समय थपियोः पञ्चेश्वरको डिपीआर तयार हाेला त ?

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाताको म्याद फेरि थपिएको छ ।

बिहीबार बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारिणी परिषद् (गभर्नेन्स काउन्सिल) बैठकले डिपीआर तयार गरिरहेको परामर्शदाता वाकपोसको म्याद आगामी डिसेम्बर २०१८ सम्मका लागि थप गरिएको हो ।

प्राधिकरणको गत मंसिरमा बसेको बैठकले ६ महिनाभित्र एकीकृत डिपीआर तयार गर्ने गरी वाकपोसलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, तर समयमै तयार नभएपछि डिपीआरको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले डिपीआरका लागि थप वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले परामर्शदाताको म्याद आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘वनजंगल, रुख कटानलगायतका केही वातावरणीय पक्षबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले डिपीआर निर्माण गरिरहेको परामर्शदाताको म्याद थपिएको छ ।’

उनले थपे, ‘डिपीआरलाई अन्तिम रूप दिन बनाइएको विज्ञ समूहको बैठक आगामी मेमा गर्ने गरी दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच छलफलसमेत भएको छ ।’

३१ मे २०१८ सम्मका लागि विज्ञ समूहको समेत म्याद थपिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिअनुसार अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बारेको सम्झौतामा भने ६ महिनाभित्र डिपीआर गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा आयोजनाको कार्यदिसा (टीओआर) पारित भएको थियो ।

त्यसपछि गठित प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको डिपीआर नटुंगिँदा पञ्चेश्वरको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

डिपीआर पुरा गर्नको लागि विज्ञ समूहसमेत गठन गरिएको छ । सन् २०१७ मा दुई पटक विज्ञहरूको बैठक बसेको थियो, तर डिपीआरलाई अन्तिम रूप अझै दिइएको छैन ।

पानी र मुनाफा बाँटफाँटलगायत विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डिपीआरले अन्तिम रूप पाएको छैन । डिपीआरले अन्तिम रूप नपाएको कारणले सन् २०१८ का लागि बैठकले ३६ करोड रुपियाँबराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्राधिकरणले भने १ अर्ब २० करोड प्रस्ताव गरे पनि डिपीआरलाई अन्तिम रूप नदिई पुनर्बास, पुनस्र्थापना, पहुँच मार्गलगायतका काम अघि नबढाउने भन्दै बजेट थोरै छुट्याइएको छ ।

बजेटअन्तर्गत प्रशासनिकका साथै पुँजीगततर्फ तथ्यांक संकलन, भूकम्प मापद केन्द्रलगायतका काम अघि बढ्नेछन् ।

आगामी १० जुनदेखि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङको समय सकिन लागेकोले त्यसपछि भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भारतीय हुनेछन् ।

जुनदेखि पुनर्बास, प्राविधिक र आर्थिकतर्फका तीन निर्देशक भारतका रहेकोमा नेपालतर्फका तथा कानुन, वातावरण र प्रशासनतर्फ नेपालका रहेकोमा भारतीय निर्देशक नियुक्त हुनेछन् । ‍

...

आइतबार, १६ वैशाख २०७५

प्रतिक्रिया

Related