भुक्तानीको अभावमा हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र

सरकार, निर्माण व्यावसायी, ईन्जिनियरकाे एक–अर्कामा दोषारोपण गर्ने परिपाटी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ ।  पछिल्लाे समय नेपाल सरकार, निर्माण व्यावसायी, ईन्जिनियरमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिपाटी विकास भएको छ ।

निर्माण व्यावसायीले सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्नु र ईन्जिनियरको डिजाइनमा भएको कमजोरीजस्ता कारण निर्माण कार्यमा अवराेध भइरहेका छन् । कम गुणस्तरीय सामानकाे प्रयाेगका कारण सम्पन्न भएका संरचना पनि छोटो समयमानै भत्किने गरेका छन् ।

यसैगरी नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, कमसल सामानको प्रयोग, निर्माण कार्यमा ढिलासुस्तीजस्ता कारणले गर्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेकाे बताउँदै अाएकाे छ । 

यसै सन्दर्भमा बुधबार सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सरकार र व्यवसायी बिच छलफल भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा सरकारका कमीकमजोरी व्यवसायीले औल्याएका थिए । सरकारका तर्फबाट व्यवसायीलाई निर्माण कार्यमा जिम्मेवार हुन अनुरोध गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा एक हजारभन्दा बढी योजना बजेट निकासी हुन नसक्दा अलपत्र परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका  सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताएका छन् ।

सडक विभागले बजेटको बन्दोबस्तीबिना बहुवर्षीय ठेक्का गर्दा साढे दुई खर्ब रुपियाँ बराबरका एक हजारभन्दा बढी योजना अलपत्र परेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सहमति दिने तर बजेट निकासा नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । चार, पाँच वषभित्र सक्ने गरी ठेक्का लागेका तर भुक्तानी दिने पर्याप्त रकम नभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८१ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत हजारभन्दा बढी योजना सञ्चालनमा छन् ।

आवश्यक बजेट विनियोजन नै नहुने र भए पनि अति थोरै हुने हुँदा यस्ता आयोजनामा समस्या पर्ने गरेको भौतिक मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।

शर्माले भने, ‘यी योजनामा साढे दुई खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको छ ।’

अर्थको सहमतिमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि अधिकांश पैसाबिनै टेन्डरमा जाने गरेको जानकारी उनले दिए ।

अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने सहमति दिएपछि ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि आवश्यक बजेट नभएकै कारण एक दशकदेखिका आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको सहसचिव शर्माको बुझाइ छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना ४/५ वर्षभित्र पुरा गर्न वार्षिक ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकमले कुनै नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा विनियोजन गर्नुपरेकाले बजेटको सीमा नै घट्न थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका निम्ति भौतिक मन्त्रालयले ९६ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भए पनि आव ०७५/६७ का लागि भने बजेट सिलिङ नै जम्मा ७२ अर्ब रुपियाँसम्म छ ।

यही रकमबाट विकास तथा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रेल सडक, पुल, यातायात व्यवस्थासहितका पुराना र नयाँ कार्यक्रम चलाउनुपर्ने भएकाले भएकै योजना पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सडक विभाग मातहतको हुलाकी सडक आयोजनाले ५५ अर्ब रुपयैयाँ लागतको हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्दै छ । यो आयोजनाले ३२ वटा सडक सञ्जाल खण्ड बनाएर काम गरेको छ ।

पहिलो चरणमा १६ वटा र बाँकी दोस्रो चरणका योजना बनाएर अधिकांश खण्डको ठेक्का लगाइसकेको भए पनि स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको र ठेक्का पूरा गर्ने गरी बजेट निकासा नै नहुँदा समस्या भइरहेको सहसचिव शर्माले बताए ।

हुलाकी राजमार्गले पहिलो चरणमा १४ अर्बको र दोस्रो चरणमा ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लगाइसकेको छ। १७ सय ९२ किलोमिटरको यो आयोजनाको निम्ति आवश्यक रकम भने वार्षिक बजेटमा विनियोजन हुने एक/दुई अर्बमै सीमित छ ।

सरकारले ०६९ जेठमा यो राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि वार्षिक १/२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो ।

आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र काम गर्न आवश्यक स्रोत थोरै भएकाले पनि गति लिन नसकेको उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षमा यो मार्ग हरेक नयाँ सरकार र उसले ल्याउने बजेटमा प्राथमिकताको सूचीमा पर्न थालेको भए पनि बजेटको प्राथमिकतामा भने अझै पर्न नसकेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्गलाई पनि रकम अभाव भएको छ। पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई वटा भागमा बाँडिएको यो आयोजनाको पूर्वीखण्डमा मात्रै चार वटा खण्ड बनाएर ठेक्का लागेको छ ।

यो आयोजनाको फिदिम खण्डमा २६ वटा खण्डको लागत ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ४ अर्ब ६२ करोडको ठेक्का लागेकोमा ७५ करोड मात्रै भुक्तानी भएको छ ।

भोजपुर–दिक्तेल खण्डमा पनि ५ अर्ब ६० करोडको लागतमा ३ अर्ब ९७ करोडमा ठेक्का लागेको र जम्मा ५५ अर्ब भुक्तानी भएको छ। अन्य खण्डको पनि ठेक्काको तुलनामा न्यून रकम मात्रै भुक्तानी भएको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले पनि नौ सय २६ वटा पुल ‘निर्माणाधीन’ छन्। यसमध्ये ठेक्का लागेका र निर्माणमा गएका पुलको दायित्व नै ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अधिकांश पुल बजेट अभावले न्यून काम भएका र दशकदेखि अलपत्र छन्। रकम थोरै हुने भएपछि ठेकेदारले पनि थोरै काम गरेकाले पूरा हुन नसक्ने र वर्षौ लाग्ने देखिएको छ ।

विभागले विभिन्न ११ वटा आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ । तालुक मन्त्रालयमार्फत रकम निकासा हुने काठमाडौं–मधेस तराई द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक, धरान–चतरा गाईघाट, मध्यपहाडी, हुलाकी, महाकाली पुल, व्यापारिक राजमार्ग, नागढुंगा सुरुङ, विभिन्न पुल र रेल बजेटको प्राथमिकताका आयोजना हुन् ।

आगामी वर्ष पनि यही आयोजनामा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र विनियोजित रकम न्यून हुनु नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख छ ।

...

बिहीबार २९, चैत्र ०७४

प्रतिक्रिया

Related