जग्गाकाे अभावले कर्णालीका विमानस्थल जोखिमपूर्ण

स्तरोन्नतीका लागि पर्यटन मन्त्रालयको विशेष पहल
निर्माण सञ्चार, जुम्ला । जग्गा पर्याप्त मात्रामा नहुँदा कर्णालीका सबैजसो विमानस्थल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ।

हवाइ दुर्घटना हुनुमा प्रमुख कारण इन्जिन र दोस्रो कारण धावनमार्गको संरचना सानो हुनु र धावनमार्गको व्यवस्थापनको कमजोरीको कारणले गर्दा हो ।

यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कर्णालीका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । वर्तमान अवस्थाका विभिन्न अफ्ठयाराहरुलाई मध्यनजर गर्दै कर्णालीका पाँचै विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिने भएको हो ।

विशेषगरी हिमाली जिल्लाका विमानस्थलहरु साँघुरो हुँदा जोखिम हुने गरेको पाइएको छ । प्रयाप्त बस्ने ठाउँ नहुनु, शौचालय व्यवस्थापनमा समस्या, एक भन्दा बढी हवाई जहाज नअटाउने स्थान लगायतका विद्यमान समस्या समधानको पहल सुरु गरिने भएको छ ।

कर्णालीका विमानस्थलको अवलोकन गर्न जुम्ला पुगेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडायन मन्त्रालयको टोलीले अब कर्णाली विमानस्थलका मुहार फेरिने बताएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको टोलीले कर्णालीका धावनमार्गको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । मुगुको ताल्चा, हुम्लाको सिमिकोट, डोल्पाको जुफाल कालिकोटको कोटवाडा र जुम्ला विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरिएको सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘हिमाली जिल्लाका धावन मार्गको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ ।’

जग्गा प्रयाप्त भएपनि स्तरउन्नतीको आवश्यक छ । यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उनले उल्लेख गरे । चाँडै मन्त्रालयको पहलमा कर्णालीका धावनमार्गको स्तरोन्नती गरिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

भाडामा एकरुपता गर्न निर्देशन

कर्णालीका विभिन्न धावनमार्गबाट उडान भर्ने एयरलाईन्सहरुले दुरीको आधारमा नभई मनपरी भाडा लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामान्य आययस्तर भएका मान्छे, विद्यार्थी, बिरामीहरुलाई परिरहेको थियो ।

भाडामा एकरुपता गर्न माग गरिएपनि सुनुवाइ नभएको गुनासो सर्वसाधरणको थियो । तर, अहिले सबै जिल्लाका स्थानीयले हवाई भाडामा एकरुपताको माग गरेकाले मन्त्रालयको टोलीलेले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई प्रत्यक्ष निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

एक त हवाइ यातायातमा यात्रा गर्नै जोखिम छ । त्यसैमाथि मनपरि भाडा लिने गर्दा स्थानीयलाई सास्ती हुने भएको भन्दै टोलीले भाडामा एकरुपता ल्याउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए ।

कर्णालीमा रहेका विमानस्थलहरुको सुरक्षाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । यसमा पनि मन्त्रालयले पहल गर्ने आश्सान दिए ।

यात्रुहरुले समयमा टिकट नपाउने, भनेको समयमा जहाज नउड्ने र दुरीको आधारमा भाडामा एकरुपता नभएकोजस्ता गुनासा आगामी दिनमा सुन्न नपर्ने उनको भनाइ छ ।

रिफ्युल सेन्टर स्थापना हुने

नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी प्रत्येक जिल्लामा रिफ्युल सेन्टर स्थापना गर्नको लागि पनि विशेषत पहल गरिने मन्त्रालयको टोलीले बताएको छ ।

महंगो भाडा हुनु, निर्धारित समयमा उडान नहुनु, एकदिनमा एकमात्रै जहाज आउनुको कारण रिफ्युल सेन्टर नहुँदाको समस्या हो ।

अब यो समस्यालाई समधान गर्न प्रत्येक जिल्लामा रिफ्युल सेन्टर स्थापनाका लागि पहल गरिने छ । ढिलो चाँडो विमानस्थलका स्तरोन्नतीसँगै रिफ्युल सेन्टर स्थापना पनि मन्त्रालयको प्रथामिकता रहने बताइएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा उडान हुने हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउनको लागि पूर्व अवलोकन गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडायन मन्त्रालयले आफ्ना योजना बढाउने भएकाले हरेक क्षेत्रका समस्यालाई पाँच वर्षभित्र समधान गर्न सरकार लागिपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले बताए ।

सार्कीले भने, ‘जुम्लामा जग्गा प्रसस्त छ । सरकारले पहल गरे हामीले सहयोग गर्छौ ।’

टिकट वितरणमा भएको नातावाद हट्छ

टिकट पाउन सामान्य नागरिक एक हप्ता कुद्नु पर्छ । तर नाता भएका चिनजान भएकाहरुको फोनबाटै टिकप पक्का हुने अवस्था कर्णालीमा फेरिएको छैन् ।

तर अब टिकट पाउन नातावाद लगाउने परिपाटीको जरैदेखि निर्मुल हुने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर बुढा थापाले बताए ।

उनले भने, ‘हवाई सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुन पर्छ । यदि सेवामा नातावाद कृपावादको गन्ध पाइयो भने कर्मचारीलाई नियमन गरिने छ ।’

उनले थपे, ‘विमानस्थलको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । सबै ढुक्क भएर आए हुन्छ ।’

टिकट वितरणमा भएको गुनासा अब आउन नपाउने जुम्ला विमानस्थलका प्रमुख कैलाश शर्माले बताए ।

उनकाअनुसार धावन मार्ग फराकिलो नहुनु र धावन मार्ग वरिपरि फोहोर भएका कारण जहाज दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम हुन्छ ।

यसमा पर्यटन मन्त्रालय चासो देखाएकाले अब कर्णालीका धावनमार्गको स्तरोन्नती हुने आशा व्यक्त गरे । अहिले कर्णालीका जिल्लामा सिता, बुद्ध, तारा एयरलाईन्सले उडान गर्दै आएका छन् ।

 

कर्णाली प्रदेशबाट सागर परियारको रिपोर्ट

...

बुधबार २८, चैत्र ०७४

प्रतिक्रिया

Related