कस्ता छन् नेपाली विकास मोडेलका समस्या ? किन चाहिन्छ इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज नेपालमा अब ?

निर्माण सञ्चार, काठमाडौंराजधानीमा पछिल्ला दिनमा पूर्वाधार विकाससँग जोडिएर केही उल्लेखनीय बहसहरु सञ्चालन भए । सबैभन्दा चाखलाग्दो बहसको थालनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफैंले नै गर्यो ।

यो मन्त्रालय स्थापना भएदेखिकै इतिहासमा पहिलो यस्तो परिघटना थियो जहाँ मन्त्री स्वयम्कै उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र निर्माण व्यवसायीहरु छलफलमा जुटे ।

त्यस अघि स्केफ महासचिव कृष्ण सापकोटा समेत सम्मिलित एउटा टोलीले नेपाली पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भई एउटा अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझायो ।

लगत्तै गएका २ महिना भित्र एमालेको पूर्वाधार विभागले नेपालको पूर्वाधार विकासका समस्याबारे विभाग प्रमुख डा विजय पौडेलको कडा पेपरमा आधारित भई भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी र सम्बन्धित डिजीहरुलाई पनि सबक हुने गरी सच्चिएर अघि बढ्न दबाब दिने काम गर्यो ।

त्यस्तै, एमाले निकट इन्जिनियरहरुले गएको हप्ता राजधानीमा त्यस्तै बहस गरे, जुन कार्यक्रमको पनि सार एउटै रह्यो, अबको युगले मागे अनुसारको विकास । त्यसो हुन नसक्नुका पछाडि के कस्ता समस्या छन्, अब कसरी जाने भन्नेमा ती बहसहरु केन्द्रित भए ।

यसै सन्दर्भमा, ती अध्ययन र बहसहरुमा समेत सरिक स्केफ महासचिव कृष्ण सापकोटासँग नेपाली विकास मोडेलमै केन्द्रित भई निर्माण मिडियाले छलफल गरेको छ । प्रस्तुत छ, समस्या पर्गेल्ने र समाधान दिने तहको छलफलमा महासचिव सापकोटाले राखेका धारणाको सारसंक्षेपः

‘नेपाली विकास मोडेल’का खास समस्या के हुन् ?

यहाँले उठाएजस्तै ‘नेपाली विकास मोडेल’ के हो भन्नेबारे चर्चा गर्ने आधार बनिसके जस्तो लाग्दैन । कुनै पनि क्षेत्रमा ‘नमूना’ हुनका लागि त्यसले खास समयमा खास किसिमको अग्रणी भूमिका खेलेको हुनै पर्छ । यस अर्थमा नेपाली विकासको खासै उल्लेख गर्न लायक ‘मोडल’ यतिबेला देखिदैन ।

अब जे छ त्यसैलाई ‘मोडेल’ मान्ने हो भने भन्नु केही छैन । पिच गरेका सडक समय नपुग्दै भत्कनु, समयमै विकास बजेट निकासा नहुनु, दीर्घकालीन पूर्वाधारका लागि तयार गरिएको डिजाइन पनि गलत साबित हुन जाने याबत समस्याहरुले गाँजिएको अवस्था नै नेपाली विकासको पछौटे नमूना मान्ने हो भने कुरा अर्कै हो ।

तर, यो मोडालिटी नभएर बिग्रेभत्केका उदाहरण हुन् । आजको विकासका सन्दर्भमा यस्तै कमजोरीलाई कसरी करेक्सन गर्ने, कसरी नमूना काम गर्न सकिन्छ भन्ने नै प्रमुख कुरा हो ।

स्केफ जस्तो आर्किटेक्चरल तथा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टहरुको लिडिङ अर्गनाइजेसनको एउटा महासचिवका नाताले नेपाली विकासका समस्यालाई तपाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ त ?

नेपाली विकासलाई समग्रतामा हेर्दा यस्ता अनिगिन्ती समस्याहरु छन् । यी समस्याहरुलाई मैले रोगका रुपमा लिने गरेको छु । यस्ता रोगको सही ‘डायग्नोसिस’ गर्न र सही उपचार सिफरिस गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।

र, हामी जस्ता कन्सल्टिङ अर्गनाइजेसनले सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा रहेर यस्तो साकारात्मक भूमिका खेल्नै पर्ने दिन पनि आए जस्तो मलाई लागेको छ ।

यी रोगहरु फरक फरक प्रकृतिका आधारमा फरक फरक ‘केटेगोरी’मा राख्नु पर्ने हुन्छ । र, तिनको सोही अनुसार उपचार पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

जस्तै, नेपाली विकासका समस्यालाई ४–५ फरक ‘केटेगोरी’मा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । ती समस्याहरुका स्रोत पनि फरक फरक किसिमका छन् ।

केहीलाई आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनभित्र राखेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । केहीलाई डोनर एजेन्सी र तिनका स्वार्थभित्र, केही हाम्रै निकाय, तिनका चरित्र, प्रवृत्ति, दक्षता र क्षमता भित्र राखेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

कतिपय आयोजना तयारीको पाटोबाट र कतिपय आयोजना कार्यान्वयनको पाटोबाट तथा कतिपय चाहिँ निर्माण सामग्री, बजारको मनोविज्ञान, निर्माण कम्पनीहरुका हैसियत जस्ता मानक भित्र रहेर केलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यी सबै भित्र पनि मुख्य हो सरकारी निकाय, तिनका प्लेयरहरुको मनोदशा, प्रवृत्ति, नीतिगत समस्या, संरचनागत अल्झनहरु ।

यसैभित्र नेपाली विकासका समस्याहरु निहीत छन् ।

आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोबाट हेर्नुपर्दा ?

यस कोणबाट कुनै पनि परियोजनामाथि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने तौरतरिका हेर्दा यस्तो रोग स्पष्टै देख्न सकिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी चालु खर्चमै सक्ने नेपाली विकासको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

यो उकुच पल्टेको घाउ जस्तै बर्सैपिच्छे दोहोरिरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी चालू खर्चमै सकिदा पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यमा रकम अभाव हुने गरेको छ ।

यसले गर्दा विकास र निर्माण कार्यका लागि वैैदेशिक दातामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

डोनर एजेन्सीबाट प्राप्त हुने स्रोत, तिनको प्राथमिकीकरण र परिचालनमा पनि त समस्या हुन सक्छन् नि !

छन् नि । जस्तै, ADB, World Bank जस्ता ठुला दाताहरुको काममा Donors Guideline अनुसार काम गर्नुपर्दा पुँजीगत खर्च गर्न समस्या परेको छ ।

कतिपय आयोजनाहरुमा दाताहरुबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहयोग पनि उचित क्षेत्रमा जान सकिरहेको छैन ।

उनीहरुले दिन चाहेको क्षेत्र, त्यो क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र उनीहरुको बुझाइ अनि सरकारी निकायले गर्न खोजेको के हो भन्नेमा यस्ता धेरै आयोजना अन्योलमै बितिरहेको देखिएको छ नि !

यो समस्याको जड भनेको विदेशी दातृ निकायलाई उसको इन्ट्रेस्टमा सहयोग लिने नभई आफ्नो प्रोजेक्ट बेसिसमा यस कामका लागि यति सहयोग भन्ने प्रस्ट भिजन हामीसँग नहुनुले यस्तो समस्या पारेको जस्तो देखिन्छ ।

माथि भनिएका समस्यालाई एउटै डालोमा हालेर समाधान निकाल्न सकिन्न ।

तसर्थ सबैभन्दा पहिले अहिले वर्तमान अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रमा चलिरहेका योजनाहरुलाई यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन गरेर आगामी ४ वर्ष भित्र कुनलाई कसरी सम्पन्न गर्नु पर्ने हो स्पष्ट हुन जरुरी छ । यो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।

आयोजनाको तयारीको चरणमा हुने समस्या कस्ता खाले देखिन्छन् त ?

नेपाली प्रोजेक्टहरुको आयोजनाहरुको तयारीमा देखिने समस्याहरु पनि धेरै खाले नै छन् । हाम्रो देशमा कुनै पनि नयाँ तथा ठुला आयोजनाहरुको तयारी र अध्ययन अगाडि बढाउँदा मुख्य समस्याको रुपमा जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वास देखिएको छ ।

यो समस्या सकियो भनेपछि अर्काे समस्या तेर्सिन्छ । जस्तै वन । वन क्षेत्रको कटानी गर्नुपर्ने ठाँउमा लामो र झन्झटिलो प्रकृया छ ।

प्रोक्युरमेन्ट र कानुनी प्रोसेमा समस्या छैनन् त ?

अवश्य नै छन् । यो नीतिगत समस्या भित्र पर्छ । यो समस्या विशेष गरी क्लाइन्ट पक्ष अर्थात् सरकारसँग जोडिने सबैभन्दा ठूलो समस्या र झन्झट हो ।

यसमा ब्युरोक्रेसी हाबी हुने गरेको छ । यही नै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि लुकीछिपी हुने गरेको सुनिएकै छ ।

त्यसैले हामी विकास सम्बन्धी निकायमा टेक्नोक्रेसीको उपस्थिति खोजिरहेका छौं । उनीहरु फिल्डको मनोविज्ञान बुझ्दैनन्, न त निर्माण व्यवसायीको, न कन्सल्टेन्ट पार्टीको ।

जीवनभर कुनै चुनौती नै न व्यहोरेका र पूर्वाधार विकास परियोजनाको महत्त्व के कति छ भन्ने पीडा नै नबुझेका साधारण लेखपढे मान्छे जस्ता जनशक्ति ब्युरोक्रेसीमा हाबी छन् । यो अर्काे ठूलो समस्या हो ।

समस्या पर्यो भने आतिन्छन् । ठूला भनौदा नेताहरुबाट तर्सिने तलको निकायलाई दबेट्ने यिनीहरुको प्रवृत्ति विकासमा पनि प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ ।

ठुला आयोजनाहरु Procurement/Contract Document सम्बन्धी राम्रो अनुभव तथा ज्ञान हासिल भएका प्राविधिकहरु यहाँ छैनन् ।

यो पनि समस्या नै हो ।

आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयन तहमा समस्या छन् कि !

अवश्य नै छन् । आयोजना सञ्चालनमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा पनि निकै ठूला समस्याका पिल्लरहरु छन् । ठुला आयोजनाको सञ्चालन गर्ने निकायहरु सुशासन दिन असक्षम छन् ।

विदेशी निर्माण व्यवासायी तथा परामर्शदाता संस्थाले Contract Document को आधारमा विभिन्न बहानाहरु देखाएर काम समयमा सम्पन्न नगर्ने र अनावश्यक रकम दाबी गर्ने समस्याको रुपमा रहेको छ ।

यसको उदाहरणको रुपमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ ।

ठुला आयोजनाहरुमा ढुवानी गर्ने सामानहरु विदेशबाट निर्यात गर्नुपर्ने र समुद्रसँग सिधा यातायात सुविधा नभएका कारणले गर्दा सामान ढुवानीमा लामो समय लाग्ने अर्को समस्या नेपाली विकासको समस्या हो ।

हामी समस्यामै केन्द्रित छौं, निर्माण सामग्री र निर्माण व्यवसायीको पाटोमा केही भन्नु हुन्छ कि !

हामी इन्जिनियरहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली विकासका समस्या र समाधानबारे अध्ययन प्रतिवेदन नै दिएका थियौं ।

अब गर्नै पर्ने बाटो पनि हामीले सुझाएका छौं । हामीकहाँ निर्माण सामग्रीकै अभाव भने छैन भने हुन्छ । आधारभूत सामग्री हामीकहाँ छन् ।

यथेष्ट मात्रमा हुँदा हुँदै पनि River Bed Materials लाई नै निर्माण सामाग्रीका रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटीले समयमा उपलब्ध हुन नसकेको बहानमा निर्माण कामहरुमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

यसको समाधान भनेकै अब नेपालमा भएका quarry sites बाट materials  निकाल्ने र आयोजनाहरुमा प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ ।

निर्माण व्यवसायीका पाटोमा भन्नुपर्दा ?

निर्माणको खरिद प्रक्रियामा विशेष गरेर ठुला आयोजनाहरुमा ठुलो समस्या देखिएका छन् ।

निर्माणको ५—१० अर्बको ठुलो Package बनाउने र बाँकी ५—७ वटा निर्माण व्ययवसायीहरुले मिलेर काम लिने र त्यसको केही हिस्सा विभिन्न व्यक्तिहरु र राजनीतिक, सरकारी र निर्माण व्यावसायीहरुको बीचमा भागबण्डा लगाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको छ ।

अर्काे कुरा, हाम्रा निर्माण व्यवासायीहरु परम्परागत छन् । तिनलाई आफ्नो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा ल्याब चाहिन्छ, टेक्निसियन चाहिन्छ, नियमित रुपमा कन्सल्टेन्टले अनुगमन गर्नु पर्छ भन्ने थाहै छैन भन्दा फरक पर्दैन ।

नयाँ नयाँ प्रविधिको अभावमा निर्माण कार्यलाई चुस्त हुन सकेका छैनन् । यिनलाई विश्वमा प्राप्त नयाँ प्रविधिहरु अपनाउन पनि सिकाउनु पर्ने छ ।

यिनीहरुको आधुनिक प्रोफेसनालिजम नभएकै कारण प्रोजेक्टहरु समयमै सम्पन्न नभएका हुन् । काम गर्न प्रविधि चलाउन पनि नआउने र प्राविधिक पनि नपाउने समस्यालाई उनीहरु प्रस्ट भन्दैनन् ।

र, विभिन्न बहाना देखाएर काम होल्ड हुने गरेका छन् । यस्ता अलपत्रे आयोजनाहरुलाई निश्चित समय दिएर सक्ने वातावरण मिलाउनु र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरिनु पर्छ ।

निर्माण व्यावसायीले समयमा काम नसक्ने र ठेक्का सम्झौता समय अवधिको २, ३ गुणा समय लगाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ ।

लोएस्ट बिडिङबारे के भन्नु हुन्छ ?

हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजकै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ लोएस्ट बिडिङ । विद्यमान खरिद ऐन र नियमावलीको आधारमा खरिद प्रक्रियाका अगाडि बढाउँदा पनि नराम्रो कामको परिपाटी बस्न पुगेको छ ।

यसले Bad Construction Pracice भइरहेको देखाएको छ । Lowest Responsive Bidder लाई ठेक्का दिनु पर्ने प्रावधानले गर्दा गुणस्तरीय कामहरु हुन सकिरहेको छैन । अब Good Construction Pracice को जमाना हो ।

घटीमा कमसल गर्नु भन्दा बढीमा गुणस्तरीय निर्माण गर्दा विकासका अन्य इन्डिकेटरहरुमा पनि सकारात्मक असर पर्छ भनेर बिडिङ गर्नु पर्ने युग हो यो ।

नेपाली उखान ‘सस्तो बेसाइ पेट लागी मर्’ भनेजस्तै कमसल खाद्यान्नले पेट त भरिएला तर, कुपोषण हुने, अपच हुने, झाडापखाला हुने, अन्य रोग समेत लाग्ने र अन्ततः निरोगी मानिस रोगी बन्दै मर्ने तहसम्म पुग्छ कि पुग्दैन ।

ठिक यस्तै भएको छ नेपालको लोएस्ट बिडिङ । अब यो परिपाटी सदाकै लागि अन्त्य हुन जरुरी छ ।

हामीले समस्याबारे चर्चा गर्यौं, समाधानका उपायहरु के के हुन सक्छन् त ?

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि म यहाँ रिफर गर्न चाहन्छु । नेपाली विकासका खास समस्या पहिचान गरी गर्नै पर्ने खास काम हामीले त्यहाँ सुझाएका छौं ।

त्यसकै आधारमा केही बुँदाहरु यहाँ राख्न चाहन्छु ।

समाधानलाई मूलतः ४–५ वर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, ‘आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्ने । हाल चालु अवस्थामा रहेको आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आउने ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्नै पर्दछ ।

नकि उनीहरुको भूमिका आयोजना झुलाउने र म्याद थप्नेमा यस अघि केन्द्रित देखिएको भन्ने पनि सुनिएको छ । यसको अन्त्य हुनु पर्छ ।

त्यस्तै, दोस्रो हो– राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु तोकिनु र योजना तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यहाँ त गौरवका आयोजना र अरु सामान्य आयोजनामा कुनै फरफारक नै छैन । कुन पहिले गर्ने कुन पछि गर्ने भन्ने प्राथमिकता पनि देखिदैन । यस्तो अवस्था तत्कालै अन्त्य हुन जरुरी छ ।

तेस्रो हो, दातृ निकायको सहयोगको सही लगानी । दाताहरुबाट प्राप्त सहयोग सरकारको प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा खर्च गर्ने परिपाटी विकास हुनु पर्छ ।

चौथो, सम्बद्ध ऐन तथा नियमावलीमा सुधार । पूर्वाधार विकास र निर्माणसँग जोडिएका कामलाई तीव्रता दिनको लागि खरिद, वातावरण, जग्गा आधिग्रहण सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरुमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । निर्माण खरिद सम्बन्धी नयाँ कानुनहरु (EPC, BOOT)  को व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

पाँचौं, स्थानीय सरकारहरुको प्रशासनिक काम र प्राविधिक कामको जिम्मेवारी प्राविधिकहरु लाई दिन जरुरी छ । अब Administrative Leadership भन्दा पनि Technocratic Leadership को आधारमा विकासलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

छैठौं, अहिले देश सघीयतामा गइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रादेशिक, स्थानीय दुबै तहमा प्राविधिक कार्यालयहरु राख्नु पर्दछ । ताकि ती निकायबाट एकीकृत रुपमा पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सकियोस् ।

पूर्वाधार विकासका ३ वटा पक्षहरु  (Clint, Consultant & Contractor) का खास कमजोरी के हुन सक्छन् ?

क्लाइन्ट र कन्ट्रेक्टरका समस्यामै केन्द्रित भएर माथि छलफल भयो । यहाँ कन्सल्टेन्ट पक्षमा केन्द्रित भएर केही बोलौं होला ।

Consultant हरुको हकमा नेपालको Consulting Industry विशेष गरी सरकारी कार्यलयबाट अवकास प्राप्त इन्जिनियरहरुको भरमा चलेको छ ।

Consulting Industires मा राम्रो दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । त्यसको लागि Engineering Staff College स्थापना गर्नु जरुरी छ ।

कुन समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने होला त ?

पहिले कुनबाट सुरुआत गर्ने भन्ने पनि छ कि ! पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने ऋष्भिलत, ऋयलकगतिबलत र ऋयलकतचगअतयच तीनै पक्षमा धेरै समस्याहरु छन् ।

त्यसैले तीनै पक्षहरु नै यसमा जिम्मेवार र जवाफदेही निकाय हुन् । यिनीहरु उम्कन पाउँदैनन् । यी मध्ये कुनलाई पहिला भन्ने पनि होइन । सबैलाई पहिला, सबै एकैसाथ भन्ने सूत्र अनुसार सच्चिनु आवश्यक छ ।

नियत सच्चियो भने पनि आधा रोग त आफैं ठिक हुन्छ । बाँकी आधा नीतिगत र अन्य प्राविधिक हुन सक्छन् ।

सबै मानिस गाईकै दूधले नुहाएका त हुन्नन् । तिनलाई कानुनी रुपमा बाँध्न खरिद ऐन र नियमावली सहित ऋयलतचबअत म्यअगmभलतक मा संशोधनको आवश्यकता छ ।

विद्यमान अवस्थामा यो तीनै पक्षलाई Monitoring गर्ने र समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा एक उच्च स्तरीय Monitoring Unit तयार गरी  MIS Based Monitoring System  लागु गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको ‘थिंक ट्यांक’का रुपमा चिनिने योजना आयोग र यसले बनाएका पूर्वाधार विकास योजनाबारे केही भन्नु छ कि !

राष्ट्रिय योजना आयागले प्रधानमन्त्रीको विकास निर्माणको भिजनलाई यर्थाथमा बदल्ने गरी विभिन्न क्षेत्रको ‘सेक्टरल प्लान’ बनाएर त्यसैका आधारमा योजनाहरु अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

आजसम्म योजना आयोगले जस्तो अभ्यास गर्दै आयो अब त्यो नितान्त हट्न आवश्यक छ ।

किनकि राजनीतिक नेताहरुले माग गरेकै भरमा, चिट दिएकै भरमा योजना आयोगले रातो किताबमा योजना पर्ने परिपाटी तुरन्त बन्द हुनु पर्छ ।

आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउने, योजनाको आवश्यकता फिल्डमै गएर हो या हैन अवलोकन गर्ने जस्तो परिपाटी बसाल्न आवश्क छ ।

आजैका दिनदेखि राष्ट्रिय आवश्यकताको गहिरो अध्यन गरेर २० वर्षे, ५० वर्षे र २०० वर्षे विकासको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्ने हैसियत देखाउन सक्नु पर्छ योजना आयोगले ।

अबको पूर्वाधार विकासको सही बाटो यही हुन सक्छ भनी प्रेस्क्राइब्ड गर्न सकिन्छ ?

रोग यही हो भनी निदान भएपछि खास रोगका लागि खास उपचार प्रेस्क्राइब्ड गर्नै पर्ने हुन्छ । नत्र उपचारको अर्थ रहन्न ।

यो अन्तर्वार्ताको जिस्ट खिचेर भन्ने हो भने अबको पूर्वाधार विकास नितान्त नयाँ अवधारणाका आधारमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।

नीति निर्माण गर्दा कर्मचारी जोगिने गरी, नेता मोटाउने गरी र फट्याइँ भए छोप्ने दाउ खोजेर नीति बन्नु भएन । यो नयाँ अवधारणा भनेको नीति निर्माणदेखि अभ्याससम्म नै हो ।

आज अघिको अभ्यास छाड्न तयार हुने कि नहुने भन्ने बीचको द्वन्द्वले देशको पूर्वाधार क्षेत्र पनि हुने खाने पहुँचवालाको र भए खाने पहुँच बाहिरकाहरुको लडाइँको केन्द्र जस्तै बन्दै गइरहेको छ ।

विकासका समस्याहरुको गहिराइमा जाँदा बाहिर जे देखिन्छ त्यो नितान्त फरक छ ।

देख्दा निर्माण व्यवसायीको कमजोरी जस्तो, देख्दा कर्मचारीको कमजोरी जस्तो मात्र देखिने तर, कमजोरी जसको हो त्यसैको फेरो भने समाउन नसकिने खालको कानुन बनाएर मुलुक अघि बढ्नै सक्तैन ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले मात्र खर्च गरिरहेको देखिन्छ । खर्चको आउट पुट खै ? अबदेखि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पूर्वाधार निर्माणमा भित्र्याउन सक्नै पर्छ ।

नेपाली इन्जिनियरहरुको अबको भूमिका के हुन सक्छ ?

मुलुक बनाउनै इन्जिनियरहरुले नै हो । उनीहरुकै रोडम्यापमा निर्माण व्यवसायीदेखि सरकारी अधिकारीहरु समेत निर्भर हुन्छन् । भनेपछि इन्जिनियरहरुको भूमिका कतिसम्म होला अनुमानै काफी छ ।

देशका इन्जिनियहरुले आफ्नो काँधमा देश बनाउने जिम्मेवारी आयो भन्ने बोध गर्न आवश्यक छ । बोध भयो भने भूमिका त तय भइहाल्छ नि !

यो क्षेत्रले आजको दिनमा देशले खोजेको Technocratic Development Model  हो दिन सक्नु पर्छ ।

 

 

...

आइतबार, २ वैशाख, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related