पहिलोपटक बृहत् आर्थिक गणना हुँदैः आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध गराइने लक्ष्य

संकलित सबै तथ्यांक अगामी असोज–कात्तिकसम्म सार्वजनिक गरिने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक गणना सुुरु हुने भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक १०–१० वर्षमा जनगणना र कृषिगणना गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, ५–५ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको गणना गर्दै आएको छ ।

ती गणनाले मात्रै देशको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तथ्यांक आपूूर्ति हुन नसकेको भन्दै विभागले २०७५ वैशाख १ बाट आर्थिक गणना सुरु गर्न लागेको हो ।

आर्थिक गणना गर्नका लागि खटिने कर्मचारीलाई हाल आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालका अनुसार देशभर सञ्चालित साना व्यवसायदेखि ठूला औद्योगिक घरानाबाट सञ्चालित व्यवसाय, उद्योग प्रतिष्ठान र संघसंस्थालाई समेटेर पहिलोपटक बृहत् आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो । जेठ मसान्तसम्म विवरण संकलनको काम चल्ने महानिर्देशक आर्यालले जानकारी दिए ।

उनले संकलित सबै तथ्यांक अगामी असोज–कात्तिकसम्म सार्वजनिक गरिने बताए ।

गणनामा कस्ता विवरण समेटिने ?

२०७४ चैत १ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को आदेश, २०७४ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

सोही आदेशअनुसार झन्डै तीन दर्जन प्रश्नको उत्तर उत्तरदाताले भर्नुपर्नेछ ।

जसअन्तर्गत आर्थिक क्रियाकलापको ठेगाना, दर्ता तथा स्वामित्व स्थिति, व्यवसाय सञ्चालन अवधि, व्यवसायको प्रकार, व्यवसायको शाखा–उपशाखाको स्थिति, मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी स्थिति, पुँजी लगानी, ऋणमा पहुँचजस्ता विवरण समेटिएका छन् ।

कति कर्मचारी हुँदैछन् परिचालन ?

दुई महिनासम्म चल्ने आर्थिक गणना ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ सुरु गर्ने विभागको तयारी रहेको छ । विभागका अनुसार आर्थिक विवरण संकलनका लागि देशभर करिब ३ हजार ५ सय कर्मचारी खटिनेछन् ।

विभागले यी कर्मचारीको व्यवस्थापन काज या करार प्रक्रियाबाट गरेको हो ।

उक्त गणनामा कागजी प्रश्नावली फारामका साथै अनलाइन सर्वेक्षणमार्फत पनि उत्तरदाताले आफ्नो व्यवसायको विवरण आफैँ भर्न सक्ने विभागको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र प्राप्त हुने

आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले देशभर अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका व्यावसायिक क्रियाकलापको वास्तविक अवस्था झल्काउनेछ ।

यसबाट आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध हुने र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई योजना तर्जुमासहित नीति–निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो गणनापछि नेपालमा तथ्यांकीय व्यावसायिक रजिस्टर निर्माणको आधार बन्नेछ ।

बजेट कति ?

आर्थिक गणनाका लागि करिब ४० करोड रुपियाँ खर्च हुने विभागको अनुमान छ ।

...

बिहिबार, २२ चैत २०७४

प्रतिक्रिया

Related