मन्त्री महासेठसँग व्यवसायीले राखे यस्ता गुनासा – किन हुँदैन कर्मचारीलाई कारवाही ?

इतिहासमै पहिलो पटक व्यवसायीसँग मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कुराकानी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा नेपालको निर्माण उद्योगको इतिहासमै पहिलो पटक आफू मातहतका परियोजनामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुबीच अन्तरक्रिया भएको छ ।

बुधबार बानेश्वरको फुड ल्याण्डमा गरिएको यस कार्यक्रम तीन बजे सुरु गरिने भनिए पनि झण्डै चार बजेबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको थियो ।

प्रमुख अतिथिको सक्रियतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद् लगायत संस्थामा आवद्ध निर्माण व्यवसायीहरु सहभागी भइसकेपछि खाजा खाएर मात्रै कार्यक्रम आगाडि बढाउने भनिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुन केही समय ढिला भएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र राज शर्मा तथा मधुसुदन अधिकारीको अध्यक्षता गरिएको कार्यक्रयममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित रहेका थिए ।

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, सार्वजनिक खरिद ऐनका समस्या, मातहत विभाग र तालुकदार मन्त्रालयहरुबाट गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार आदि बारे खुलेर राखेका थिए ।

गत चैत २१ गते विभिन्न १३ बुँदे मागसहित मन्त्रालय पुगेका निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालयले व्यवसायीको समस्या बुझ्न सोचेभन्दा चाडो अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेकोमा अत्यन्तै खुशी भएको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव शर्माले व्यवसायीका कमजोरिका सम्बन्धनमा असक्षम व्यवसायी, समयमा काम नगर्ने, गुणस्तरीय काम नहुने, ठेक्कापट्टामा मिलामतो, लो बिडिङका समस्या, कार्टेलिङ लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसैगरी, सचिव अधिकारीले व्यवसायीका १३ बुँदे मागका सम्बन्धमा नीति नियम परिमार्जन, व्यवसायीका सुरक्षा, भुक्तानी लगायतमा सरकारको भूमिका तथा कुन मागलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र , प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैबीच निर्माण व्यवसायीहरुले सचिवका कार्यपत्रका केही बुँदाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आफ्ना समस्या चर्को रुपमा राखेका थिए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिने परिपाटि बढेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय (पिपिएमओ)को साइटमा १२ सयभन्दा बढी निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा रहेकोमा आक्रोस व्यक्त गरे ।

उनले प्रश्न गरे ‘पिपिएमओले १२ सय बढी कम्पनीलाई समयमै काम नगरेको भन्दै कालोसूचिमा राखेको छ, तर नेपाल सरकारले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायत सरकारी तहका कुन व्यक्तिलाई काम नगरेका कारण आजसम्म कारवाही गरेको छ ?

कतिपय आयोजनाका ‘डिजाइन इस्टिमेसन’ इन्जिनियरहरुले घरभित्रै बसेर हचुवाका भरमा कोर्ने गर्दा डिजाइन नै गलत हुने बताउँदै कार्कीले त्यस्ता डिजानअनुसार निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेपनि गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने गुनासो गरे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले ऐन नीति नियम निर्माणमैत्री हुनपर्ने बताउँदै दररेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँदै देशमा प्राविधक साधन कम हुँदा देशका निर्माण कार्य ढिला तथा गुणस्तरहीन हुने दाबी गरे ।

आयोजनाका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायी मारमा परेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल यसको समाधान हुनपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सबैभन्दा लामो प्रस्तुती दिएका हिम सगरमाथा कन्सट्रक्सनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुर्यप्रसाद तिमल्सिनाले इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रालयले अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको हुँदा अब भने निर्माण क्षेत्रमा सुधार आउँला कि भन्ने आशा पलाएको धारणा राखे ।

डाइरेक्टर तिमल्सिनाले सचिव शर्माले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्र मालिकले नोकरलाई गरेको व्यवहार जस्तै रहेको भन्दै व्यवसायीलाई असुरक्षा बढ्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

निर्माण व्यवसायीले कार्टेलिङ गर्ने गरेको बुँदामा टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘कार्टेलिङ निर्माण व्यवसायीले कसरी गर्न सक्छन्, यस्तो चलखेल त माथिल्लो निकायबाट नै हुने गरेको छ ।’

निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी, सुरक्षा, कमिकमजोरि लगायतका कुरा सुनेपछि यातायात मन्त्रि महासेठले ठेक्कापट्टामा ‘मनी’ र ‘मसल’ प्रयोग गर्ने दिन सकिएको दाबी गरे ।

उनले आज अघिका क्रोनिक ठेक्काहरु आवश्यक परे १ वर्ष भन्दा बढी अवधि पनि समय थप्ने तर कमसल काम भए जो सुकै निर्माण कम्पनीलाई पनि नछाड्ने बताए ।

निर्माण व्यवसायीले गर्ने काम गुणस्तरको हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महासेठले त्यसका लागि राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वमा आफू प्रतिवद्ध रहने बताए ।

‘हिजो के–के भए सबै बिर्सिएर अब हामी एक अर्काको परिपुरक भएर काम गनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य माथिल्लो तहबाटै कम गर्न सरकारले काम गर्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि आफूले जिम्मा लिएका कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

...

बिहिबार, २९ चैत २०७४ 

प्रतिक्रिया

Related