चिनियाँ कम्पनी किन भाग्दै छ पश्चिमम सेतीबाट ?

बहानाबाजी झिक्दै पन्छिदै थ्री गर्जेज, भन्छ ‘पश्चिम सेती लगानी अयोग्य’, विद्युत् खरिद दर नमिलेको बाहनाबाजी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । ६ वर्षअघि नेपाल सरकारसित समझदारी गरी काम सुरु गर्ने भएको चिनियाँ हाइड्रो उत्पादक कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सिटिजिआई) ले पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ संज्ञा दिदै उम्कने लगभग पक्का भएको छ ।

सरकारसँगको समझदारी पछि केही महिना अघि साइट क्याम्प समेत स्थापना गरी काम थालनी गर्ने मोडमा पुगेको उक्त कम्पनी लगानीबोर्डको अकर्मण्यताका कारण पनि बाहिरिने ठाउँमा पुगेको एकथरीको भनाइ छ ।

यस अघि पनि विद्युत् बिक्री दर चित्त नबुझेको बहाना गर्दै पिपिए गर्दासम्म पनि असहमत जस्तै देखिएको चिनियाँ कम्पनी त्यही बहानालाई उझिल्दै हात झिक्ने ठाउँमा पुगेको छ ।

पिपिएबारे लागनी बोर्डले लिने इनिसिएसन नलिएको विज्ञहरुको आलोचना छ ।

के भन्छ चिनियाँ कम्पनी ?

उक्त जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर (हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा सात रुपियाँ १० पैसा) रहेको दर रेटमा पश्चिम सेती निर्माण गर्न नसकिने चिनियाँ कम्पनीको ‘रिजर्बेसन’ छ ।

उसले १० वर्ष वा ऋण भुक्तानी अवधिसम्म मात्र डलर पिपिएको प्रावधानले आयोजना आर्थिक पक्ष नै अयोग्य भएको घोषणा गरेको छ ।

ऊ सधैंका लागि डलर पिपिए हुनुपर्ने मान्यतामा अडिग देखिन्छ ।

अघिल्लो महिना पनि डलर पिपिएबारेको असहमति पछि लगानी बोर्डले लिखित रुपमा उसको असहमति दर्ज गर्न भनेको थियो ।

त्यस पछि गत साता मात्रै सिटिजिआईले लगानी बोर्डलाई लिखित प्रतिवेदन दिएको थियो । जसमा पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरिएको बोर्डले बतायो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार सिटिजिआईको उक्त प्रतिवेदनउपर बोर्डद्वारा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनको सारांशमा आयोजना लगानीका लागि योग्य नभएको उल्लेख छ, समितिको सिफारिस आएपछि बोर्ड नयाँ निर्णयमा पुग्ने छ ।’

प्रधानमन्त्रीको इनिसिएसन

उसको यस्तो प्रतिक्रिया पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा फागुन २५ गते गरेको लगानी बोर्डको वैठक भएको थियो ।

वैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थका सहसचिव हरि बस्याल, बोर्डकै सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनील पौडेल रहेको समितिलाई बोर्डले दिएका दुई कार्यादेश अनुसार यतिबेला उसबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

उक्त कार्यादेश मध्ये पहिलो थियो, ‘विद्यमान अवस्था (सिटिइजिआई) मा पश्चिम सेती अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ?’ र दोस्रो छ, ‘थ्री गर्जेजसित सम्झौता खारेज भए सरकारले कुन निकाय मार्फत् आयोजना अघि बढाउने हो ?’

पाकिस्तानी मोडेल प्रस्ताव

हात झिक्ने वा थाल्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको सिटिजिआईले नयाँ प्रस्ताव पनि सरकार समक्ष दिएको छ ।

पुँजीमा प्रतिफल दर र आन्तरिक प्रतिफल दर न्यून भएकाले पाकिस्तानी मोडेलजस्तो लागतमा नाफा जोड्ने भए मात्र पश्चिम सेती अघि बढाउन सकिने सिटिजिआईको प्रस्ताव छ ।

उसको प्रस्ताव माथि सचिव गुरुङको समितिले दुई पटक छलफल गरिसकेको बोर्डको भनाइ छ। छलफल आशामुखी नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोत अनुसार सिटिजिआईको यो बहानाबाजी मात्रै हो, ऊ अन्ततः हात झिक्न चाहन्छ ।

सरकार के चाहिँ गर्छ त ?

बार्डका अनुसार सिटिजिआईका उक्त प्रस्तावहरु गर्न तहबाट नभई भाग्ने तहबाटै आएकाले सरकारले उसको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने लगभग पक्का छ ।

पश्चिम सेतीका हकमा जुन दर रेटमा सरकार अघि बढिसकेको छ, यस जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर बदल्ने, पिपिए अवधिभरि उसले उत्पादन गरेको बिजुली डलरमा खरिद गर्न नसकिने र उसैले भनेको लागतमा नाफा जोडी आउने प्रतिफल दर दिन नसक्ने सरकारको धारणा छ ।

यसर्थ आयोजना अघि नबढ्ने निश्चित छ ।

‘सिटिजिआईको आशय सरकारले नै यो आयोजना रद्द गरिदेओस् भन्ने छ,’ बोर्डका एक सदस्यले भने ।

के छ जलाशयुक्त आयोजनाको पिपिए नीति ?

प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएसम्बन्धी नीति पारित गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर प्राधिकरणले लागू गरेको उक्त नीतिमा सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको डलरमा पिपिए गर्नुपर्दा ऋण भुक्तानी अवधि वा १० वर्षमध्ये जुन पहिले आउँछ, त्यस अवधिसम्म मात्र डलर पिपिए गर्ने उल्लेख छ।

सिटिजिआई र लागनी बोर्डका बिचमा गत कात्तिक ३० गते पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएपछि तत्काल कार्ययोजना पेस गरी काम नै थाल्न लगानी बोर्डले सिटिजिआईलाई ताकेता गर्दै आइरहेको थियो ।

लागत कति, कहिलेसम्म, निर्माण कुन मोडेलमा ?

उक्त सम्झौता अनुसार ६ वर्ष ७ महिना अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने र आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ) लाग्ने उल्लेख थियो ।

निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजना लागत १ अर्ब ४० करोड डलर रहेको छ ।

सन् २०१२ को २९ अगस्टमा सिटिजिजीआईलाई पश्चिम सेती निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा दिने गरी मन्त्रिपरिषद् वैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसयता सिटिजिआईले लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जा बजार, ऊर्जाको बिक्री मूल्य, स्थानीयलाई दिने शेयर, आयोजनाको जडित क्षमतालगायत दर्जनौं मुद्दाबारे स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै सम्झौता गर्न आनकानी गरिरहेको थियो ।

तर, उसले राखेका सबै जिज्ञासाबारे सरकारले लिखित रूपमा उपलब्ध गराए पनि संयुक्त उपक्रम सम्झौताका लागि भने सिटिजिआई नै तयार भएन ।

यसरी बहानाबाजी गर्दै उक्त चिनियाँ कम्पनी परपर सर्दै आइरहेको थियो ।

स्मेकदेखि चिनियाँ कम्पनीसम्मको धोखा !

पश्चिम सेतीका दुखद कहानी यतिकैमा सकिदैन । यस अघि यही आयोजना अस्ट्रेलियन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर कामै नथाल्दा सरकारले रद्द गर्नु परेको थियो ।

उक्त कम्पनीको आनाकानीमा पनि बजार सुनिश्चितता नदेखिनु प्रमुख कारण थियो ।

भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी आयोजना विकास गरे पनि भारतमा उसको बिजुली खरिदको सुनिश्चितता नभएकाले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत बहुपक्षीय निकायले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र पर्दै आयो ।

तर, नेपाल सरकारले पनि ती बहुराष्ट्रिय निगमहरुलाई उक्त जलायशयुक्त आयोजनाको खपत नेपालमै हुन्छ भन्ने विश्वास दिन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

अहिले पनि सुदूरपश्चिम सरोकारवालाहरु उक्त आयोजनको विद्युत् नेपालमै खपत गराउने नीति लिन सरकारलाई दबाब दिदै आइरहेका छन् ।

स्मेकको हातबाट उक्त परियोजना झलनाथ खनाल सरकारले गरेको थियो ।

माओवादीकै ऊर्जा मन्त्रालय हाँकिरहेको बेला पश्चिम सेतीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ उक्त कम्पनीलाई दिइएको थियो । पश्चिम सेतीको रामकहानी यसरी बल्झिदै आइरहेको छ ।

 

 

...

बिहीबार, २२ चैत, ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related