महालेखाले देखायो अर्थतन्त्रको भ्रष्टगतिः डेढ खर्ब गुम्यो भ्याट, सवा ५ खर्ब बेरुजु !

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | यस आर्थिक वर्षमा मात्रै बेरुजु पाँच खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने एक खर्ब ३२ अर्ब सम्भाब्य भ्याट असुली हुन सकेन ।

सरकारले २०७३/०७४ मा अनियमित खर्च ३ खर्ब ९६ अर्ब गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवदेनअनुसार यो बेरुजु आव २०७२/०७४ को भन्दा २६.२० प्रतिशत बढी हो ।

असुल गनुपर्ने बेरुजु कसको कति ?

चालु आर्थिक वर्षमा ५२ खर्ब सात अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये ४६ खर्ब ८७ अर्ब सरकारी निकायको र पाँच खर्ब १९ अर्ब संस्थाको रहेको छ ।

सोही अवधिमा स्थानीय निकायको बेरुजु सवा १४ अर्ब देखिएको छ । स्थानीय तहको एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखा परीक्षणबाट यो अंकको बेरुजु निष्किएको महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले देखाउँछ । उक्त बेरुजुमध्ये अनियमित गरेको बेरुजु सात अर्ब ४७ करोड छ ।

असुली गर्नुपर्ने बेरुजु ६ अर्ब आठ करोड रुपियाँ छ । लेखा परीक्षणबाट सरकारी कार्यालयको बेरुजु दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था र समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । लेखापरीक्षणले शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २० अर्ब ५८ करोड रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

 मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु यायात मन्त्रालयको !

मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । एक खर्ब २० अर्ब ५३ करोड लेखापरीक्षण गराएको उक्त मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयकै चलखेल

अरुलाई मितव्ययिता अनियमित खर्चलाई रोक्न लागिपरेको अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले करको दरमा फरक पारेको छ, पुँजीगत लाभकर असुल गरेको छैन’, प्रतिवेदनले भन्छ ‘करदाताको खरिदबिक्रीको कारोबार यथार्थ छैन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार असुल भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सरकारबाट फिर्ता लिनुपर्ने देखाइ तिर्नुपर्ने रकम घटाइएको छ । करोडौं कारोबार गरे पनि आय विवरण पेस गरी कर नतिरकोलगायत अनियममितता अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थ विविध शीर्षकबाट विनियोजन भएको ३२ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपियाँ मागका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तो पटके मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा राज्यलाई थप २३ अर्ब २३ करोड ६० लाख दायित्व सिर्जना भएको छ ।

 बाकीँ कति बेरुजु ?

त्यस्तै, संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ११ अर्ब ३६ करोड बेरुजु छ भने शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु १० अर्ब ७९ करोड छ भने अन्य मन्त्रालयको बेरुजु १० अर्बभन्दा कम छ ।

 सबैभन्दा बढी बेरुजुमा प्रदेश नम्बर ३

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार सरकारले चालु आवदेखि प्रदेशगत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रदेशगत बेरुजुमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ को छ ।

प्रदेश ३ का एक सय १९ स्थानीय तहले २६ अर्ब ५९ करोडको लेखापरीक्षण गराएका थिए । यसमध्ये चार अर्ब ५३ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश २ को बेरुजु तीन अर्ब ५३ करोड छ ।

प्रदेश १ का एक सय ३७ स्थानीय तहको ३८ अर्ब ९३ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा दुई अर्ब २१ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी, सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेश नम्बर ६ को छ । प्रदेश ६ मा ७९ स्थानीय तहको ११ अर्ब १४ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

त्यसमा ५३ करोड बेरुजु छ । ६ वटा एयरलाइन्स कम्पनीले ४१ करोड ६८ लाख रपियाँ राजस्व छुट पाएका छन् । एयरलाइन्सलाई नेपालबाट बाहिर प्रस्थान हुने यात्रु ओसारपसार गर्दा ५ प्रतिशत र आन्तरिक हवाइसेवामा दुई प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

तर, ती कम्पनीले राजस्व छुट पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय ठेक्कापट्टा गर्ने व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउन उठाएको कर समेत नबुझाएको पाइएको छ । संयुक्त उपकरणमा संलग्न कार्यालय ४५ करोड ५९ लाख कर बुझाएका छैनन् ।

यसैगरी, वस्तु तथा सेवाको आयातमा ५३ अर्ब सात करोड राजस्व छुट दिइएको भन्सार विभागको आसिकुडालगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाएको छ ।

एक सय ११ शीर्षकमा अनियमितता भएको महालेखाले फेला पारेको छ । प्रतिवेदनमा सम्भावना भएर पनि १ खर्ब ३२ अर्ब सम्भाब्य भ्याट असुली हुन नसकेको उल्लेख छ ।

असुल हुन सकेन ३२ अर्ब २३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर

यता सरकारी कार्यालयको एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड राजस्व बक्यौता रहेको छ । सो करमध्ये एक खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुन सकेको छैन ।

करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा छ ।

२०७४ असार मसान्तको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको महालेखाको वाषिर्क प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आथिर्क वर्ष २०७३/७४मा विवरण पेस गर्नेमध्ये ५१.१४ प्रतिशतले सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) विवरण बुझाएका थिए । ३५.६१ प्रतिशतले शून्य (कारोबार नगरेको) र १३.२५ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने (डेबिट) विवरण बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्याटमा दर्ता भएर पनि विवरण नै पेस नगर्नेको संख्या ३० प्रतिशत देखिएको जनाएको छ । ठूलो संख्यामा सरकारसँग फिर्ता लिनुपर्ने गरी विवरण पेश भएको छ ।

यस्तै कारोबार नै नभएको विवरण बुझाउने र विवरण नै नबुझाउने अवस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाउँछ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदा करदाता शिक्षा र कर पालनाको कमीको कारणले डेबिट रिटर्न कम हुने, क्रेडिट रिटर्न बढ्ने, शून्य रिटर्न र नन फाइलरको समस्या देखिएको थियो ।

तर, यतिका वर्ष बित्दा समेत भ्याटको कार्यान्वयनमा सुधार हुनुपर्नेमा सूचकहरुमा सुधार नदेखिएको महालेखाको दाबी छ ।

बेरुजु तथ्यांकमा

– जम्मा बेरुजु ५ खर्ब ८ करोड ।

– ४ हजार ८१२ सरकारी निकायको बेरुजु.९४ अर्ब ८२ करोड

– सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको बेरुजु २ खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड

– जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था र समितिको बेरुजु ६२ अर्ब

– ७३८ स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २५ करोड

– सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड ।

– सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पार्धा बिना एक अर्ब ४० करोडको कार्य गराएको ।

–बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा बर्षेनी ७३ देखि ८६ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च ।

– प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २४ हजार २७६ रुपियाँ पुगेको ।

 यस्तो छ मूल्य अभिवृद्धिकरको विवरण

प्रतिक्रिया

Related