विकास साझेदार दातृराष्ट्रको उदासीनताः बोले साँढे ५ अर्ब तर व्यवहारमा छैन !

अनुदान उचित उपयाेग गर्न नसक्नु नेपालकाे कमजाेरी–पूर्वअर्थसचिव सुवेदी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । नेपालको विकासमा साझेदारी गर्ने राष्ट्रले अनुदान तथा ऋणको लागि दिएका वचन पुरा गरेका छैनन ।

नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी जापानलगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदारहरुले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार रकम प्रदान नगरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १३ वटा विभिन्न द्विपक्षीय संस्थाबाट ५ अर्ब ४३ करोड २६ लाख अनुदान र ५५ करोड ऋण गरी पाँच अर्ब ९८ करोड २६ लाख रुपियाँ दिने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३३ विकास साझेदारले ४० अर्ब २७ करोड अनुदान र ३९ अर्ब १५ करोड रुपियाँ ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

गत वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा न्यून अनुदान तथा ऋण उपयोग गर्ने अधिकांश मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिएको छ । अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, सहरी विकास, सिँचाइ, गृहलगायत मन्त्रालयलाई सुरुमा दुई अर्ब ७२ करोड रुपियाँ अनुदान दिने भनिए पनि यी मन्त्रालयले एक अर्ब २६ करोड मात्र अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार सहयोग रकम नआउनुमा सरकार र दाता दुवै पक्षको कमजोरी रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

परियोजना कार्यान्वयन हामीले गर्ने भएकाले सम्झौता भएको वैदेशिक सहायता नआउनुमा दाताभन्दा नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार भएको उनको बुझाइ छ ।

नेपालको परियोजना कार्यान्वयन क्षमता कम हुनुले त्यसैबाट दाताले फाइदा उठाएको सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘दाताहरूलाई निश्चित अवधिका लागि उनीहरूको हेडक्वार्टरले लक्ष्य तोकिदिएको हुन्छ ।’

परियोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित आवश्यक तयारी नगरी दाताहरूले सहयोग गर्न चाहनु र नेपाली पक्षमा पनि सकेसम्म बढी सहायता मेरो पालामा आइदियोस् भन्ने प्रवृत्ति हुनुले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषक चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

विकास साझेदारबाट सम्झौताअनुसार रकम समयमा प्राप्त नहुँदा यसको असर अन्य परियोजनामा समेत पर्ने उनले बताए । नेपालमा दुई किसिमको मोडालिटीबाट दाताहरूको सहयोग परिचालन हुँदै आएको छ ।

पहिलो मोडेल भनेको विकास साझेदारले कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा सोझै भुक्तानी दिने र दोस्रो भनेको खर्चका आधारमा शोधभर्ना दिने ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारले दोस्रो मोडेलअनुसार नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन् ।

...

आइतबार, २ वैशाख २०७५

प्रतिक्रिया

Related