यातायात सिन्डिकेटपछि वैदेशिक रोजगारीमा भएको सिन्डिकेटमा पनि धावा बोल्ने कि सरकार !

वैदेशिक रोजागरीका नाउँमा भइरहेको मानव बेचबिखनलाई सच्याउनेबारे पनि अब सोच्ने बेला भइसकेको छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । भनिन्छ दलाल चरित्रको पुँजीवाद हाबी भएको मुलुकमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ चुलिएको हुन्छ । कानुनले निषेध गरेपनि कानुनकै बर्खिलाप मिलेमतो हुने गरेको देश नेपालै हो, जहाँ शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म, सार्वजनिक सेवादेखि सरकारसम्म नै सिन्डिकेटमै चलेको हुन्छ ।

नेपाल अहिले त्यस्तै अवस्थामा छ । नेपालमा यतिबेला हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ । त्यो मध्ये सबैभन्दा कुरुप सिन्डिकेट र म्याच्फिक्सिङ हुने ठाउँ बनेका छन् वैदेशिक रोजागर र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र ।

सामन्तवादी युगमा सूदखोरी भन्दा घातक शैलीमा चल्ने सिन्डिकेटधारीहरु भने कानुनले सिन्डिकेटबारे बोलेकै छैन भन्दै आफूहरुलाई सिन्डिकेटधारी ट्याग लगाइएको आरोपमा आन्दोलन गर्ने धम्की दिन थालेका छन् ।

दिनदाहाडै देश ठगी गरेर खाने तर ‘देशमा कतै सिन्डिकेट गरिएको छैन, तर सरकारले नै हामीहरुलाई बदनाम गरायो’ भन्दै बिहीबार सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठ सित सान्त्वना लिन गएका थिए ।

निर्माण क्षेत्रको सिन्डिकेट र म्याच्फिक्सिङलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गर्दै आएका मन्त्री महाशेठले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई भने, ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुमा व्यवसायीको मात्रै नभर्इ सरकारको पनि कमजोरी रहेको’ बताउँदै आफूले सक्दो सच्याउने वचन दिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीको सिन्डिकेट तोड्ने हो कि मन्त्रीज्यू

गत सोमबार वैशाख ३ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा पाएको कानुनी समस्याबारे सरकारले नै सहयोग गर्ने कामको सुरुआत गरेका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्यबारे पनि सरकारले सोच बनाइरहेको निर्माण सञ्चारसँग बताए ।

तर, यो क्षेत्रमा कहाँ कस्तो प्रकारको सिन्डिकेट छ भन्नेबारे अनुसन्धान गर्दा देखिएको तथ्य यहाँ राखिएको छ । सिन्डिकेट भनेको अर्थतन्त्रमा एकाधिकार हैकमबाजी दादागिरी स्थापित हुनु हो ।

सेवाको विकल्प जनतासँग नरहनु भए पनि अर्काे सेवा लिन चाहेर पनि नसक्नु सिन्डिकेटको जालो भित्र पिल्सनु हो । यो कार्टेलिङमा दलाल वा बिचौलियाहरुको बिगबिगी हुन्छ ।

उनीहरुकै कारण जनता दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नदेखि स्वास्थ्य सेवासम्ममा ठगिन बाध्य छन् । यातायात त सरकारले चालेको एउटा क्षेत्रमा हो ।

विदेशिने युवाहरुमा यसरी शोषण गरिरहेका छ सिन्डिकेटले !

विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् ।

बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।

म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै १८ हजार रुपियाँसम्म कामदार आफैंले यस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

फ्री भिसामा पनि हुन्छ ठगी

सरकारले मलेसिया लगायत खाडीका ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै ०७१ असारबाट फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा झन् यी संस्थाहरुले लिने शुल्कबाट कामदारहरु थप भारमा परिरहेका छन् ।

मन्त्रीज्यू चाल्ने हो कि ठोस कदम !

कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी बन्द गर्ने संकेत नयाँ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका छन् । तर, ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैनन् ।

मेडिकल चेक गर्ने नाउँमा वार्षिक ३५ करोड ठगी

अहिले मलेसियाको हकमा ३९ वटा संस्थाले मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४५ सय रुपियाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् ।

यस्तो मेडिकलबाट वार्षिक ३५ करोड ठगी भइरहेको छ । त्यस्तै वायोमेट्रिक मेडिकल अन्तर्गतको माइग्राम्स नामको संस्थाले मे १, २०१६ बाट मलेसियास्थित एक बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ जम्मा गराइरहेको छ ।

यो संस्थाबाट वार्षिक ५५ करोड ठगी भइरहेको दाबी म्यानपावर व्यवसायीकै छ । यसैगरी भीएलएनबाट प्रतिकामदार ३२ सय थप भार परेको छ ।

यसबाट वार्षिक ३५ करोड रुपियाँ ठगी भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् ।

त्यस्तै ओएससीका नाममा समेत कामदारमा थप ३२ सय भार परिरहेको छ । त्यसैगरी गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारको मेडिकलमा पनि सिन्डिकेट सिर्जना गरेको छ ।

यस्ता १२ वटा मेडिकल कम्पनी तोकेर उसले त्यसबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ५५ सय रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ ।

त्यहीँ मेडिकल गर्न पनि कामदारले अनलाइन फारम भरेर थप १० डलर क्रेडिट वा मास्टर कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि गाम्काको कार्यालयबाट अनुमतिपत्र (स्लिप) लिएर तोकिएका मेडिकल सेन्टरमा ५५ सय रुपैयाँ तिरेपछि विदेश जान चाहनेहरुको मेडिकल हुन्थ्यो ।

तर, १७ फागुनबाट गाम्का नेपाल बन्द गरेर जीसीसीले अनलाइनमा आवेदन भर्नु पर्ने र क्रेडिट कार्डमार्फत १० डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

यो सिन्डिकेटका कारण कामदारहरु मारमा परिरहेका छन् ।

सर्वसाधारण कामदारसँग डलरमा भुक्तानी गर्ने क्रेडिट कार्ड छैन भने अनलाइनमा रजिष्ट्रेसन गर्न पनि झन्झट छ । पहिले जिसिसीले गाम्का नेपालमार्फत रजिस्ट्रेशनबापत सिधै १० डलर लिने प्रयास गरेको थियो ।

तर, यहाँ कामदारसँग उठाएको रकम बाहिर लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएन ।

सरकारले पनि कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै १० डलर लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको थिएन ।

त्यसको बदलामा जिसिसीले गाम्का नेपाल नै बन्द गराएर अनलाइन दर्ता र ई(पेमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । अहिले साउदी, बहराइन र ओमान जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।

तर, जिसिसीले लागू गरेको नयाँ नियमले उनीहरुलाई विदेश जाने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको छ । सरकारले आफूबाट भएको कमजोरीका कारण सिन्डिकेटधारी मौलाउने ठाउँ त दिनै हुँदैन ।

आफ्नो नीतिगत कमजोरी पनि सच्याउँदै वैदेशिक रोजागीमा हुने गरेको अमानवीय गल्लाकरण, सिधा भाषामा भन्ने हो भने वैदेशिक रोजागरीका नाउँमा भइरहेको मानव बेचबिखनलाई सच्याउनेबारे पनि अब सोच्ने बेला भइसकेका छैन र ?

 

 

 

...

शुक्रबार, ७ वैशाख, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related