होला त व्यापार सन्धिको पुनारावलोकन ? जसले नेपाललाई टाट पल्टायो, व्यापार घाटा बढायो

सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट खतरा नभएका वस्तुलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिँदै गएकाले निर्यात बढाएर घाटा कम गर्न व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

व्यापार सन्धि पुनरावलोकनमा ढिलाई गर्दा व्यापारमा झनै समस्या बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको भारत भ्रमणमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ विद् प्रा.डा. मदनकुमार दाहालका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तुको निर्यात बढाउन सकेमात्र नेपालको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।

‘नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा ३० प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग भएको वस्तुमात्र भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘भारत निर्यात गर्न ३० प्रतिशत नेपाली श्रम उपयोग भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

यी दुवै प्रावधानलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको तर्क छ। मौजुदा सन्धिमा नेपालीबाट भारत निर्यात गर्न परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ । निश्चित परिमाणभन्दा बढी वस्तु भारतमा निर्यात गर्न पाइँदैन ।

यी वस्तुमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजलाई हटाएर खुला गर्नुपर्ने दाहालले बताए।

नेपालबाट भारत निर्यात हुने कतिपय वस्तु संवेदनशील सूचीमा छन्। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट खतरा नभएका वस्तुलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।

‘सुरक्षालाई ख्याल गर्दै अन्य वस्तुलाई भने भारतमा निकासा गर्न खुला गर्नुपर्छ’, उनले भने।

यी विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपाल र भारतबीचको सन्धिलाई नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।

नेपाल भारतबीचको व्यापार घाटा तत्काल कम गर्न सजिलो नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।

यसका लागि जलविद्युत्मा लगानी बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात कम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता तथा बचनको अक्षरअक्षर पालना भए नेपालले लाभ लिनसक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्दबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

भारतबाट भन्ने र गर्ने गर्दै ठ्याक्कै अर्को भएको उनको ठम्याइ छ। उनले भने, ‘भारत विश्वव्यापी रूपमा अघि बढी रहेको परिपेक्षयमा कोलकाता बन्दरगाहमा धेरै अलमल भयो।’

हामीलाई व्यापार सहजीकरणका लागि बंगलादेशसम्मको पारवहानका लागि भारतीय करिडोरमा निर्वाद रूपमा नेपाली सामान आउने जाने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

दुई देशबीच खुला सिमान भएका कारण ऐतिहासिक रूपमा नेपाल–भारतबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ। तर, खुला सिमानाका कारण नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ ।

यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्ने क्षेत्रीले सुझाव दिएका छन्।

हाल नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘नेपाल भारतबीच १९५० मा भएको व्यापार सन्धिलाई समय सापेक्ष बनाउन पहल गर्नुपर्छ।

भारतले ५१ प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएका कुनै पनि उत्पादन छिर्न नदिने भनेको छ। नेपालको आर्थिक विकासलाई टेवा पुरयाउन यस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ व्यापार विज्ञ डा.पोषराज पाण्डेले नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न सन्धि पुनरावोलक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धि साफ्टा र विश्व व्यापार संगठन अनुकूल छैन । अनुकूल बनाउन यसलाई पुनरावलोक गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ऊर्जा व्यापारका लागि भारतीय सरकारले जारी गरेको निर्देशिका पनि सच्याउन अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मात्रै भारतले खरिद गर्ने निर्देशिकामा राखिएको छ।

व्यापार सन्धि विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा र नेपालको पनि हित प्रतिकूल भएकाले पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतीय सन्धिमा अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा समेत नेपालले पाउन नसकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका छन् ।

नेपालको वैदेशिक लगानीमा पनि भारत हुने लगानीमा सञ्चालन खर्चमा पनि सहयोग हुनुपर्ने, पूर्वाधार निर्माण सहयोग हुनुपर्ने उनले बताए ।

चालु आवको सात महिनामा भएको कुल ६ खर्ब ६१ अर्ब व्यापारमध्ये भारतबाटमात्रै चार खर्ब ३२ अर्बका सामान आयात भएको छ। यस अवधिमा नेपालबाट २७ अर्ब १४ करोडको निर्यात भएको छ।

अन्नपूर्णपोष्टको सहयोगमा

...

शुक्रबार, २३ चैत, २०७४ 

प्रतिक्रिया

Related