अरुण तेस्रो क्षेत्राधिकार विवादमा, लाइसेन्स दिँदै लागानी बोर्ड

निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | लागनी बोर्डले ९०० मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी एसजेबीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ ।

५ सय मेगावाट र सोभन्दा माथिका आयोजनाको क्षेत्राधिकार लगानी बोर्डको कि उर्जा मन्त्रालयको भन्ने विवाद कायमै रहेका अवस्थामा बोर्डले त्यस कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।

भारत भ्रमणमा गएका समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरुण तेस्रो आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नेछन् ।

बोर्डले उक्त आयोजनाको लाइसेन्स दिनका लागि हालै सूचना निकालेको छ ।  

अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र एसजेबीएनलाई गत चैत ५ गते दिन लागेको र यसबाट प्रतिकुल असर पर्नेहरुलाई लगानी बोर्डको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न भनेको छ ।

 विवादमा लगानी बोर्ड

लगानी बोर्ड ऐन ०६८ मा ५ सय मेगावाट र सोभन्दा माथिका आयोजनामा लगानी जुटाउने अधिकार भने लगानी बोर्डलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर, उक्त ऐनमा उत्पादन तथा सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन पाइने भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।

तर, विद्युत ऐन ०४९ को दफा ४ को उपदफा २ मा विद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र मन्त्रालयले दिनसक्ने भनेर उल्लेख छ ।

यसअघिसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्र्तगतको विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिने गथ्र्यो । तर, गत फागुन २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने निर्णय गरियो ।

योसँगै लगानी बोर्ड र मन्त्रालयवीच ५ सय मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको अधिकार कसको भनेर विवाद सुरु भएको हो । उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु लगानी बोर्डलाई लगानी जुटाउने अधिकार भएको तर लाइसेन्स नै दिने अधिकार नभएको बताउँछन् ।

तर, लगानी बोर्डले भने गत फागुन २५ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयपछि लाइसेन्स दिनलाई पनि बाटो खुलेको दाबी गर्छन् ।

५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर छलफल भइरहेको र हालसम्म नटुंगेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए ।

लगानी बोर्डलाई आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कुनै अधिकार नभएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।

‘अरुण तेस्रोको लाइसेन्स लगानी बोर्डले दियो भने त्यो अदालतमा मुद्दा नपर्दासम्म मात्रै आधिकारिक हुन्छ’, एक उच्च अधिकारीले भन मुद्दा प¥यो भने खारेज हुन सक्छ।’ तर, लगानी बोर्ड भने फागुन २५ गतेको निर्णयसँगै आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको बताउँदै आएको छ ।

‘बोर्डले हालै गरेको निर्णय बमोजिम हामीलाई पनि ५ सय मेगावाट भन्दामाथिका आयोजनाको लाइसेन्स दिन मिल्ने बाटो खुलेको छ, सोहीबमोजिम नै लाइसेन्स दिन लागेका हौं,’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने ।

साथै उनले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा बन्ने आयोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले नै दिने बताएका छन् ।

केही समयअघि कानुन मन्त्रालयले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने अधिकार उर्जा मन्त्रालयलाई नै भएको प्रष्ट पारेको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अहिलेसम्म भएका ५ सय मेगावाट वा सो भन्दा माथिका आयोजनाको सम्पूर्ण कागजात लगानी बोर्डमा १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिने भनेर निर्णय गरिएको छ ।

...

बुधबार, २१ चैत, ०७४ 

प्रतिक्रिया

Related