धमाधम पैसा निकाल्दै ‘सिन्डिकेटधारी’ समितिः अरनिको यातायातले उम्कायो १८ करोड !

थाहा पाएको बताउने यातायात मन्त्री किन बसे मौन ? पत्रकारले सोधेपछि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा’ हाल्ने सरकारको चेतावनी !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा भएको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले यातायात समिति खारेज गरेसँगै देशैभरका यातायात व्यवसायीहरुले भने धमाधम कोषबाट रकम झिकिरहेका छन् ।

काठमाडौंदेखि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा जिरी तातोपानीसम्मको रुट कब्जा गर्दै सिन्डिकेट चलाइरहेको अरनिको यातायात सेवाले सरकारले निर्णय गरेको दुई दिन भित्रै कोषमा रहेको १८ करोड रुपियाँ झिकेको छ ।

बैंक निकट सूत्रले जनाए अनुसार अरनिको यातायात समितिले उसको कोषमा रहेको ८० करोड रुपियाँ मध्ये १८ करोड रुपियाँ झिकिसकेको छ ।

अरनिकोसँगै पृथ्वी राजमार्गमा सिन्डिकेट चलाइरहेको अर्काे बस व्यवसायी समितिले पनि आफ्नो कोषबाट ३ करोड रुपियाँ झिकिसके भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

थाह पाइपाई किन बसे महाशेठ मौन ?

सरकारी निर्णय विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सिन्डिकेटधारी बस व्यवसायीहरुसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अगुवाइमा गत बुधबार वार्ता भएको थियो ।

गृहमन्त्रालयले बस खोसेरै भएपनि बस सञ्चालन गर्ने तथा प्रहरी लगाएरै भएपनि आन्दोलन दमन गर्ने र नटेरे बैंक खाता समेत रोक्का गरिदिने गृहको चेतावनीपछि यो वार्ता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अगुवाइमा गर्ने सरकारले तयारी गरेको थियो ।

तर, यो प्रकरणमा गृह आक्रामक तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने ‘लचक’ भएको र सरकारी दुई मन्त्रालय बीचमा मत बाझिने गरी आएको व्यवसायीहरुकै गुनासो छ ।

मन्त्री रघुवीर महाशेठ आवश्यकता भन्दा बढी लचक’ भएको भन्ने आरोप समेत लागिरहेकै बेला बुधबार पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो ।

तर, वार्तामा बस्नु पूर्व नै कोषमा रहेको रकम झिकेको अरनिको यातायात सम्बद्ध व्यवसायीसँग वार्ता गरिरहेका यातायात मन्त्री महाशेठले मौनता लिदै आएका थिए ।

गएका ५ दिनदेखि यातायात व्यवसायीहरुसँग ‘गोप्य तथा सघन’ सम्पर्कमै रहेका मन्त्री महाशेठलाई शनिबार विभिन्न मिडिया एजेन्सीको फोन गएपछि मात्रै उनले ‘कोषबाट रकम झिके सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाही गर्ने’ ठोकुवा गरेका छन् ।

तर, स्मरणरहोस्, सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महाशेठले ‘यातायात व्यवसायीहरुले कोषमा रहेको रकम झिकिरहेको आफूलाई थाहा भइसकेको’ बताएका थिए ।

उनले आफूलाई पहिलै थाह भएको दाबी गरेपनि कोषको रकम झिकिरहँदा भने यातायात व्यवसायीहरुसँग ‘सघन’ सम्बन्ध तथा वार्तामा रहेरै पनि मौनता साँध्नुले उनीमाथि आशंका गर्नेलाई बल पराएको आलोचकहरुको भनाइ छ ।

यस अघि नाफामूलक व्यवसाय भएरै पनि यातायात व्यवसायी समितिहरु पनि एनजिओ सरह गैरनाफामूलक ढंगले दर्ता भई सञ्चालनमा आएका थिए ।

जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेकै भरमा सिन्डिके लाद्दै आएका व्यवसायीहरुले कुनै रुटमा एउटा नयाँ गाडी सञ्चालनको अनुमति दिनु पर्दा ५ देखि १० लाख रुपियाँसम्म असुल्ने गरेका थिए ।

यात्रु ठगीबारे वर्षौंदेखि चर्काे आवाज उठिरहे पनि उम्कँदै आएका सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले राजमार्ग कब्जा गर्दै पनि आएका थिए ।

केही दिन अघि मात्रै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका देश भरका ३ सय बढी यातायात समिति र संघलाई खारेज गरेको छ ।

यो खारेजीसँगै मुनाफामूलक व्यवसाय भएका कारण कम्पनी ऐन अनुसार सेवा सुरु गर्नु पर्ने दबाबमा यी बस व्यवसायीहरु पर्दै आएका छन् ।

नटेरे शुद्धीकरणको मुद्दा खेप्न तयार हुनुस्

मन्त्री महाशेठले भने, ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा झिकेको मलाई पनि जानकारी आएको छ, तर, पैसा झिकेको रेकर्ड सरकारले निकाल्छ । यदि बदमाशी गरेर पैसा लुकाइएको पाइएमा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लाग्ने छ ।’

आफूलाई लचिलो भन्ने आरोप लागेबारे खण्डन गर्दै मन्त्री महाशेठले आफू वार्ताका लागि वातावरण बनाउन लचिलो भएको तर कम्पनीबाट सवारी चलाउने कुरा र सिन्डिकेट यथावत राख्ने कुरामा सरकार टसमस नहुने दाबी गरेका छन् ।

 

 

...

शनिबार, ८ वैशाख, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related