले विगत दुई वर्षदेखि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका माध्यमबाट कन्सल्टिङ सेवा सुचारु गरेको छ ।

दुविधाग्रस्त सरकार

सरकारी इतिहास हेर्दा सरकार आफैं कस्तो नीति लिने भन्नेमा दुविधाग्रस्त रहेको देखिन्छ । भूकम्प पछि मुलुकमा सरकारी तहका गतिला कन्स्ट्रक्सन, कन्सल्टिङ, ट्रेडिङ तथा सप्लाइ कम्पनीहरुको आवश्यकता रहेको महसुस गरेको नेपालले अहिलेसम्म पनि त्यसबारे उचित नीति लिन भने सकेको छैन ।
 
तर, निजी क्षेत्र नहुर्किएको अवस्थामा स्थापित सरकारी कम्पनीहरु असफल बनाउँदै पछिल्ला दिनमा सरकारले नेसनल ट्रेडिङको समेत विघटन गरिसकेको छ । 
 
ठिक २७ वर्षपछि सरकारको अर्थमन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्दै विगतको निजीकरण असफल भएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, असफलताबाट पाठ भने अझै पनि सिक्न नसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

सरकारको टीठ लाग्दो कदम, आयल निगमले कसरी बेच्दै छ बिटुमिन ?

सबैभन्दा टिठ लाग्दो कदम बन्न पुगेको छ सरकारी नियन्त्रणमा रहेको नेपाल आयल कर्पाेरेसनको बिटुमिन बिक्रेता बन्ने होड ।
 
२०५१ सालमा पञ्चकन्या अन्तर्गत बिक्री वितरण गर्दै कतिपय हकमा सब्सिडी समेत दिने भनेको सरकारले पञ्चकन्यालाई ठाडै चुनौती दिदै फेरि २५ वर्ष पछि अलकत्रा बिक्रेता बन्न थालेको छ ।
 
जबकि, सरकारले थेग्न र पाल्न नसकेका कर्मचारीहरु समेत पाल्दै म्यानुफ्याक्चिरिङ समेत गर्दै आएको पञ्चकन्याको स्वदेशी औद्योगिक हैसियत भन्दा पनि तल गिरेर उही इन्डियन आयल कर्पाेरेसनबाटै भित्राउने गरी बिटुमिनको ट्रेडिङ गर्ने तहमा पुगेको छ ।
 
यता भइरहेको नेसनल ट्रेडिङलाई विघटन गरिएको छ तर आफूले जिम्मा लिएकै कामको सही सेवा र मोनिटरिङ गर्न असफल जस्तै बनिरहेको आयल निगम फेरि व्यापारमा ओर्लनुले निजी क्षेत्रमाथि सरकारको अविश्वास रहेको देखिन्छ ।
 

बिचौलिया हो कि सेवा प्रदायक निकाय हो विद्युत् प्राधिकरण ?

पछिल्ला दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि निजी क्षेत्रले धेरै हिसाबले प्रश्न गर्दै आइरहेको छ । बिजुलीका बल्ब बेच्नेदेखि फ्यानहरु बेच्ने, विद्युत्को ट्रान्सफर्मर बनाउने र बिकाउनेदेखि उत्पादित विद्युत्का लागि दररेट र बजार वितरणमा समेत मोनोपोली मच्चाइरहेको प्राधिकरणको शैली बिचौलिया जस्तो देखिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
 
प्राधिकरण सरकारी निकाय जस्तो नभई स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने तर विदेशी पोस्ने निकायका रुपमा देखिएको माथिल्लो त्रिशूली २१६ मेगावाट सम्झौता पछि) निजी क्षेत्रले आरोप लगाइरहेको छ । 
 

विद्युत् नियमन ऐन र आयोगलाई धोती लगाइँदै त हैन !

यही परिदृश्यमा सरकारले पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणलाई कन्सल्टिङ सेवाको अख्तियारी दिएको छ । सरकारी कदमहरु विगत र आगतबीच तालमेल नभएको र नीतिगत रुपले सरकार आफैं स्पष्ट नभएका धेरै घटनाहरुले देखाइसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
 
‘न त सरकार आफ्नो आर्थिक गन्तव्य के हुने भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छ, न त विद्युत् नियमन आयोगबारे ऐन आइसकेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणलाई एउटै निकायलाई औकात भन्दा बढी भारी दिनेबारे सरकारले सोचिरहेको छ,’ विद्युत् नियमन ऐन निर्माणमा संलग्न अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईले भने ।

विगतमा जन्मिएका यस्ता सरकारी निकायले किन काम गर्न सकेन त भन्ने प्रश्नमा निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका इन्जिनियरहरु सरकारले ती कार्यालयबाट व्यवसायिक सेवा प्रदान गर्न नसकेको बताउँछन् ।

पेशागत कार्य भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएकाले मुलुकले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनी गुमाउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार विज्ञहरुको भनाइ छ ।

त्यसो त सरकारको काम नीजि क्षेत्रलाई नीति नियमका माध्यमबाट नियमन गर्दै उनीहरुलाई सहजीकरण गर्नु नै नीजिकरणको मुख्य आशय हो ।

वर्तमान समयमा सरकारी क्षेत्रबाट विगतमा भएको गल्ती कमजोरीलाई दोहोर्याउँदै किन फेरि कन्सल्टिङ क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको छ भन्नेमा नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रश्न गरेका छन्  ।

सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छ तर नीजि क्षेत्रसँग खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आउने गरेर सँगै कार्यक्षेत्रमा आउनुपर्ने कन्सल्टिङ व्यवसायीहरुको माग छ ।

हामीले सिक्न पनि आवश्यक छ, मेचुरिटी अवधि पछि निजी क्षेत्रसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो– प्राधिकरण

यता एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडकाले निर्माण सञ्चारको जिज्ञासाबारे बोल्दै एनइए अन्तर्गत कन्सल्टिङ फर्म खुल्दा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन् ।

शाक्यले निजी क्षेत्रले पनि विगतका र वर्तमानको विभिन्न घटनाबाट पाठ सिक्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
 
प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले एनइए अन्तर्गत स्थापित कन्सल्टिङ फर्म निजी क्षेत्रलाई विगतमा सरकारबाट भएको केही कमजोरी दोहोराउन नभई त्यसबाट पाठ सिक्तै निजी क्षेत्रसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अघि बढ्ने जिकिर गरे ।
 
सरकारी यस्ता कम्पनीहरुले पनि निश्चित समयको ‘मेचुरिटी’ पछि प्रतिस्पर्धा नगरी धरै नहुने उनको बुझाइ छ । त्यस्तो ‘मेचुरिटी’ का लागि केही समय सरकारी तहबाटै काम गरेर आफ्नो योग्यता पुराउने ध्यानमा यतिबेला उक्त कम्पनी लागिरहेको उनले बताए ।
 
एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गएर नीजि क्षेत्रलाई पक्षपात गर्दै काम गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप नै आफूहरुले काम गरेको जिकिर गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत शेयर र अन्य सरकारी संस्थाको ४९ प्रतिशत रहेको यस इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई कम्तीमा पनि परिपक्क बनाउन ३ वर्षको समय लाग्ने हुनाले हालको सुरुवाती चरणमा सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ  ।

३ वर्षको अवधि पूरा गरिसकेपछि नीजि क्षेत्रसरह यो कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो तर यसमा नियामक निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ध्यान दिन जरुरी छ ।

उनले भने ‘नीजि क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेजस्तो गरी हामीले बजारमूल्य भन्दा बढी हुने गरेर हालसम्म कुनै काम लिएका छैनौं र गर्न पनि  हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

जन्मने वित्तिकै प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने हुँदा अहिले हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएकै मापदण्डमाका माध्यमबाट काम गर्दै आइरहेका छौं ।’

प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनेबारे निर्माण मिडियाले यस अघि निकालेको मासिक रिसर्च जर्नलमा निजी क्षेत्रका अधिकारीले दिएको सुझाव

 

स्केफद्वारा प्रेषित ज्ञापन पत्र

 

...

मंगलबार २० चैत ०७४


 

प्रतिक्रिया

Related