संघीय संरचनामा माइक्रो हाइड्रोलाई सम्बोधन गरः उज्यालो नेपाल बनाउन १० वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन

दक्षिण एसियामै माइक्रो हाइड्रोको सेवा उच्चस्तरको
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपालमा ग्रामीण जनजीवनलाई सहज बनाउने गरेर ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् ।

नविकरणीय उर्जाअन्तर्गत मिनी/ माइक्रो हाइड्रोपावर उत्पादनका लागि विभिन्न व्यवसायीहरुले गाउँगाउँमा गएर सेवा सुविधा दिँदै आएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा रहेका स–साना नदीनालाबाट दुई मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई मिनी हाइड्रो र पाँच किलोवाटदेखि सय किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई माइक्रो हाइड्रका रुपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ ।

पछिल्लो चरणमा सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत नेपालका सम्पूर्ण नेपालीलाई कसरी उज्यालोमा राख्न सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटासँग निर्माण सञ्चारले छलफल गरेको छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष देवकोटासँगको छलफलको सारसंक्षेपः–

 मिनी हाइड्रोको क्षेत्रमा के हुँदैछ ?  के छ पोलिसी ?

पछिल्लो चरणमा एकसय भन्दा बढी प्रोजेक्ट विभिन्न कारणले अल्झिएर बसेका छन् । समयमा नै सरकारको आधिकारिक निकायले बजेट निकासा नगरिदिँदा हामीलाई फिल्डमा काम गर्न समस्या भएको छ ।

साथै स्थानीयस्तरका उपभोक्ता पनि त्यति सचेत नभईदिँदा नीजि जग्गा जमिनमा यस्ता कार्य गर्न निकै नै कठिन हुँदै आएको छ ।

एकातिर सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका माइक्रो हाइड्रोमा ५० प्रतिशतको अनुदान दिएको छ । तर, तपाईँ हामीले सहरी इलाकालाई हेर्ने हो भने यहाँका जनताले त सय प्रतिशत नै अनुदान पाइरहेका छन् नि ।

उपभोक्ताले चाहेँको बेला आफ्नो घर नजिकै रहेको पोलबाट सिमित चार्ज तिरेर तुरुन्तै बिजुलीको खपत गर्न सक्छन् ।

 के हो सामुदायिक विद्युतीकरण ?

सामुदायिक विद्युतीकरण भनेको जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता छ त्यस्ता ठाउँमा त्यहाँका समुदाय जम्मा भएर १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा सरकारले ९० प्रतिशत अनुदान दिएर लाइन दिने गरेको छ, त्यसलाई नै सामुदायिक विद्युतीकरण भनिन्छ ।

अब माइक्रो हाइड्रोकै कुरा गर्नु हुन्छ भने हामी जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, रामेछापजस्ता विकट स्थानहरुमा निर्माण गर्छौँ । जहाँ ठूलाठूला हाइड्रोपावर कम्पनी तथा सरकारको उपस्थिती पनि न्यून हुने गर्दछ ।

यातायातको सुविधा नभएका ठाउँमा सरकारले ऐन बनाएर ५० प्रतिशत सुविधा दिने कुरा छ ।

अरु पैसा चाहिँ सर्वसाधारण आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निकै नै विकट र गरिबीमा रहेका सर्वसाधारणले सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको ठाउँमा ५० प्रतिशत आफैँले हालेर माइक्रो हाइड्रो उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था पनि अत्यन्त न्यून छ ।

० नेपालमा कतिवटा माइक्रो हाइड्रो सञ्चालनमा छन् ? र यो क्षेत्रमा कस्ता समस्या देखिएका छन् ?

देशैभरी एक किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका लघु जलविद्युत आयोजना ३२ सय भन्दा बढी माइक्रो हाइड्रो छन् । यी माइक्रो हाइड्रोबाट लगभग ३६ मेगावाट विजुली उत्पादन हुन्छ ।

तीमध्ये अधिकांश नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रीड नपुगेका स्थानमा छन् ।

सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने अनि ५० प्रतिशत गाउँलेले जुटाउन नसक्ने भएकोले यस्तो स्थानमा सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । गाउँलेसँग पैसा छैन, म्यानेजमेन्ट गर्ने स्किल छैन ।

एकपटक बिग्रियो भने पुनःमर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था गाउँमा छैन । सञ्चालनमा ठूलो समस्या छ । कतै ऋण लिएर सञ्चालन गरेका छन् । गाउँमा २४ सै घण्टा बिजुली खपत हुने त हैन ।

यस्ता अवस्थामा सर्वसाधारणले लगानी गर्न सक्दैनन् । सानो समस्या आयो लगानी गरेर निर्माण भइसकेका यस्ता माइक्रो हाइड्रो सधैँको लागि बन्द हुने अवस्था छ ।

कतिको खर्चिलो छ त माइक्रो हाइड्रो ?

खर्चको प्रक्रियामा विभिन्न प्यारामिटरले प्रभाव पार्ने गर्दछ । जस्तै, निर्माण गरिने माइक्रो हाइड्रोको लागि आवश्यक पानी ल्याउने कुलो कति टाढाबाट ल्याउनु पर्ने हो त्यसमा भर पर्छ । त्यसैगरी, विद्युत उत्पादन गृहबाट बस्ती कति टाढा छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ ।

नजिकैबाट ल्याएर डाइरेक्ट टरवाइनमा खसाल्न पाइयो भने र बस्ती नजिकै छ भने अलि सस्तो पर्छ ।

उदाहरणका लागि जुम्लामा अहिले १० किलोवाटको बिजुली निकाल्नुपर्यो भने खर्चको अवस्था कस्तो छ नि ?

जुम्लाकै हकमा भन्नुपर्दा एक किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्दा अनुमानित ४–लाखदेखि ६ लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ ।

 माइक्रो हाइड्रो निकाल्न प्रशासनिक प्रक्रिया कस्तो छ नि ?

५० प्रतिशत लगानी सरकारले गर्छ । १०० गिगावाट भन्दा मुनिकोलाई लाइसेन्स चाहिँदैन । यसको लागि ऊर्जा मन्त्रालय धाउनु पनि पर्दैन ।

१ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मको लागि चाहिँ प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत् दर्ता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गर्नुपर्छ तर लाइसेन्स नै बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन । रेकर्ड राख्ने र दर्ता प्रक्रियाचाहिँ पुरा गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय सरकार बनिसकेपछि त सबै अधिकार स्थानीयलाई जाने भएको छ । त्यसको मोडल बन्ने क्रममा छ ।

अब संघीयतामा माइक्रो हाइड्रो कसरी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

संघीयतामा सरकारले एक मेगावाटसम्म स्थानीय निकायमा जाने भनेको छ । तर, मोडालिटिजस्ता कुरामा कुनै नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन ।

ऋण खोजेर लगानी गरेको हुनाले ऋण हुन्जेल महंगो हुन्छ र ऋण तिरेपछि अलि सस्तो हुन्छ । तर, बिग्रियो भने कसले आर्थिक सहयोग गर्ला र बिग्रिएको माइक्रो हाइड्रो बनाउला भनेर मुख ताकेर बस्नु अवस्था छ ।

सरकारले पनि निर्माण भइसकेका माइक्रो हाइड्रोमा समस्या आएमा किटान गरेर यो निकाय नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर तोकिएको अवस्था पनि छैन ।

संघीयतामा माइक्रो हाइड्रोमा दखिएको समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?

यसमा देखिएका समस्या सुधार्न उत्पादन भएको विद्युत सर्भिस प्रदायक संस्थाले वितरणको जिम्मा लिनुपर्छ । माइक्रो हाइड्रोमा मोनिटरिङ संस्था र वितरणको जिम्मा लिने संस्था चाहिन्छ ।

माइक्रो हाइड्रो हालसम्म व्यवसायिक क्षेत्रका रुपमा अगाडि आउन सकेको छैन, त्यसैले यसमा बढी प्राविधिक स्तरमा समस्या छ ।

जहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुगेको छैन त्यहाँ माइक्रो हाइड्रोको शाखा खोलेर सेवा दिनुका साथै जवाफदेहिता लिनसक्ने संस्था हुनुपर्छ ।

हामी पनि यस्तो जिम्मेवारी लिएर प्रसारण तथा मर्मत सम्भारको क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सक्षम छौँ । संविधानले नै ‘इनर्जी एक्सेस राइट ’को रुपमा निर्धारण गरिसकेको छ ।

त्यो अधिकार सहरदेखि गाउँका कुना कुनाका जनताले पनि समानुपातिक रुपमा पाउनुपर्यो । त्यो पाउनको लागि अहिले सरकारी अनुदान नीति बनाएका छ, त्यसमा सहजता छैन । त्यसैले बिजनेस मोडमा सर्भिस सेक्टर जान अत्यन्त जरुरी छ ।

 माइक्रो हाइड्रोमा तपाईँहरुको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले एउटा अभियान नै लिएका छौँ । ‘हाम्रो अभियान लघु/साना जलविद्युत् आयोजनाको दीगो सञ्चालन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढिरहेको छ ।

हामीसँग माइक्रो हाइड्रोका लागि आवश्यक प्रशस्त कार्यक्रम छन् तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ ।

 राज्यको दायित्व कस्तो छ ?

राज्यले सन् २०२०–२०३० सम्म देशलाई पुरै उज्यालो पार्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय निकाय र हाम्रो सहकार्य हुने हो भने त ५–७ वर्षमा पुरै नेपाल उज्यालो बनाउन सक्छौँ, त्यो विश्वास हामीसँग छ ।

स्थानीयस्तरमा माइक्रो हाइड्रोको विकासका लागि तपाईंहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

हामी प्राविधिक जनशक्तिले सम्पन्न भएको एक नीजि क्षेत्रका रुपमा अभ्यासरत छौँ ।

हामीसँग प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमता प्रशस्त छ तर यसको सदुपयोगका लागि सरकारले आर्थिक खाका बनाउन जरुरी छ । हाल ७५ जिल्लामामध्ये ६५ जिल्लामा माइक्रो हाइड्रो छ ।

 तपाईंहरुको क्षमता कति छ नि ?

सय किलोवाट सम्म निर्माण गर्न चाहिँने सबै प्रकारका इक्विपमेन्ट हामीसँग छन् । यसमा हामी टेक्निसिन र उपकरण सबै कुरामा आत्मानिर्भर छौँ ।

हाम्रा टेक्निसियन साउथ एसिया, अफ्रिकासम्म गएर सेवा दिएका छन् ।

हामी प्राविधिक सेवामा २० वर्षदेखि चर्चित छौँ । हाम्रा प्राविधिक, मोडल लगाएर अन्तरराष्ट्रियस्तरमा हाइड्रो निर्माण भइरहेका छन् ।

माइक्रो हाइड्रोमा दक्षिण एसियामै नेपालको नाम उच्च छ ।

...

बिहिबार, २९ चैत, २०७४ 

प्रतिक्रिया

Related