वैदेशिक रोजगारीका नेपालीलाई खुुसीको खबरः ‘विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको मुद्दा सरकारले नै लड्ने’

अब रेमिट्यान्स कोष सञ्चालन हुने, सबै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाटै आउने, दूतावासमा दोभाषे पनि राखिने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । लामो सयमपछि सरकारले बल्ल वैदेशिक रोजगारीमा जानेका पक्षमा केही निर्णय गरेको छ ।

विदेशी जेलमा परेका नेपालीका पक्षमा सरकारले नै मुद्दा लडिदिनेदेखि दूतावासमा पनि दोभाषे राख्नेसम्मका निर्णयहरु गरेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका पक्षमा यो काम गरेको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले कानुनी उपचार नपाएर जेलमा थुनिएका निर्दोष नेपालीका लागि सरकारले नै मुद्दा लडिदिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री बनेपछि झन्डै महिना दिन मौन बसेका मन्त्री बिष्टले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा दूरगामी महत्त्वको यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

उनले भेन, ‘विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले कानुनी रक्षाको लागि कानुनी सेवा र परामर्श निशुल्क गराउने छ । यस विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिसकेको छु ।’

यो सँगै सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।

रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाटै

वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नेपालीको रकम हुण्डी मार्फत् आउने र बिचौलियाहरुले लुट्नेसमेत खतरा रहेको अवस्थामा अब सरकारले त्यस्ता रकमहरु सबै बैंकिङ प्रणालीबाटै आउने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ ।

हुण्डी कारोबारबाट ठगिने समस्या व्यापक रहेको गुनासो बढिरहेकै बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएको छ ।

मन्त्री बिष्टले भने, ‘कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याउने प्रक्रिया थालनीका लागि कार्यदल बनाएका छौँ । कार्यदललाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । सबै देशबाट बैंकिङ च्यानलबाटै रकम आउने व्यवस्था कायम हुने छ।’

कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै रेमिट्यान्स कोष स्थापना गरिने

सरकाले रेमिट्यान्स कोष स्थापना गर्ने पनि भएको छ । कर्मचारीहरु लागि स्थापित सञ्चय कोष जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि रेमिट्यान्स कोष स्थापना गर्ने भएको हो ।

‘रेमिट्यान्स कोष स्थापनाको विषयमा पनि अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु’, विष्टले भने, बचत कोषमा जम्मा हुने रकमबाट गौरवका आयोजना निर्माण गर्नबारे पनि अध्ययन गरिने छ ।’

प्रदेश सरकारबाट मृतकलाई राहतको व्यवस्था वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा दुर्घटनावश मृत्यु हुने कामदारलाई राहत दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई अबबाट प्रदेश तथा सकेसम्म स्थानीय तहबाटै राहत रकम हस्तान्तरणको पहल थालिने मन्त्री बिष्टको भनाइ छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले पाउने राहत रकम प्रदेशस्तर र सकेसम्म स्थानीय तहबाटै सेवा दिने गरी काम थाल्ने निर्देशन भएको छ’, मन्त्री विष्टले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ, चाँडै हामी यसलाई कार्यान्वयनमा जाने छौं ।’

१० दिनभित्रै विमानस्थलमा शव बुझ्ने कक्ष

मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरुको शव बुझ्ने कक्ष पनि विमानस्थलमा राखिने बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको शव बुझ्न कठिनाई भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले छुट्टै कक्ष निर्माणको पहल थालेको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै शव बुझ्ने कक्ष १० दिनभित्रै स्थापना गरी अघि बढाउन पनि मन्त्री विष्टले बताए ।

 

 

...

सोमबार, ३ वैशाख, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related