प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण– कस्ता छन् ऊर्जाका ४ एजेन्डा ?

भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका प्रावधानले विद्युत् आदानप्रदानमा समस्या
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ऊर्जा क्षेत्रका चार एजेण्डामा छलफल हुने भएको छ ।

जसअन्तर्गत चार सय केभीको न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन, ऊर्जा बैकिङ, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा दुई देशबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) बारे भारतले ल्याएको निर्देशिकाबारे छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल भएर त्यसलाई अगाडि बढाउनेबारे उल्लेख भएपछि दुई देशबीचको संयन्त्रहरूको बैठक बसेर यी एजेण्डालाई अन्तिम रूप दिइने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेकले जानकारी दिए ।

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पहिलो ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा जस्तै संयुक्त कम्पनीमार्फत अघि बढाउने भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरे पनि नेपालले भने दुई देशले आ–आफ्नो भूभागमा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

यसबारे पनि भ्रमणमा छलफल भएर टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार वर्षामा नेपालको बिजुली बढी हुने र हिउँदमा अभाव हुने तथा भारतमा हिउँदभन्दा वर्षामा बढी विद्युत् आवश्यक देखिएकोले विद्युत् आदानप्रदानका लागि सजिलो बनाउन ऊर्जा (इनर्जी) बैकको प्रस्ताव पनि भ्रमणको क्रममा रहेको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलिको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पीटीए भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका प्रावधानले दुई देशबीचमा विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि समस्या देखिएकोले यसबारे पनि छलफल हुनेछ ।

सरकारले निर्देशिकाबारे प्रतिक्रिया पठाए पनि भारतीय पक्षले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन ।

पीटीएले दुवै देशका विद्युत् उत्पादक, खरिदकर्ता र व्यापारिक कम्पनीले निर्वाध रूपमा एकअर्काको देशमा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, निर्देशिका भने पीडीएको विपरित छ ।

जसमा भारतले किन्ने नेपालको बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने वा भारतले किन्ने बिजुली नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

 पञ्चेश्वर आयोजनाबारे पनि छलफल हुने

लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ भइरहेका बेला भ्रमणमा सोबारे पनि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै, महाकाली सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूबारे अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

भारतसँग पानीको बाँडफाँड लगायतका मुद्दा मिल्न सकेका छैनन् । साथै सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी अझै उपलब्ध गराएको छैन ।

...

शुक्रबार, २३ चैत, २०७४ 

प्रतिक्रिया

Related